नागरिकता विधेयकमा सत्तारुढ दलहरू नै विभाजित

काठमाडौँ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामै फिर्ता भएको नागरिकता विधेयकलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका राजनीतिक दलहरू नै विभाजित भएका छन् ।

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसको पनि संस्थापन शेरबहादुर देउवा पक्ष राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयक जस्ताको तस्तै अगाडि बढाउने सोचमा छ । तर, काँग्रेसभित्रै पनि जनतामा रहेको असन्तुष्टि र राष्ट्रपतिले व्यक्त गरेको चासोलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने पक्षमा छ ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नु संवैधानिक अधिकार भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । कुनै विधेयक पुनर्विचार गर्न आवश्यक लागे राष्ट्रपतिले संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले यसमा आक्रोश व्यक्त गर्नु जरुरी नरहेको उनको भनाई छ । अर्थात्, अब पनि जस्ताको तस्तै तुरुन्तै विधेयक पास गरिहाल्नपर्छ भन्ने पक्षमा महामन्त्री थापा देखिएका छैनन् ।

सरकारको अर्को मुख्य घटक नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकमा आवश्यक संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा छ । विगतमा एमाले र माओवादी केन्द्र नागरिकता विधेयकलाई लिएर एकै ठाउँमा थिए । खासगरी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्दा निश्चित अवधि राख्नैपर्ने पक्षमा एमाले र माओवादी केन्द्र छ । आफ्नो अडानका बाबजुद गठबन्धनका कारण नागरिकता विधेयक पास गर्न सहयोगी बनेको माओवादी केन्द्र राष्ट्रपतिले फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा अब त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृतको हकमा सात वर्षको प्रावधान हटाउँदा विचार नपुर्‍याइएको बताउँछन् । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको सात वर्षे प्रावधान हटाउन आवश्यक नभएको उनको भनाई छ । तर, विधेयकमार्फत नेपाली नागरिक बाबुआमाका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा आउनु राम्रो भएको उनको भनाइ छ । नेपालमा जन्म भएको र बाबुको पहिचान नभएकोलाई आमाको स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिने कुरा पनि सकारात्मक भएको उनी बताउँछन् ।

धेरै प्रावधान सही भए पनि वैवाहिक अङ्गीकृत विषयमा मौन रहनु उचित नहुने नेता श्रेष्ठको तर्क छ । उनी भन्छन्, ‘नेपालीसँग विदेशी महिलाले बिहे गर्दा नागरिकता पाउने व्यवस्था साह्रै खुकुलो हुने व्यवस्था राख्नु उचित होइन । पुनर्विचार गर्ने अवसर मिलेको छ ।’

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि बिहे गरेपछि तुरुन्तै नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था उचित नभएको बताउँछ । एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नागरिकता विधेयकमा सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा हुनुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको सन्दर्भ दलहरूका बिचमा साझा धारणा तय गर्नका लागि खर्चिनुपर्नेमा पनि उनको जोड रहेको छ । ‘बहुमत जुट्दैमा मात्रै हुँदैन । राष्ट्रिय मुद्दा सबै दलको साझा धारणा हुनुपर्ने हुन्छ’ नेता खनालले भनेका छन् ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यो विधेयक फिर्ता गरेकोलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने उनको भनाई छ । ‘नागरिकताको सवाल भनेको नेपालको राष्ट्रिय सहमतिको सवाल हो । अन्य विधेयक जस्तो नभएकाले यसलाई सामान्य रूपमा लिनुहुन्न’ उनले भने । उनी अगाडि थप्छन्, ‘जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणबाट हामी जोगिनुपर्छ । १÷२ वटा दलले मात्र सिङ्गो देशलाई समेट्ने कुरामा लाग्नु हुँदैन ।’

सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर विरोधमा उत्रिएको छैन ।

राष्ट्रपतिले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकबारे आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा जानकारी गराइँदै छ । प्रतिनिधि सभा सचिवालयका अनुसार बैठकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणित नगरीकन १५ बुँदे सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयकबारे जानकारी गराइने छ ।

साउन १५ गते सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि आफूकहाँ आएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रपति भण्डारीले सोमबार पुनर्विचारका लागि भन्दै प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाएकी हुन् । राष्ट्रपति भण्डारीले फिर्ता पठाएको ९ पृष्ठ लामो पत्रमा नागरिकता विधेयक प्रतिनिधि सभाको जानकारी, विमर्श र अध्ययनका लागि फिर्ता पठाएको उल्लेख छ ।

फिर्ता विधेयकबारे संसद् बैठकमा जानकारी गराएपछि अर्को बैठकमा छलफल गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक जस्ताको तस्तै वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पठाउने गरिन्छ । यसरी आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।