उम्मेदवारसँग प्रतिबद्धता माग्दै बुढीगण्डकी आयोजना प्रभावित 

पोखरा । बूढीगण्डकी आयोजनाबाट विस्थापित गोरखा र धादिङका पीडितले आफ्ना समस्या समाधानका लागि उम्मेदवारसँग प्रतिबद्धता मागेका छन् । चुनाव नजिकै आएपछि उनीहरूले बुढीगण्डकी आयोजनाका सबैखाले समस्या समाधानको माग गरेका हुन् । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति र बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना सरोकार समितिले पीडितका समस्यामा ठोस समाधान खोजेका हुन् ।

‘उम्मेदवारका ओठे प्रतिबद्धता मात्रै आएका छन् । लिखित रूपमा समस्या समाधानका लागि कुनै योजना सुन्न पाइएको छैन,’ समितिका संयोजक हरेराम ढकाल भन्छन्, ‘बूढीगण्डकीको चर्चापछि तीनवटा चुनाव भइसक्यो तर अझै ठोस रूपमा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । हाम्रा समस्या समाधान भएका छैनन् ।’

चुनावकै मुखमा नेताहरूलाई खबरदारी गर्न आफूहरूले दबाब सिर्जना गरेको ढकालले बताए । समितिले डुबानबासीको हित विपरीतका निर्णयमा जनप्रतिनिधि साक्षी बसेर उल्टै दुस्ख दिने काम गरेको आरोप ढकालको छ । सांसदहरूले आफ्ना समस्या संसदमा उठाउनुपर्ने, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा मागिदिनुपर्ने लगायत माग गरेका छन् । उनीहरूले सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसेकालाई पनि मापदण्ड बनाएर मुआब्जा दिनुपर्ने माग राखेका छन् । अहिले मुआब्जा वितरणको काम धमाधम चलिरहेको छ । प्रभावित नागरिकहरुले सिमाना क्षेत्रमा पर्ने घरगोठको पनि मुआब्जा मागेका छन् भने ५ रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १५ र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई १० प्रतिशत रकम थप गरेर दिनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।

मुआब्जामा चित्त नबुझेका पीडितहरूले गुनासो फाराम भरेर आयोजनालाई बुझाएका छन् । बजार क्षेत्रको व्यापारीको उचित व्यवस्थापन आयोजनाले गर्न नसकेको सरोकार समिति आरुघाटका अध्यक्ष दिनेश ढकालले बताए । ‘हामीलाई आयोजना बन्छ भनेर आश्वासन मात्रै दिएर भएन । आयोजना बन्ने ग्यारेन्टी चाहियो,’ उनले भने, ‘उम्मेदवारले त्यो प्रतिबद्धता गर्नुपर्छ । जनताको पक्षमा रहेर उनीहरूले आयोजनाका सबैखाले समस्या समाधानमा भूमिका खेल्नुपर्छ ।’ आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा समेत निकै बदमासी गरेको गुनासो पीडितहरूको छ ।

‘घरको एउटा कोठा डुब्छ भनेर मुआब्जा दिएको छ । अर्को कोठा डुब्दैन भनेर मुआब्जा दिएको छैन,’ पीडित काजिराम लामिछानेले भने, ‘यो भन्दा अन्याय के हुन्छ रु दुई आना दुई दाममा घर छ । मुआब्जा एक आना एक दामको मात्रै पाएँ ।’ कतिपय पीडितलाई भइरहेको घर समेत नक्सामा नदेखिएको भन्दै फर्काएको पाइएको छ । यस्तो समस्या गोरखा र धादिङ दुवै जिल्लामा छ । १२ सय मेगावाट बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ ।