प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनावपछिको पहिलो बैठकसम्म

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्रस्ट पार्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार आगामी चुनावपछिको पहिलो बैठकसम्म मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागिएको छ ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीका अनुसार निर्वाचनपछिको पहिलो बैठकको अघिल्लो दिनसम्म प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ । यही निर्णय अनुसार कानुन मन्त्रालयले संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा लगेको छ । जहाँ ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना गर्ने र नयाँ प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था’ छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए चुनावमा टिकट नपाएका बहालवाला सांसदहरूले चुनावपछिसम्मै सांसदको हैसियत प्राप्त गर्नेछन् ।

२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव मङ्सिर १० गते र २१ गते गरी दुई चरणमा भएको थियो । २१ फागुनमा पहिलो बैठक बसेको थियो । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए ४ मङ्सिरको चुनावपछि निर्वाचित सांसदहरूले शपथ लिएर बस्ने पहिलो बैठकसम्म हालको प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कायम रहनेछ ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरूका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा संसद्मा हाल रहेका सबै दलहरूको सहमति रहेको छ । अधिकारीहरूका अनुसार कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग पटक–पटक छलफल गरेका छन् । कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दी स्वंमले पनि नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता, उपनेता र प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग छलफल गरेका छन् । छलफलका क्रममा एमालेले प्रतिनिधिसभाको कार्यकालबारेको बहसलाई कानुनद्वारा सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको सरकारलाई सुझाएको थियो ।

कानुनमन्त्री बन्दीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायत सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरूसँग पनि पटक–पटक छलफल गरेका थिए । विधेयक निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनावपछिको पहिलो बैठक बस्दासम्म रहनेमा सर्वदलीय सहमति रहेको बताउँदछन् । छलफलका क्रममा विधेयकको ड्राफ्ट पटक–पटक संशोधन भएर अगाडि बढेको हो ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी चुनावपछिको पहिलो बैठकसम्म मान्ने गरी कानुन संशोधन गर्न लागेको छ । प्रस्तावित व्यवस्था जस्ताको तस्तै पारित भए चुनावमा टिकट नपाएका बहालवाला सांसदहरूले चुनावपछिसम्मै सांसदको हैसियत प्राप्त गर्नेछन् । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामला मन्त्रालयले सुरुमा ड्राफ्ट भएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको पहिलो चरणको मितिलाई मान्ने उल्लेख थियो । ०७४ मा प्रतिनिधिसभाको चुनाव मङ्सिर १० गते र मङ्सिर २१ गत भएको थियो । प्रस्तावित विधेयकको यही व्यवस्थालाई टेकेर निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल मङ्सिर २१ गतेसम्म रहने बताएका थिए ।

‘आयोगले आफ्नो सिफारिस पेश गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था र निर्वाचन कानुनमा निर्वाचित मितिबाट पदावधि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने व्यवस्था भएकाले त्यसैलाई टेकेर आउँदो मङ्सिरको २१ गते पदावधि सकिन्छ भनेर हामीले लिखित रूपमा पेश गरेका थियौँ ।’ प्रतिनिधिसभाको कार्यकालसम्बन्धी सरकारलाई दिएको सुझाव उल्लेख गर्दै थपलियाले भनेका थिए । उनले यस्तो १८ जेठ २०७९ मा निर्वाचन आयोगमै भएको पत्रकार सम्मेलनमा बताएका हुन् ।

अर्थात्, सुरुमा ड्राफ्ट भएको पहिलो चरणको चुनावको मितिलाई मान्ने कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव निर्वाचन आयोगको सुझावपछि फेरिएर दोस्रो चरणमा भएको चुनावको मिति मङ्सिर २१ मा कार्यकाल सकिने गरी फेरियो ।

निर्वाचन आयोगको सुझाव अनुसार मङ्सिर २१ गतलाई कार्यकाल मान्ने गरी तयार ड्राफ्ट लाई लिएर कानुन मन्त्रालयका अधिकारीहरु र कानुमन्त्री बन्दीले सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफल गरेपछि पुनः फेरिएको हो । फेरिएर अगाडि बढेको प्रस्तावित विधेयकमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल चुनावपछिको पहिलो बैठक बस्दासम्म रहने स्पष्ट उल्लेख छ ।