राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँचवटा रिट, सुनुवाइ आजदेखि

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संशोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध कानुन व्यवसायीहरूको पाँचवटा रिट परेको हो । रिटमा राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको बरखिलाफ भएको उल्लेख गरिएको छ ।

साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गर्न गएका थिए ।

सर्वोच्च प्रशासनले सो रिटमा छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरिदिएको हो । उक्त रिटसँगै अन्य कानुन व्यवसायीहरूले पनि थप चारवटा रिट दर्ता गराएका छन् ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.