जनताका मुद्दाले कहिले प्राथमिकता पाउँछ ?

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन नभएको दुई महिना बित्यो । यसबीचमा सत्ता साझेदार दलहरू नै उनीसित असन्तुष्ट बनेका छन् । समर्थन कायमै राखे पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिएको छ ।

प्रचण्ड सरकारका एक सहयोगी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी सरकारमा सहभागी नै भएको छैन । संघीय सत्ता साझेदार दलहरूले बनाएको सुदूरपश्चिमको सरकार ढलेको छ । संसद्मा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको पक्ष र विपक्षमा विरोध र समर्थनमा वादविवाद गर्ने प्रवृत्ति देखा परेको छ । आफूलाई नेपाली कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएको भन्दै पूर्व सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘सहमतिको राष्ट्रपति’ खोजी गरेपछि एमाले असन्तुष्ट छ । सरकार टिकाउन वा आफूलाई सहज हुने राष्ट्रपतिका लागि प्रचण्ड चुनाव अगाडिको पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताउने प्रयासमा छन् ।

अर्थात्, प्रधानमन्त्रीको ध्यान राजनीतिक समीकरण बनाउने र भत्काउनेमै केन्द्रित छ । प्रचण्डले १० पुसमा प्रधानमन्त्री भएपछि आफ्नो प्राथमिकता सार्वजनिक सेवामा चुस्तता, सुशासन र आर्थिक विकास रहेको बताएका थिए । तर, त्यस अनुसार उनले न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका छन् न त्यस अनुसारको व्यवहार । गरेका निर्णयको पनि कार्यान्वयनको पाटो ख्याल नगर्दा उल्टो आलोच्य विषय बन्न पुगेको छ । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट सुशासनलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

कहाँ कस्तो सुशासन नभनिएको भनी हुन सक्ने आलोचनालाई ख्याल गरेर राहदानी विभागमा लागिरहेको लाइन हटाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने लाइन हटाउन निर्णय गरेका थिए । त्यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई थप काम अगाडि बढाउन भनिएको थियो । तर, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । किन कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर न सरकारले ध्यान दिएको छ, न विभागीय मन्त्रीको चासो गएको न यसतर्फ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै ध्यान दिएका छन् ।

सरकारले दुई महिना पार गरिसक्दासम्म राजनीतिक विषय मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिको मूल विषय बनेको छ । भनिन्छ, खबरदारी गर्नेहरू कमजोर हुँदा शासकहरू तानाशाही बन्छन् । सरकारलाई खबरदारी गर्ने र जबाफदेही बनाउने संसद् हो । यसैका लागि नागरिकहरूले चुनेर संसद्मा पठाएका हुन् । संसद्मै पनि किसानले मल नपाएको विषय, महँगी बढेको विषय, बेरोजगारी र युवाहरूमा रहेको नैराश्यताको विषयमा सरकारलाई जबाफदेही बनाउनेगरी बहस भएको छैन ।

यस्तो बहस होस्, गरियोस् । नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा बढ्ता केन्द्रित हुन्छन् भन्ने भाष्यलाई खण्डित गरियोस् । निर्वाचन पाँच वर्षपछि फेरि आउँछ भन्ने तथ्य बुझेर जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिइयोस् ।