बागमती करिडोरका टहरा भत्काउन १० दिने अल्टिमेटम

काठमाडाैँ । सुकुमबासीका नाममा बागमती नदी करिडोर क्षेत्र ओगटेर बनाइएका घरटहरा भत्काउन १० दिने अल्टिमेटम दिइएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै १० दिनभित्र टहरा भत्काउन र त्यसभित्रका सामान हटाउन निर्देशन दिएको हो ।

तोकिएको समयमा घरटहरा नभत्काए बल प्रयोग गरेरै भत्काउने समितिका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद तिमल्सिनाको चेतावनी छ । ‘बागमती करिडोरमा बसेकाहरू सुकुमबासी हुन् वा होइनन् पहिचान हुनुपर्छ । सुकुमबासी हुन् भने व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय भूमि आयोगको हो,’ उनले भने, ‘हामी बागमती नदीबाट उनीहरूलाई हटाउने तयारीमा छौँ । हाम्रो काम बागमती नदीलाई खाली गर्ने, खोलाको क्षेत्र बाँध्ने, करिडोर निर्माण गर्ने र हरियाली पार्क बनाउने हो ।’

अध्यक्ष तिमल्सिनाले खोला क्षेत्रमा नयाँ घरटहरासमेत थपिएकाले थप कडाइ गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनले बागमतीको धेरैजसो क्षेत्रफलमा काम भइसके पनि घरटहरा भएको क्षेत्रमा भने व्यवस्थापनको काम अघि नबढेको बताए ।

खासगरी तिनकुनेदेखि सिनामंगल क्षेत्रमा खोला निकै खुम्चिएको छ । त्यहाँ धेरै टहरा बनेका छन् । बागमती नदीकै शंखमूल र थापाथली खण्डमा पनि अवैध रूपमा घरटहरा निर्माण गरिएको छ । वर्षौँदेखि नदीको क्षेत्रमा अनधिकृत बस्ती बसेकाले त्यसलाई हटाउन लागिएको हो ।

१० दिनसम्म नहटे समितिले हटाउने
विगतमा पनि बागमती नदी करिडोरका अवैध घरटहरा भत्काउन समितिले पटक–पटक निर्देशन दिँदै आएको थियो । तर, निर्देशन कार्यान्वयन भएनन् । यसपटक भने कडाइ गरिने समितिले जनाएको छ । समितिका अनुसार पहिलो चरणमा १० दिनको समय दिइएको छ । यो समय सकिँदासम्म घर–टहरा हटाइएन वा त्यहाँ बसेकाले घरटहरा छाडेनन् भने सहरी विकास मन्त्रालय, उपत्यका विकास प्राधिकरण, महानगरपालिकालगायत प्रतिनिधिको संयुक्त बैठक राखिनेछ । बैठकको निर्णयअनुसार भत्काइने समितिले जनाएको छ । अल्टिमेटम पनि समितिले सम्बन्धित निकायहरूसँग छलफल गरेरै दिएको हो ।

अवैध टहरा भत्काउने जिम्मा काठमाडौं महानगरको नगर प्रहरीलाई दिइने समितिले जनाएको छ । ‘सुरुमा उनीहरूलाई समय दिएका छौँ, त्यसपछि हाम्रो बोर्ड बैठक बस्छ,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘यसपटक काठमाडौं महानगरले सहयोग ग¥यो भने हामीले अवैध घरटहरा हटाउन सक्छौँ ।’ उनले अवैध बस्तीका कारण बागमती आयोजनाको कामसमेत ठप्प भएको बताए ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका अनुसार बागमती करिडोरअन्तर्गत सिनामंगल–तिनकुने क्षेत्रमा भएका पाँच सय घरटहरामध्ये करिब तीन सय घर पक्की छन् । तीमध्ये केही तीनतलेसम्मका छन् भने अधिकांश दुईतले पक्की घर बनेका छन् । यो क्षेत्रलाई खाली गरेर खोला व्यवस्थित गरिने आयोगका प्रवक्ता नहेन्द्र खड्काले जानकारी दिए । उनका अनुसार आयोगले कुन–कुन घरका कस्ता–कस्ता परिवार बसिरहेका छन् भन्नेबारे छानबिन अघि बढाएको छ । भूमि दिन मिल्ने र दिनुपर्ने अवस्थाका बारे पनि अनुगमन भइरहेको खड्काको भनाइ छ । ‘बागमती करिडोरमा सुकुमबासी बस्ती राख्ने नै होइन । यो क्षेत्रका मानिसलाई कतै सार्ने गरी छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसो त त्यहाँका सबै सुकुमबासी पनि होइनन्, यसबारे अनुगमन र छानबिन हुँदै छ ।’ उनका अनुसार सिनामंगलदेखि थापाथलीसम्म झन्डै दुई सय रोपनी जग्गामा अवैध घरटहरा छन् । आयोगका अनुसार देशभर सुकुमबासी संख्या १६ लाख छ । त्यमध्ये चार लाख सुकुमबासी काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र खुला ठाउँमा छन् । –नयाँ पत्रिकाबाट