कमल थापाको गाई खोसिएपछि राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठको टिप्पणी- ‘न्याय मरेन’

काठमाडौँ । अन्ततः राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाको चाहनाविपरीत गाई चुनाव चिन्ह खोसिएको छ । दुई महिनाअगाडि गाई चिन्ह खोज्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थापाले दायर गरेको रिट मंगलबार सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले खारेज गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले कमल थापाको निवेदन खारेज गरिदिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सर्वोच्चको निर्णय स्वागतयोग्य भएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ‘गाई चिन्हमा अनधिकृत दाबी गरेर अदालत पुग्ने पक्षको रिट खारेज गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ । राप्रपाले आफ्नो झण्डामा प्रयोग गरिरहेको गाई कुनै दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह हुनुपर्ने दाबी गर्नु नै हास्यास्पद थियो । अदालतको फैसलामाथि विषवमन गर्नुको तुक छैन । न्याय मरेन ।’

राप्रपा महाधिवेशनमा राजेन्द्र लिङदेनसँग पराजय ब्यहोरेलगत्तै राप्रपा नेपाल गठन गरेर हिँडेका कमल थापा आफ्नो पार्टीले चुनाव चिन्ह गाई पाउनुपर्ने अडानमा थिए । तर निर्वाचन आयोगले गाई चिन्ह नदिएपछि उनले आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्चमा गत असार ३० गते रिट निवेदन हाले ।

सर्वोच्च अदालतको प्रारम्भिक बहसपछि कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई गाई चुनाव चिह्न नदिने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिइएको थियो । कमल थापाले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएपछि त्यससम्बन्धी विवाद केही समयको निम्ति मत्थर भएको थियो ।

सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको झण्डै ५० दिनपछि उक्त रिट मंगलबार खारेज भएको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले थापाले दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो ।

अध्यक्ष थापाले भने सर्वोच्च अदालतले सेटिङ मिलाएर चुनाव चिन्हसम्बन्धी फैसला गरेको आरोप लगाएका छन् । अदालतको फैसलालाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका थापाले यसलाई संवैधानिक अंगहरुमा हुने चलखेल, दबाब र सेटिङको ज्वलन्त उदाहरण भनेर टिप्पणी गरेका हुन् ।