माधव नेपाललाई ७ प्रश्न : सरकार बनाउन कानुनै उल्ट्याएर जेलका अपराधी छुटाउन मिल्छ ?

काठमाडाैँ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सीके राउत, नेत्रविक्रम चन्द र रेशम चौधरीलगायतका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेका राजनीतिक समूहका नेता कार्यकर्तालाई रिहाइ गर्न अध्यादेशमार्फत कानून (फौजदारी कार्यविधि संहिता) संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अहिलेकाे उक्त कानुनअनुसार टीकापुर घटनामा मुछिएका र अहिले जेल सजाय भोग्दै गरेका रेशम चौधरीसहित सात जनाको मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ ।

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । सोही दफामा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । त्यस्ताे व्यवस्था गरेर सरकारले चाैधरीसहित सात जनाकाे मुद्दा फिर्ता लिनेछ र उनीहरूलाइ सरकारमा लाने तयारी छ । यसैबारे अहिले राजनीतिक वृत्तमा तीव्र आलाेचना भइरहेकाे छ ।

कार्यविधि संहिता संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले आइतबार पास गरेको छ भने सोमबार (आज) राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएकाे छ । रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले हाल प्रत्यक्षतर्फ कैलाली–१, २ र ३ गरी तीन सिट जितेको छ । त्यस्तै बर्दिया–२ बाट रेशमका बुबा लालवीर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएका छन् ।

यता सत्ताबाहिर रहेका दल र सत्ताभित्रकै नेताहरुले पनि यसरी रेशमलाई फकाएर चार सिट जुटाउने योजनासहित कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताइरहेका छन् । टिकापुर हत्याको मुख्य योजनाकार रेशम चौधरीबारे सत्ता गठबन्ध नकाे मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसका नेताहरु शेखर काेइराला, गगन थापा, विश्वप्रकास शर्मा र धनराज गुरुङ, प्रदीप पाैडेललगायतले समेत सरकारको उक्त निर्णयप्रति विरोध जनाएका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, राप्रपाले विराेध जनाएका छन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार अायाेग, नेपाल बार एशाेसएशनलगायतले तीव्र विराेध गरिरहेका छन् ।

के हाे टीकापुर घटना ?
संविधान निर्माणका क्रममा मधेस र थरुहटका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै कैलालीकाे टीकापुरमा हिंसात्मक आन्दोलन गरिएकाे थियाे । रेशम चाैधरीकाे याेजना र नेतृत्वमा ७ फागुन २०७२ मा टीकापुर भएकाे साे घटनामा सात प्रहरी र एक बालकको मृत्यु भएको थियो । घटनाको अर्को दिन थारूहरूका घर जलाइएका थिए भने ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

मुद्दा चलाइएकामध्ये ३१ जना अहिले पनि फरार छन् । बाँकी २७ जनामध्ये कैलाली जिल्ला अदालत र उच्च अदालत दिपायलबाट सजाय सुनाइएका ७ जना अहिले जेलमा छन् । रेशमसहित ६ जनाले जन्मकैद र एक जनाले १० वर्षको सजाय भोगिरहेका छन् ।

सरकारलाइ किन चाहियाे चाैधरीकाे साथ ?
पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट १ सय ३६ सांसद निर्वाचित भएका छन् । तर, २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्याएर सरकार बनाउन १ सय ३८ सांसद चाहिन्छ । बहुमतका लागि अपुग हुने २ सांसदकाे संख्या पुर्याउन निर्वाचनबाट बहुमत ल्याउन असफल गठबन्धनले कानुनी दाउपेच प्रयोग गर्न लागेकाे हाे । चाैधरीकाे मुद्धा फिर्ता लिएर सरकारमा सामेल गर्न सकियाे भने सत्ता गठबन्धनलाइ पर्याप्त बहुमत प्राप्त हुन्छ । जुन सरकार बनाउन पर्याप्त हुने छ । त्यसैले सरकारमा रहेका दलहरूले कानुनै उल्ट्याएर भए पनि सरकार जाेगाउन मरिहत्ते गरेर लागेकाे देखिन्छ ।

यस्ताे अध्यादेश ल्याउनुअघि ८ मंसिरमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले र १४ मंसिरमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशमलाई भेटेका थिए ।

यसै सन्दर्भमा सरकारमा रहेकाे एउटा राजनीतिक घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई हामीले ७ वटा प्रश्न साेधेका छाैँ ।

१. कानुन अनुसार अपराधकाे सजाय भाेगिरहेकाे अपराधी रेशम चौधरीलाई छुटाएर सरकारमा ल्याउन अध्यादेशकाे सहारामा कानुन नै उल्ट्याउन लाग्नु भयाे । यसकाे चाैतर्फी विराेध भइरहेकाे छ नी ?

