नागरिकता विधेयक हुबहु अघि बढ्ने, राष्ट्रपतिमाथि संवैधानिक दबाब

काठमाडाैँ । राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक सरकारले हुबहु संसद्मा पेस गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट आएको पत्र मंगलबार प्रतिनिधिसभामा टेबुल भइसकेको छ । आउँदो बिहीबार बस्ने बैठकमा विधेयकलाई पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनको बैठकले विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय राजनीतिक भएको निष्कर्ष निकाल्दै जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो । विधेयक अगाडि बढाउने गठबन्धनका शीर्ष नेताको निर्णयपछि सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विधेयक प्रक्रियामा लैजान गृहकार्य थालेको हो ।

‘चार दलले जस्ताको तस्तै लाने निर्णय गरे । यसमा जनमोर्चाको फरक मत रह्यो,’ बैठकमा सहभागी जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले भनिन्, ‘हामीले सुरुदेखि नै वैवाहिक अंगीकृतमा सात वर्ष हुनुपर्छ भनेका थियौँ । हामी यसमा अडिग छौँ ।’ पौडेलले विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो संसद्मा पेस गर्ने निर्णय पनि गठबन्धनमा भएको बताइन् ।

यसका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । कांग्रेसका सचेतक मीन विश्वकर्माले बिहीबार बस्ने संसद् बैठकमा विधेयकलाई पेस गर्ने गरी कोसिस भइरहेको बताए । ‘कसरी लाने भनेर गृहमन्त्री र कानुनमन्त्रीले कानुनी परामर्श गरिरहनुभएको छ । कन्टेन्टमा कुनै परिवर्तन हुँदैन,’ उनले भने ।

नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई राष्ट्रपतिले अलमल्याएको भन्दै विश्वकर्माले थपे, ‘राष्ट्रपतिलाई लागेको कुरा संशोधन गर्दा अरू पनि संशोधन आउँछ । जे कुरा हिजो गर्न नसकेर रोकेका छौँ, त्यो पनि आउँछ । त्यसैले यसलाई धेरै चलाउने कुरा छैन । संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढ्छ ।’

कानुनमन्त्री बन्दीले विधेयकमा सरकारका तर्फबाट कुनै संशोधन नहुने बताए । संशोधन हुने नहुने संसद् क्षेत्राधिकारको विषय भएको उनको भनाइ छ । उनले बिहीबारको बैठकमा विधेयक टेबुल हुने र छलफलमा जाने जानकारी दिए । ‘त्यतिवेला राखेका संशोधनलाई हामीले सम्बोधन गरेर विधेयक पारित भई राष्ट्रपति कहाँ गएको हो । हामीले फेरि यही कुरा हाउसलाई अनुरोध गर्ने हो,’ उनले भने । उनका अनुसार बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेर ६ भदौमा बस्ने राष्ट्रिय सभामा लैजाने सरकारको तयारी छ ।

संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले आफ्नो कार्यालयमा विधेयक आइसकेपछि १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ । संविधानको धारा ११३ अनुसार संघीय संसद्बाट प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस भएको विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गरी त्यसको सूचना यथासम्भव चाँडो दुवै सदनलाई दिनुपर्नेछ । तर, अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा यही १५ दिनभित्र फिर्ता पठाउन पनि सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी फिर्ता हुने विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा छलफल हुने र त्यसपछि सुरुको प्रक्रियाझैँ दुवै सदनले त्यो विधेयक पहिलेकै रूपमा वा संशोधन गरेर फेरि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाउन सक्छ ।

दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको विधेयक फेरि सदनमा फिर्ता गर्ने अधिकार भने राष्ट्रपतिलाई छैन । संविधानको धारा ११३ मै भनिएको छ, ‘दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’

एमालेद्वारा राष्ट्रपतिको बचाउ
नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको आलोचना भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले बचाउ गरेको छ । देश र जनताको हित हेरेर राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरेको जिकिर गर्दै एमाले सांसदहरूले राष्ट्रिय सहमतिका साथ जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले नागरिकताजस्तो विषयमा जनतालाई विभाजित गरेर छलफल र चर्चा गर्नु मुलुकको हितमा वाञ्छनीय नहुने बताए । विधेयक फिर्तालाई अध्यादेशसँग जोडेर हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेश पुनर्विचार गर्ने ठाउँ राष्ट्रपतिलाई नभएको भन्दै उनले देउवा सरकारले २० प्रतिशत प्रावधानसहित ल्याएको दल विभाजन अध्यादेश पनि तुरुन्तै जारी भएको स्मरण गराए । त्यही अध्यादेशले एमाले टुक्रिएको उनले बताए ।

भट्टराईले धारा ११३ (३) मा पुनरावलोकनका लागि विधेयक पठाउन पाउने अधिकारको सदुपयोग गरेर राष्ट्रपतिले केही सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाएको र यो राष्ट्रिय सहमतिका लागि यो सुवर्ण अवसर भएको बताए । उनले संसद्मा सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिन आह्वान गर्दै राज्यव्यवस्था समितिको वैवाहिक अंगीकृतमा ७ वर्षे प्रावधानलाई उल्लेख गर्न माग गरे । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा विभाजित र किस्ताबन्दी गरेर जान नहुने उनको भनाइ थियो । –नयाँ पत्रिकाबाट