तराईमा मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरीका चाङ, पहाड पनि छैन अछुतो

काठमाडाैँ । तराईका विभिन्न जिल्लामा मिटरब्याजीहरू विरुद्ध उजुरीका चाङ लागेका छन् ।

मिटरब्याजीका कारण देशभरका पीडितको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने हिसाबले गृह मन्त्रालयले आ–आफ्ना जिल्लामा प्रशासन कार्यालय उजुरी दर्ता गर्न सूचना जारी गरेपछि तराई क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा उजुरीकाे चाङ लागेकाे हाे ।

गृहकाे सूचनासँगै तराईका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा मिटरब्याज पीडितहरूले उजुरी दिएका हुन् । गृहले २९ साउनदेखि भदाै ५ गतेसम्म मिटरब्याजी विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेकाे थियाे । सूचनासँगै पीडितहरूले उजुरी दिएका हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमा मात्रै मिटरब्याजीविरुद्ध एक सय १४ उजुरी दर्ता भएका छन् । सरकारले मिटरब्याजीविरुद्ध उजुरी दिन आह्वान गरेसँगै एक सय १४ जनाले उजुरी दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा मिटरब्याजीविरुद्ध भदौ ५ गतेसम्म १५ जनाले उजुरी दर्ता गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका अधिकृत रामकुमार सोनकरले बताए ।

मोरङमा भदौ ५ गतेसम्म ३७ जनाले उजुरी गरेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले जानकारी दिए ।

सर्लाहीमा ४२७ वटा उजुरी परेका छन् । सरकारले गरेको आह्वानपछि जिल्लामा विभिन्न समयमा मिटरब्याजीबाट पीडित बनेका चार सय २७ जनाले उजुरी दिएका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले दिए ।

उनका अनुसार सरकारले यही भदौ ५ गतेसम्म उजुरी दिन समय दिएको भए पनि कतिपयले अहिले पनि उजुरी दिइरहेका छन् । भदौ ५ गतेपछि आएका उजुरीको छुट्टै लगत राखेर दर्ता गरिरहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमले बताए ।

त्यस्तै, नवलपरासी सुस्तामा ९ सय ३७ मिटरब्याज पीडितका उजुरी परेकाे प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएकाे छ ।

उता कर्णालीमा पनि मिटरब्याजीकाे बिगबिगी रहेकाे देखिएकाे छ । भदाै ५ सम्म प्राप्त उजुरीअनुसार सुर्खेतमा मात्रै ११ वटा उजुरी परेका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा १ जना पीडितले २३ जना मिटर ब्याजीबाट ठगिएको उजुरी गरेका छन् ।

प्रशासनमा जम्मा ११ वटा उजुरी परेकोमा २३ जनाले एक जनालाई पीडित बनाएका छन्, भने अन्य १० जनाले १० बाट लिएको मिटर ब्याज फिर्ता गरेका छैनन् ।

कास्कीमा भने २१ जना मिटरब्याजीविरुद्ध मुद्दा परेकाे छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की र इलाका प्रशासन कार्यालय लेखनाथमा उक्त उजुरीहरू परेका हुन् ।

के छ कानुनमा ?

मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को लेनदेन महलले १० प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज लिएर कुनै पनि ऋणदाताले ऋण दिनुलाई कसुर मानेकाे छ ।

देवानी संहिता २०७४ को दफा ४ सय ७८ को उपदफा १ मा साहुले वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको ब्याज लिन नपाउने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, मुलुकी अपराध संहिता २०७४ मा जुनसुकै ठगी गरे पनि ठगीको प्रकृति हेरी ७ वर्ष कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना लिने व्यवस्था छ । यद्यपि दफा २७९ मा भने कसैलाई जालसाजीपूर्वक आर्थिक क्षति वा लाभ पुुर्‍याउने नियतले जानीजानी नभए वा नगरेको कुरा भए गरेको हो भनी वा झुटा मिति अंक वा व्यहोरा उल्लेख गरी लिखत बनाएमा वा त्यस्तो लिखतमा सहीछाप गरे वा गराएमा वा आफ्नो हक नभएको कुरामा हक भएको देखाई कुनै काम गरेमा जालसाजीको कसुर गरेको मानिने उल्लेख छ ।

यस्तो कसुरमा तीन वर्ष कैद र ३० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था कानुनमा छ ।