यो अध्यादेश ल्याउनु पर्छ र ल्याइयो । रेशम चौधरीलाई छुटाउनु पर्छ । यो भन्ने कुरा मात्र हो । विगतका कुराहरुमा अल्झिरहने हो भने केही पनि गर्ने सकिँदैन । अब हामी सकरात्मक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्ने छ भने हामीले सकरात्मक सोच्नुपर्यो । सिके राउत र विप्लव(नेत्रविक्रम चन्द) पनि सकरात्मक ढंगबाट अगाडि बढ्छु भन्नु भइरहेको छ । मधेश आन्दोलन र थारु आन्दोलन पनि सकरात्मक ढंगले अगागि बढ्न चाहेको देखियो । जनताको उहाँहरुप्रतिको मोह र भरोसा त निर्वाचनमा पनि राम्रो देखियो । यो कारण जनताको उहाँहरु प्रतिको भरोसा देखेर हामी यो निर्णयमा पुगेका हौँ । रेशम चौधरी जी पोजेटिभ हिसाबले अगाडि बढ्न चाहनु भएको छ । त्यो कारण पोजेटिभ हिसाबले अगाडि बढ्नेलाई प्राेत्साहित गर्नुपर्छ ।

२. तपाईंले त १४ मंसिरमा रेशम चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागार पुगेर भेट्नु पनि भएको थियो त्यो बेला फकाएर आउनुभएको हो ?
मैले जेलमा गएर उहाँलाई भेटेको साँचो हो । म गएर उहाँलाई भेट्दा उहाँले आपसी एकता सद्भाव एकताका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भावना व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले म त्यो घटनामा नभएको आफू त्यो घटना हुँदा टाढा रहेकाले संलग्नता नभएको कुरा व्यक्त गर्नु भएको छ ।

३. तर तपाइँरुले निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ सरकार बनाउन सांसदको बहुमत जुटाउन कानुन नै उल्ट्याउन लाग्नु भयाे नि ? काम चलाउ सरकारले यसाे गर्ने ठीक हाे र ?

यो सत्तासँग जोडिएको कुरा भन्दा पनि जो दोषी भनिएको छ त्यो व्यक्तिले सकरात्मक भूमिका खेल्ने कुरा गरेको बेला हामीले जहिले पनि द्वन्द्वमै फसिराख्ने । सधैँभरी द्वन्द्वमा फसिराख्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यो कारण रेशम जीलाई रिहाइ गर्ने सन्दर्भमा म पनि सहमत छु ।

४. यो कारणले तपाईं र तपाईंको पार्टीलाई घाटा अर्काे चुनावमा झन् घाटा पाे हुने हाे कि ?

घाटा लाग्दैन । जनतालाई हामीले बुझाउनु पर्छ । उहाँले सकरात्मक काम गर्नु भयो भने जनताले बुझ्छन् । जस्तो माओवादी पार्टीलाई पनि त जनताले बुझे नि । मलाई लाग्छ यसले पार्टीलाई राम्रो गर्छ । किनकी पीडित भएका मानिसको भावनालाई हामीले सम्बोधन गरेका छौँ । र अब यो घटनामा पनि जो पिडित भएका मानिस र परिवार छन् उनीहरुको कुरालाई पनि सम्बोधन गरिनुपर्छ । काे पीडाका छन्, कोबाट कमजोरी भएको छ त्यसले माफी माग्नु पर्छ । जोबाट जे कमजोरी भएको छ, त्यसलाई हामीले हल गर्ने दिशामा जानुपर्छ । यसमा आपसी सद्भाव र सहमतीका साथ कुरालाई हल गर्नुपर्छ ।

५. यो विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटेको हो ?
हजुर हामीले गहिरो अध्यन तथा छलफल गरेर सहमती जुटाएका हौँ । यो केसको बारेमा गहिरो अध्यन पनि सबैले गरेर हामी निष्कर्षमा पुगेका छौँ । देशले द्वन्द्व थेग्न सक्दैनन् र हामी सहमती गर्नुको विकल्प छैन । हामी गठबन्धनमा उहाँको रिहाई हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा बहुमत छ ।

६. मानव हत्यामा संलग्न भएर कर्तव्य ज्यान मुद्दा जस्ता जघन्य अपराधमा जेल परेका व्यक्तिलाई सरकारले निकाल्नु कतिको जायज होला ?
रेशम जीले मेराे संलग्नता थिएन भनेर भन्नु भएको छ । त्यहाँ नराम्रो र नमिठो घटना घटेको हो । यसमा विभिन्न पक्षहरु जिम्मेवार पक्कै पनि छन् । जो जिम्मेवार पक्ष हो त्यसले गम्भीर आत्माआलोचना गर्नुपर्छ । माफी माग्नुपर्छ । अपराधराई छुट दिन सकिँदैन । मान्छे जेल पर्छन् र छुट्छन् पनि जेलमा पर्ने मान्छे जीन्दगीभर जेलमा पर्दैन । उहाँले मेरो संगग्नता छैन भनेर पटक पटक भन्दै आउनु भएको छ । नेता भएको कारण उहाँलाई आरोप लगाइनु स्वभाविक हो ।

७. तर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले पनि यो कुरामा असमती जनाइराखेका छन् नि ?
यो धारणा मात्र हो । कसले के भन्नु भयो यो कुरामा नजाउँ । यो उहाँहरुको धारणा हो । जो व्यक्तिले पनि आफ्नो धारणा राख्न पाउँछ । यसका हामीले केही भन्नु छैन ।