राष्ट्रपतिकाे कदम गठबन्धनकाे चुनावी मुद्दा ?

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानमा गरिएकाे व्यवस्थाअनुरूप १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि निष्क्रिय बनेकाे नागरिकता विधेयककाे चर्चा अझै सेलाइसकेकाे छैन । सत्तारुढ दलहरू राष्ट्रपतिकाे उक्त कदमलाई कुनरूपमा हेर्ने र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे छलफलमै छन् ।

यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूले संविधानविद् एवम् कानूनविद्हरूसँग कानूनी परामर्श लिएका थिए । त्यसक्रममा कानूनविद् एवम् संविधानविद्हरूले दुईवटा बाटाे देखाएका थिए । पहिलाे, सर्वाेच्च अदालतसँग परमादेश माग्ने र दाेस्राे, संविधानले निर्दिष्ट गरेकाे समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण गर्न अटेर भएकाले स्वत: ऐन बनाएकाे दाबीसहित कार्यान्वयनमा लैजाने । तर, नेताहरूले यी दुवै बाटाे छाडेर तेस्राे विकल्प राेजेका छन् । गठबन्धनका एक नेताकाअनुसार राष्ट्रपति भण्डारीकाे याे कदमलाई गठबन्धनले ‘चुनावी मुद्दा’ बनाउने छ । ‘राष्ट्रपतिविरुद्ध नै गठबन्धन अदालत जाँदा बाहिर राम्राे सन्देश जाँदैन भन्नेमा पनि हामी सचेत छाैँ,’ ती नेताले मकालुखबरसँग भने, ‘त्यसकारण अब कसरी जाने भन्नेबारे थप छलफल गर्छाैँ र निर्णय लिन्छाैँ । सम्भवत: अब याे चुनावी मुद्दा नै बन्छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि थप दायाँबायाँ नगरीकन सिधै चुनावी मुद्दा बनाउने सङ्केत गरे । ‘उहाँ (राष्ट्रपति भण्डारी) काे कदमलाई कसरी लिने भन्नेबारे त हामीले हिजै भनिसक्याैँ उहाँले संविधानका सीमा नाघ्नुभयाे भनेर । अब यसका विरुद्ध कसरी प्रस्तुत हुने कुरामाचाहिँ गठबन्धनले थप निर्णय लेला । अहिलेसम्म याे विषय अनिर्णितजस्तै छ, तर तपाईंले भनेजस्तै चुनावी मुद्दा बन्छ कि बन्दै भन्नेमा त स्वाभाविकरूपमा मुलुकभित्र भएकाे कमीकमजाेरीबारे त जनता जानकार हुनुपर्छ हाेला ।’

राष्ट्रपतिलाई जनमाेर्चाकाे ‘माैन समर्थन’

गठबन्धनमै रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने नागरिकता विधेयकबारेकाे राष्ट्रपति भण्डारीकाे कदमकाे माैन समर्थन जनाएकाे छ । यसअघि बुधबार गठबन्धनकाे तर्फबाट जारी विज्ञप्तिसमेत उसले हस्ताक्षर गरेकाे छैन । यसअघि प्रतिनिधि सभामा दफावार छलफल हुँदा पनि जनमाेर्चाकी सांसद दुर्गा पाैडेलले फरक मत नै राखेकी थिइन् । उसले लय फेरेकाे छैन ।

सांसद दुर्गा पाैडेलले भनेकी छन्, ‘राष्ट्रिय जनमाेर्चा आफ्नाे ठाउँमै रहन्छ । आफ्नाे स्थान फेर्दैन । नागरिकता विधेयकबारे हामीले शुरूमा पनि प्रष्टै धारणा राखेका थियाैँ र अहिले पनि हामी प्रष्टै छाैँ । नागरिकता पाउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी हाेइनाैँ, तर केही प्रावधान सच्याऔँ भन्याैँ हामीले त्यसलाई सरकारले अस्वीकार गर्‍याे ।’