उम्मेदवारमा दलित अनुहार : संविधानको भावना उलंघन

काठमाडौं । आगामी आमनिर्वाचनका लागि दुई ठूला गठबन्धन बनाएर दलहरु चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्तारुढ गठबन्धनमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन् ।

नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा जनता समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाल परिवार दल छन् । दुवै गठबन्धनले भागबण्डा गरी १६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेशसभाका लागि उम्मेद्वार दिएका छन् । मुख्य रुपमा यिनै उम्मेद्वारबीच प्रतिश्पर्धा हुने निश्चित छ । यसबाहेक थोरै ठाउँमा मात्रै अन्य उम्मेद्वारले जित्न सक्ने आंकलन गर्न सकिन्छ ।

तर उम्मेद्वारी दर्तामा भने दलहरुले आफैले लेखेको संविधानको पालना गरेको देखिएन । विशेषगरी महिला र दलित समुदायको अत्यन्तै न्यून सहभागिता भएको छ । दलित समुदायबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले एक एक जनालाई मात्रै टिकट दिएको छ । कांग्रेसले मानबहादुर विश्वश्कर्मालाई रुकुम पश्चिममा उम्मेद्वार बनाएको छ ।

एमालेले रुपन्देही–१ मा छबिलाल विश्वकर्मालाई उम्मेद्वार बनाएको छ भने बाँके–१ बाट महेश्वराज गहतराजलाई माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वार बनाएको छ । जनसंख्याको अनुपातमा यो सहभागिता तुलना नै हुन सक्दैन । २०६८ को जनगणना अनुसार, दलित समुदायको जनसंख्या १३.६ अर्थात् ३६ लाख बढी छ ।

तर समावेशी व्यवस्थाकै लागि दश वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको माओवादी केन्द्रले समेत एक जना मात्रै दलित समुदायको उम्मेद्वार बनाएको छ । पार्टी पदाधिकारीमै समावेशी सिद्धान्त अपनाएको कांग्रेसले पनि दलित समुदायबाट एक जनालाई मात्रै उम्मेद्वार बनाएको छ । तुलनात्मक उम्मेद्वारी दिन सुविधा रहेको एमालेले पनि एक जनालाई मात्रै उम्मेद्वार बनाएको छ । महिलाको संख्या समग्रमै कम परेको छ ।
निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्य अनुसार, १६५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनावमा १९३७ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । तर महिला संख्या १९१ मात्रै छ ।
प्रदेशसभा तर्फ पनि महिला सहभागिता अत्यन्तै न्यून छ । ३३० जना प्रदेशसभा सदस्यका लागि २८४५ जनाको उम्मेद्वारी परेकोमा महिला उम्मेद्वार संख्या २४४ मात्रै छ । जबकी संविधानले नै ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई अनिवार्य गरेको छ । तर समानुपातिक तर्फबाट समेट्ने भन्दै दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वार संख्या नै थोरै उठाएको छ । यसले नेताहरु आफैले लेखेको संविधानप्रति जवाफदेही नरहेकै पुष्टि हुन्छ ।