नागरिकता विधेयकमा अबकाे बाटाेबारे राष्ट्रपतिले गरिन् संविधानविद्हरूसँग छलफल

काठमाडाैँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद्मा फिर्ता पठाइएको विधेयक संसद्ले पुनः हुबहु रूपमा पारित गरेकाे छ ।

अब माथिल्लाे सदन राष्ट्रिय सभाबाट पनि विधेयक पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि पुनः राष्ट्रपतिकाेमा जानेछ । यस्ताेमा अब राष्ट्रपतिकाे कदम के हुने भन्ने कुरा सबैकाे चासाेकाे विषय बनेकाे छ ।

आफूले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक संसद्ले पुनः जस्ताकाे तस्तै फिर्ता पठाउने भएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अबकाे कदमबारे कानुनविद् तथा संवैधानिक कानुनका जानकारहरूसँग छलफल गरेकी छन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक माथि बिहीबार प्रतिनिधि सभामा छलफल चलिरहँदा उनले शितल निवासमा कानुनविद्हरूसँग परामर्श गरेकी हुन् ।

राष्ट्रपति भण्डारीले कानुन तथा संवैधानिक क्षेत्रका विज्ञ तथा जानकारहरू डा. सुरेन्द्र भण्डारी, डा. भीमार्जुन आचार्य, डा. विपिन अधिकारी लगायतसँग छलफल गरेकी हुन् ।

छलफलका क्रममा सहभागीहरूले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि राष्ट्रपतिले दिएको सन्देशलाई सरकार र संसद्ले गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने भए पनि त्यसाे हुन नसकेकाे बताए ।

उनीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायरा अनुसार दिएको सुझावहरूमा साधारण छलफल समेत नगरी संसदीय मर्यादा समेत पालना नुहुन दुखद भएकाे बताए ।

छलफलमा संविधानविद् डा. सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रप्रमुखले गरेका प्रत्येक संवैधानिक कदमका जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने अन्तराष्ट्रिय अभ्यास रहेकाे बताए । उनले नेपालमा भने यसकाे परिपालना नभएर दूर्भाग्यपूर्ण स्थिति देखा परेकाे उनकाे निष्कर्ष थियाे । त्यस्तै, उनले संसदमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि संविधानले नचिनेको गठबन्धनले विधेयकको बारेमा निर्णय गर्नु समेत दुर्भाग्यपूर्ण भएकाे बताए ।

त्यस्तै, संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले पनि राष्ट्रपतिको सुझाव संवैधानिक प्रयोगको उत्कृष्ठ अभ्यास भएको उल्लेख गरे । उनले सभ्य समाजले कल्पना गर्नपनि नसक्ने कार्य सरकारबाट भएको भन्दै संविधानको सिद्धान्तअनुसार राष्ट्रप्रमुखले अबको निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

त्यस्तै, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले राष्ट्रपतिको सन्देशमाथि संसदमा छलफल हुनुपर्ने भएपनि संसदमा आवश्यक विषयमा छलफल नै नभएको बताए । उनले अबका विकल्प जोखिमपूर्ण रहेको भन्दै देशले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था भएकोले सुझबुझपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल र पूर्व उपाध्यक्ष यशोदा तिमिल्सिनाले संसद सिमित नेताहरूको निर्णय अनुमोदन गर्ने थलोमात्र भएको उल्लेख गर्दे अबको १५ दिन भित्र राष्ट्रप्रमुखले सरकार, प्रमुख दलहरुसँग संवाद गरी उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने सुझाव दिए ।

छलफलमा सहभागीहरूले राष्ट्रपतिले संवैधानिक रूपमा उपयुक्त निर्णय लिनुपर्ने बताएका थिए । छलफलका क्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले सरकारकाे कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले सबै नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्नेमा आफू प्रतिबद्ध रहेकाे तथा राष्ट्र र राष्ट्रियताबारे पनि चिन्तित रहेकाे बताएकी थिइन् ।