जसपाको घोषणापत्र : संविधानको पुनर्लेखन तथा राज्य पुनर्संरचना आवश्यक (पूर्णपाठ)

काठमाडौँ । जनता समाजवादी पार्टी नेपाले मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रमा पार्टीले संविधान संशोधन, परिमार्जन तथा पुनर्लेखनको आवश्यकता औँल्याएको छ । पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली तथा न्याय प्रणालीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको जिकिर गरेको हो ।

पार्टीले प्रतिबद्धता पत्रमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आधारमा सबै तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै शासकीय स्वरुपमा कुनै पनि व्यक्ति दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने तथा कार्यकारी राष्ट्रपतिले समावेशी रूपमा सक्षम व्यक्तिहरूको छनोट गरेर मन्त्रिपरिषद् बनाउने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिबद्धता पत्रको प्रस्तावनामा नै काँग्रेसलाई सर्वसत्तावादीको आरोप लगाएको छ । नवउदारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको रक्षालाई नै आफ्नो ध्येय ठान्ने काँग्रेसको राजनीतिक चरित्र सत्ता प्राप्ति रहेको आरोप जसपाले लगाएको छ । सत्ताको बलमा शक्ति आर्जन गर्ने, शक्ति स्रोतमाथि आफ्नो आधिपत्य जमाउने र त्यो आधिपत्यका लागि राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याई रहेको आरोप जसपाको छ ।

काँग्रेसले नै संविधानलाई पूर्णता दिन कुनै पहल नगरेको आरोप जसपाले लगाएको छ । नेपालको संविधान काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रले बहुमतको बलमा जारी गरेको दाबी गर्दै जसपाले संविधानमा ती दलहरूले पहिचान र सामर्थ्यताका आधारमा राज्य पुनर्संरचना गर्ने आफैले घोषणा गरेका तथा पहिलो संविधानसभाले पारित गरेका पुनर्संरचनाका आधारहरूलाई उल्टाएको आरोप लगाएको छ ।

शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, संघीय संरचनाहरूको निर्माण, न्याय प्रणालीलाई संघीय स्वरूपमा पुनर्संरचना गर्न, संवैधानिक निकायलाई बलियो बनाउन, जनलोकपाल जस्ता निकायहरूको गठन गर्न, उत्पीडित समुदायको हक, अधिकार र पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने लगायतका कार्य गर्न संविधान संशोधन अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै जसपाले संविधान संशोधन अहिलेको मुख्य संघर्ष रहेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

नेपालमा साम्यवादी विचारधारा, पुँजीवादी विचारधारा तथा राजतन्त्रात्मक विचारधारासहित तीन विचारधाराको पार्टी रहेको उल्लेख गर्दै जसपाले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा यी विचारधारा असफल भएको कारण जसपाले समाजवादी गणतन्त्रलाई राजनीतिक गन्तव्य बनाएको जिकिर गरिएको छ ।

जसपा नेपाल र अन्य दलको बीच देशको राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, व्यवस्थापकीय ढाँचा, न्यायपालिकामाथिको दृष्टिकोण, प्रदेशको सीमाङ्कन र नामाङ्कन, संघ र प्रदेशबीच क्षेत्राधिकारको बाँडफाँटलगायतमा विषयमा फरक दृष्टिकोण रहेको कुरा आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।

विकास योजनाहरू तर्जुमा गर्दा तीव्र आर्थिक वृद्धिका साथै समतामूलक समाज निर्माण गर्न जोड दिने र यसका लागि पाँच वर्ष, १० वर्ष र २५ वर्षको योजना तर्जुमा गर्ने अहिलेको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५० प्रतिशत स्थिर पुँजीको रूपमा विकास गर्ने, पाँच वर्षमा निरन्तर दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रति व्यक्ति आय पाँच वर्ष हजार डलर पुर्‍याउने तथा पाँच वर्षभित्र निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने र बहुआयामिक गरिबीको अनुपातलाई एकल अङ्कमै सीमित गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

कृषिको वैज्ञानिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुको साथै कृषि फार्महरूको विकास गरी दुई वर्षभित्र खाद्य पदार्थहरूमा आत्मनिर्भर हुने प्रतिबद्धता जसपाले जनाएको छ ।