खुल्ने भयो ६ लेनको सडक

काठमाडौँ । काठमाडौँको जडीबुटीस्थित छ लेनको सडक खुलाउन सडकबीचमा रहेको एउटा कच्ची घर हटाइको छ । सडक विस्तारका क्रममा सडकबीचमा परेको उक्त घर काठमाडौँ महानगरपालिका र सडक विभागको समन्वयमा आइतबार साँझ हटाइएको हो ।

यससँगै माइतीघर–सूर्यविनायक छ लेनको सडक पूर्ण रूपमा खुल्ने भएको छ । उक्त घरका कारण छ लेनको अति व्यस्त सडक पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन । मूल सडकका दायाँ र बायाँ बनाइएका सर्भिस लेन निर्माणमा अवरोध हुँदा उक्त सडकमा सवारी जामको समस्या ठूलो रहेको छ ।

यो समस्यालाई उजागर गर्ने गरी गोरखापत्र दैनिकले गत वैशाख १८ गते ‘छ लेनको सडक ठप्प’ र यही भदौ २२ गते ‘व्यस्त सडक खुलाउन हुँदैन’ पहल शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो । जापानी सहयोग नियोग (जाइका) सहयोगमा २०६१ सालमा बनेको नेपालकै पहिलो छ माइतीघर–सूर्यविनायक छ लेन सडक विस्तारको काम जग्गा र कच्ची घरको पुनः मुआब्जा विवादका अवरुद्ध बनेको थियो ।

सडक विभागका महानिर्देशक इन्जिनियर अर्जुनजङ्ग थापाले कामपा–३२, जडीबुटी चोकस्थित सडकबीचमा रहेको अवैध कच्ची घर आइतबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहयोगमा हटाइएको जानकारी दिए । महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले सार्वजनिक जग्गामा बनेका अवैध संरचना हटाउने अभियान जारी राखेका बेला दुई निकायको समन्वयमा सडक खुलाउन पहल भएको हो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ का वडाध्यक्ष नवराज पराजुलीले उक्त सडक सडक विभागको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले विभागको पहलमा सडक खुलेको बताए । काठमाडौँ महानगरपालिका प्रहरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेले उक्त सडक सडक विभागकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि लामो समयदेखि अवरुद्ध सडक खुलाउन महानगरले कानुन कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरेको बताए । सडक विभागका महानिर्देशक थापाले सडक विभागले राजमार्ग विस्तारसम्बन्धी २०२१ को मापदण्डअनुसार २०३४ सालमा सो कच्ची घर र छ आना जग्गाको मुआब्जा वितरण गरी लालपुर्जासमेत सडक विभागका नाममा आइसकेको जानकारी दिए ।

१० वर्षपछि फैसला कार्यान्वयन
जडीबुटी चोकमा रहेको उक्त कच्ची घर र जग्गाधनी माइली खत्रीले आफूले मुआब्जा नपाएको भन्दै सर्वोच्च अदालनमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । २०७१ फागुन १९ गते सर्वोच्च अदालतले जग्गाको मुआब्जा वितरण गरी कच्ची घर हटाउने फैसला गरेको थियो ।

न्यायाधीश गोपाल पराजुली र देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मुआब्जा तथा उचित क्षतिपूर्ति दिई बाटो विस्तार गर्न र अवरोध गर्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो । -गोरखापत्र दैनिकबाट