चुनावमा नभएको नारा : वैदेशिक रोजगार 

काठमाडाैँ । मुलुक आगामी मंसिरमा ४ गते हुने संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनको महाअभियानमा छ । रोजगारी तथा समृद्धिका विषय उठिरहेका छन् । वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्म ४९ लाख ९२ हजार ५ सय ७० जना नेपाली युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । श्रम स्वीकृति नलिई जानेहरूको संख्या पनि सोही हाराहारीमा रहेको धेरैको विश्लेषण छ ।

पछिल्लो भदौ महिनामा मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको तथ्यांक केलाउने हो भने यस वर्ष थप ७ लाख नेपाली बिदेसिने सम्भावना छ । नेपालमा परम्परागत खेती प्रणालीबाट जीविका नचलेपछि धेरैजसो बाध्यता र थोरै मात्र युवायुवती रहरले वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूलाई समाजमा स्थापित गर्न पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका २०७५ जारी गरेको छ । पहिलोपटक वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवायुवतीलाई पटकपटक वैदेशिक रोजगारमा जाने बाध्यताको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै गरिखाने अवस्थाको सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखेर ल्याइएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा जान भने सकेको छैन ।

नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने क्रममा तीव्रताका साथ वृद्धि भइरहेको अवस्थामा श्रम गन्तव्य मुलुकमा उत्पन्न हुने आन्तरिक समस्याले सिर्जना गर्ने आप्रवासी कामदारमाथिको दबाबले नेपाल जस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर मुलुकहरू जोखिमको अवस्थामा छन् । त्यसैले  वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकको पुनःस्थापनका लागि विशेष राष्ट्रिय कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्थामा वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत परम्परागत लघु कार्यक्रम ल्याइएको छ । जुन अत्यन्तै अपर्याप्त रहेको सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ ।

रोजगारी र अन्य अवसरहरूको खोजीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा कम विकसित मुलुकबाट विकसित मुलुकमा जाने क्रम वर्तमान विश्वमा सामान्य र स्वाभाविक विषय मानिएको छ । आर्थिक अभाव वा जीविकोपार्जनका अवसर कम भएपछि राम्रो अवसरहरू प्रदान गर्ने देश र ठाउँमा जान रुचाउनु मानवीय स्वभाव पनि मानिन्छ । समाजमा मानिस आफ्नो उत्पादनशील क्षमताको पूर्ण विकास र आनन्दमय जीवनका लागि संघर्षरत छ । जीवनको गुणस्तर र विकास सम्भावनाको स्तरमा बढी सम्भावनाहरू खोजी गर्नुलाई अन्यथा भन्न पनि सकिँदैन ।

वैदेशिक रोजगारबाट नेपाल लाभान्वित भएको एउटा पाटो छ । करिब तीन दशकभन्दा लामो संस्थागत वैदेशिक रोजगारी पछि अहिले नेपाल गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ । तर त्यसका चुनौतीहरू माथि छलफल गर्न प्रमुख राजनीतिक दल तथा उनीहरूका भ्रातृ संगठन तयार छैनन् । मुलुकमा रहेको मुख्य समस्या बेरोजगारलाई कार्पेटभित्र राखेर विपक्षीलाई खुइल्याउने काममा प्रमुख दलहरूले आफूलाई केन्द्रित गरेका छन् ।

यसो गर्नु आफ्नै  छोराछोरी र सन्तानको भविष्यमाथि खेलबाड हो । युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशले रेमिट्यान्स पाइरहेको छ । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ । समाजमा केही परिवर्तन पनि देखिन्छ । तर श्रम गर्ने जनशक्तिको अभावमा तिनै युवायुवतीको खेतबारी बाँझो बनेको छ । सामान्य उपभोगका सामान पनि विदेशबाट महँगोमा खरिद गरेर दैनिकी चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । आन्तरिक उत्पादन नहुँदा व्यापार घाटा बढेर थेग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केपछि यतिका वर्ष विदेशमा दुःख गरेर आएँ अब फेरि किन दुःख गर्ने’ भन्ने मनोभावना बनाउने र श्रम गर्न अल्छी गर्न लाज मान्ने गरिएको छ । अर्थात् देशमा श्रम संस्कृतिको अभाव छ । अझै पनि खेत जोत्ने ? भन्दै कृषि कर्म गर्नुलाई हिनताबोध गरेर भएको जग्गालाई टुक्रा पारेर घडेरीको रूपमा बेचेर सुकुम्वासी बन्ने वा सानो शहरमा बसाइँ सार्ने प्रवृत्ति व्यापकरूपमा  देखिन्छ । श्रम नगरी किनेर खाने बानीले आयात बढाएको छ । गाडीमा हाल्ने तेलदेखि भान्साको तरकारीसम्म सबै आयातित सामानले भरिएको छ । नेपालमा काम गर्ने जनशक्ति पनि विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ । वैदेशिक रोजगारीबाट आएको रेमिट्यान्स फेरि रेमिट्यान्सकै रूपमा बाहिरिने गरिरहेको छ । मुलुकको कुनै कालखण्डको बाध्यताले सिर्जना गरेको वैदेशिक रोजगारी माथिको निर्भरतालाई परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।

जलविद्युतको व्यापक उत्पादन गरेर स्वदेशमा रोजगारी र निर्यातको माध्यमबाट देशको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर तर्फ लैजानुपर्छ ।कतिपयलाई यसो गर्नु तत्कालका लागि सम्भव छैन भन्ने लाग्न सक्छ । तर यसो गर्नुको विकल्प छैन । अब पनि निरन्तर रूपमा अदक्ष  युवायुवतीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने युवायुवतीलाई स्वदेशको रोजगारीमा कहाँ कसरी जोड्न सकिन्छ ? त्यसतर्फ पनि सबै राजनीतिक दलहरू सोच्नुपर्छ ।

उनीहरूका चुनावी घोषणापत्रमा देखाउन मात्रै नभएर कार्यान्वयनमा लैजाने गरी ठोस् कार्यक्रम आउनुपर्छ । युवायुवतीलाई निरन्तर बाहिर लैजाने पठाउने भन्दा यहीँको उत्पादन सम्बन्धमा जोड्ने काममा योजना बनाइयो भने त्यसले मुलुकको उत्पादन प्रणालीमा योगदान गर्छ । आन्तरिक रोजगारीको अवस्था बलियो बन्यो भने नेपाल विकास र उन्नतिको बाटोमा अघि बढ्न सक्छ, भावी पुस्ता वास्तविक रूपमा सुखी र सम्पन्न भई विश्व परिवेशमा राष्ट्रको प्रतिष्ठा बढ्न सक्छ ।