राष्ट्रपतिले संविधान मिचिन्, सरकारले के गर्ला ?

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संविधानको उल्लंघन गरेकी छन् । २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाएको नागरिक विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले हुबहु पास गरेको थियो । २० भदौमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए ।

संविधानको व्यवस्थाअनुसार यो विधेयक ४ असोज मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो, तर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । जसलाई संविधानको धारा ११३ (४) को गम्भीर उल्लंघन मानिएको छ ।

संविधानको धारा ११३ (३) मा अर्थ बाहेकको विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यो अधिकार प्रयोग गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक २९ साउनमा १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले २९ साउनमा प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले हुबहु पास ग-यो । दुवै सदनबाट पारित भएपछि २० भदौमा प्रमाणीकरणका लागि सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले पुनः राष्ट्रपतिकहाँ पठाएका थिए । संविधानतः दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको विधेयक फिर्ता पठाउने वा प्रमाणीकरण नगर्ने छुट राष्ट्रपति भण्डारीलाई छैन । यस अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक ४ असोज मध्यरातसम्म प्रमाणीकरण गरिसक्नुपर्ने थियो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएपछि राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सरकार र सत्तारुढ दलहरूले कानुनविद्हरुसँग परामर्श लिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर कानुन व्यवसायीहरूले सरकारलाई नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान सुझाएका छन् । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको कानुनविद्हरूको भनाइ छ । छलफलपछि अधिवक्ता पदमबहादुर रोकायाले दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको विधेयकलाई इन्कार गर्न नमिल्ने बताए ।

‘संसद्बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने छ । संसद्ले त्यसलाई फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरीकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन ।’ उनले भने । संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि जान नपाउने आफूहरूको राय रहेको उनले सुनाए ।

संविधानले तोकेको १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको कानुनविद्हरूको भनाई छ । मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको १५ दिन पूरा भएको छ तर राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रमाणीकरण गरिनन् । अब सरकारले के गर्ला भन्ने आम चासो छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सरकारका सामु केही विकल्प छन् । 
पहिलो- अदालत जाने । राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध अदालत गएपछि अदालत केही न केही बोल्न बाध्य हुनेछ । अदालतले गरेको व्याख्या मानेर जाने सुझाव कानुनविद्हरूको छ ।
दोस्रो- सरकारले आफैँ प्रमाणीकरण गर्ने । सरकारले नागरिकता विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कार्यान्वयनमा लगे रोक्ने कोही नहुने राय र सुझाव सरकारलाई कानुनविद्हरूको छ । 
तेस्रो- राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दै चुनावमा जाने । चुनावपछि आउने परिणामका आधारमा महाअभियोग लगाउने वा नलगाउने भनी निर्णयमा पुग्ने । 
बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा कानुन व्यवसायीहरूले मुख्यतः यही तीन वटा विकल्प सुझाएका छन् । 

विपक्षमा गठबन्धन, पक्षमा एमालेको प्रदर्शन
नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपतिको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रहार गरेको सत्ता गठबन्धनको ठहर छ । तर, एमालेले राष्ट्रपतिको पक्षमा प्रदर्शन गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका चार राजनीतिक दल राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक, संसद्को घोर अपमान भएको निष्कर्षमा पुगेको छ । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदमले संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको सत्ता गठबन्धनको ठहर छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी राष्ट्रपतिले संविधानको पालना गर्नुपर्ने कर्तव्यको संवैधानिक व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको ठहर गरेको हो ।

‘राष्ट्रपतिको यो गैरसंवैधानिक कदमबाट जनताले निर्वाचित गरेको संघीय संसद्को घोर अपमान र अवमूल्यन भएको छ’ प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले पारित गरेर पठाएको नागरिकता ऐन २०६३ को संशोधन विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले १५ दिनको समयसीमा मंगलबारसम्म प्रमाणीकरण नगरेपछि बुधबार सत्तारुढ चार दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले राष्ट्रपतिको कदमले नेपाली नागरिक आमाबाबुका सन्तानले नागरिकता पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित भएको र संविधानसभाले बनाएको संविधानको आधारभूत मूल्यमान्यतामा गम्भीर  प्रहार भएको ठहर गरेको छ ।

चार दलले राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध सचेत रहन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्थाको पक्षधर राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बौद्धिक समुदायलाई आह्वान गरेको छ ।

तर, एमालेले राष्ट्रपतिको पक्षमा प्रदर्शन गरेको छ । एमाले निकट विद्यार्थीको संगठन अनेरास्ववियुले र युवाहरूको संगठन युवा संघ नेपालले राष्ट्रपति भण्डारीको समर्थनमा काठमाडौँमा प्रदर्शन नै गरेको हो । युवा संघले बानेश्वर–माइतीघर सडकखण्डमा गरेको प्रदर्शनमा महेश बस्नेत लगायत एमालेका नेताहरू समेत सहभागी थिए ।

एमाले नेता तथा युवा संघका पूर्वअध्यक्ष महेश बस्नेतले समेत प्रदर्शनमा गएर सरकारको विरोधमा र राष्ट्रपतिको समर्थनमा चर्को भाषण गरेका छन् ।