नागरिकता विधेयकमा सत्ताको ‘जबरजस्ती’

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू नै विभाजित छन् । गठबन्धनमा रहेका दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिले नागरिकता विधेयकमा गठबन्धन एक नरहेको सन्देश दिन्छ ।

तर, नेताहरूको असन्तुष्टिका बाबजुद राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी भएको छ । सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार बिहीबार बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने तय भएको छ । उक्त बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले राष्ट्रपतिले सन्देश सहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि सभामै छलफल गरेर पारित गर्ने कार्यसूची छ ।

कार्यसूची अनुसार नागरिकता विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले एकै दिनमा पुनर्विचार गर्दैछ । यसका पछाडि शीर्ष तहको निर्णय नै रहेको स्वयं नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरूकै असन्तुष्टिका बाबजुद राष्ट्रपति संस्थाले चासो देखाएर पुनर्विचारका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढ्दैछ । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसको संस्थापन शेरबहादुर देउवा पक्ष राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने सोचमा थियो ।

तर, कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको बताएका थिए । विधेयक फिर्ता भएपछि उनले भनेका थिए ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । कुनै विधेयक पुनर्विचार गर्न आवश्यक लागे राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसमा आक्रोश व्यक्त गर्नु जरुरी नरहेको उनको भनाई थियो । अर्थात्, अब पनि जस्ताको तस्तै तुरुन्तै विधेयक पास गरिहाल्नपर्छ भन्ने पक्षमा महामन्त्री थापा देखिएका थिएनन् ।

सरकारको अर्को मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरू पनि राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा उभिएका थिए । विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्र नागरिकता विधेयकलाई लिएर एकै ठाउँमा रहेको सन्देश दिएका थिए । खासगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा निश्चित अवधि राख्नैपर्ने पक्षमा एमाले र माओवादी केन्द्र थियो । तर, आफ्नो अडानका बाबजुद गठबन्धनका कारण नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोगी बन्न पर्ने भएको माओवादी केन्द्रका एक नेता बताउँछन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा सात वर्षको प्रावधान हटाउँदा विचार नपुर्‍याइएको बताइरहेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सात वर्षे प्रावधान हटाउन आवश्यक नभएको उनको भनाई थियो । तर, उनी पनि अब चुप लाग्नेछन् । किनभने गठबन्धनको शीर्ष तहको निर्णय जस्ताको तस्तै पारित गर्ने भन्ने छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि बिहे गरेपछि तुरुन्तै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था उचित नभएको बताइरहेका थिए । विधेयक फिर्तापछि एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नागरिकता विधेयकमा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा हुनुपर्ने बताएका थिए । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको सन्दर्भ दलहरूका बिचमा साझा धारणा तय गर्नका लागि खर्चिनुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको थियो । ‘बहुमत जुट्दैमा मात्रै हुँदैन । राष्ट्रिय मुद्दा सबै दलको साझा धारणा हुनुपर्ने हुन्छ’ नेता खनालले भनेका थिए ।

तर, सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर विरोधमा उत्रिएन ।

साउन १५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार पुनर्विचारका लागि भन्दै प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको ९ पृष्ठ लामो पत्रमा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि फिर्ता पठाएको उल्लेख छ ।

फिर्ता विधेयकबारे संसद् बैठकमा गत सोमबार जानकारी गराएको थियो । बिहीबार छलफल भएर पारित गर्ने कार्यसूची छ । राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने व्यवस्था छ । यसरी आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, पुनर्विचारका लागि फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकमा पुनर्विचारको कुनै जुञ्जायस बिना पारित गर्ने भनी निर्णय गर्नु र आफैँभित्र रहेका असन्तुष्टि र विरोधका आवाजलाई निस्तेज पार्नुलाई सत्ताको ‘जबरजस्ती’का रूपमा व्याख्या गर्छन् संविधान र कानुनका जानकारहरू ।

अझ यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग समेत छलफल नगरेको पाइएको छ । नेकपा एमालेका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘सत्ता गठबन्धन र गठबन्धनको नेतृत्वले गठबन्धनभन्दा बाहिर अरू पनि दल छन्, प्रतिपक्ष छ, जनता छन् भन्ने नै देख्न छाडिसक्यो ।’