पासै नभएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाइ सरकारले जबरालाई गिरफ्तारसरह राख्याे : नेम्बाङ

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङले महाभियोग छानबिनको प्रतिवेदनलाई ‘कथित प्रतिवेदन’ को संज्ञा दिएका छन् ।
सोमबार सिंहदरबारमा कुराकानी गर्दै नेम्वाङले कसैसँग छलफल नगरी एकलौटी ढंगले तयार गरिएको समितिको प्रतिवेदन ‘कथित प्रतिवेदन’ भएको टिप्पणी गरेका हुन् । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोगका क्रममा समितिका सबै सदस्यबिच प्रमाणको छलफल, बयानको छलफल हुनुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उनले बताए ।
नेम्वाङले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएका कारण प्रतिवेदन सदनमा पेस हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरे । पासै नभएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर जबरालाई निवासबाट निस्कन नदिनु लज्जास्पद भएको उनको भनाई छ ।
उनले गिरफ्तार गरेसरह सरकारले जबरालाई निवासमा राख्नु कानुनी मूल्यमान्यता विपरीत रहेको पनि बताए ।
त्यस्तै नेम्वाङले एउटा प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा तयार भएको प्रतिवेदन संसद्को अर्को कार्यकालले निरन्तरता दिन नसक्ने स्पष्ट पारे ।








