भारतमा वामपन्थी आन्दोलनको असफलता !

यो आलेख तीन दशकअघि (१९९३/४) मा भारतीय सन्दर्भमा लेखिएको हो । भारतीय वामआन्दोलनका अन्तर्निहित कमजोरीलाई चिहाउन धेरै राम्रो आँखीझ्याल हो यो आलेख । त्यो पनि रजनी कोठारीको कलम । भिन्न मुलुकको सन्दर्भ भएर पनि नेपाली वामपन्थी आन्दोलनका सर्जक, सिद्धान्तकार, नीति निर्माता र अभियन्ता जो कोहीले यस आन्दोलनको पुनर्जागरणको निम्ति पनि सन्दर्भ सामाग्रीको रूपमा पढ्नैपर्ने र प्रगतिवादी वास्तविक सामाजिक परिवर्तन चाहनेहरूको निम्ति पनि पठनीय छ : अनुवादक ।

०००

जाति-धर्मनिरपेक्ष राजनीतिको तेश्रो धाराको रूपमा वामपन्थी राजनीतिक आन्दोलनमा विचार गर्नेबित्तिकै यो धारा पनि उदार लोकतान्त्रिक एवम् नवीन सामाजिक आन्दोलनको धाराजस्तै वास्तविक सामाजिक परिवर्तनको निम्ति आधार प्रदान गर्न असफल रहेको छ । यसो हुनुको पहिलो कारण त, वामपन्थी आन्दोलनले धेरै अघिदेखि नै आफ्नो आन्दोलनकारी चरित्र गुमासकेको थियाे । शुरू-शुरूमा वामपन्थी राजनीति व्यवस्थाको संस्थागत ढाँचामा अन्तर्निहित सम्भावनालाई उपयोग गर्ने आन्दोलनको रूपमा विकास होला भन्ने ठानिएको थियो । परन्तु व्यवहारमा त्यस्तो भएन । समयक्रममा जे भयो सब उल्टा भयो । संसद् तथा निर्वाचन प्रक्रियामा उपलब्ध सम्भावनालाई दोहन गर्न यसले जन आन्दोलनलाई उपयोग गरेर फाइदा उठायो । वामपन्थी पंक्तिभित्र आन्दोलनकारी बेग एक हदसम्म त कायम रह्यो र विचारधारात्मक मुद्दामा पनि सरोकार त कायम रह्यो तर यी पार्टीमा सामाजिकरूपले उत्पीडित मानिसको प्रतिनिधित्व हुन सक्ने फराकिलो राजनीतिक व्यवहारको दायरा भने बन्नै सकेन ।

एकातिर त वामपन्थी आन्दोलन सांगठानिक रूपमा विखण्डित रह्यो, अर्को तिर जनवादी केन्द्रीयताको नाममा त्यसमा पत्थरजस्तो कट्टरता पनि बनिरह्याे । आन्दोलनभित्रको विभाजनपछि कतिपय हिस्सामा त तिनको चरित्र बहुलवादी रहँदै रहेन । तिनको सांगठानिक संरचनामा कहिल्यै कुनै जीवन्त लोकतान्त्रिक प्रक्रिया समावेश हुनै सकेन । लामो समयदेखि र आजसम्म नै यस आन्दोलनको नेतृत्वमा उच्च जातिको वर्चश्व कायम रहेको छ । शैलीमा मात्र होइन, बौद्धिक पकडमा पनि यसको नेतृत्व ब्राम्हणवादी रहिआएको छ । यो आज पनि राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्ष पाण्डित्याइँको विकल्प दिनुको सट्टा त्यसैमा लिसोझैँ टाँसिएकाे छ । विकाससम्बन्धी प्रतिमानको सन्दर्भमा पनि वामपन्थीहरू प्रगतिवाद र प्राद्याैगिकीकरणको खिचडी पका’को जस्तो रहेको प्रतीत हुन्छ । जनआन्दोलनमार्फत् आफ्नो वैधता प्राप्त गर्न कोसिस गर्नुको साटो तिनीहरू संसदीय लोकतन्त्र र राष्ट्रवादी–धर्मनिरपेक्ष ढाँचामा नै आफ्ना गतिविधि चलाउन मस्त छन् । यसले गर्दा उनीहरू यस व्यवस्थाको कुनै विकल्प दिन असमर्थ रहेका छन् । हालत यति खराब छ कि भाकपा तथा माकपाजस्ता वामपन्थी पार्टी पनि ‘आपत्‌काल’को अनुभवका बाबजुद पनि कांग्रेस–कम्युनिष्ट ब्यूह रचनाबाट माथि उठ्न सकेनन्, जुन ब्यूह रचना निर्माण गर्न मार्क्सवादी बुद्धिजीवि तथा सिद्धान्तकारहरूको प्रमुख भूमिका रहेको थियो । यी बुद्धिजीविहरूले उपलब्ध पद प्रतिष्ठालाई दुत्कार्न सकेनन्, कांग्रेससँग पूर्णतः मोहभंग भइसकेपछि पनि जब-जब दक्षिणपन्थी शक्तिसँग जुध्न पर्दछ तब-तब तिभित्रको एउटा ठूलो हिस्सा कांग्रेससँग अवसरवादी तालमेल बनाउन जुटिहाल्छ । कुनै महत्त्वपूर्ण क्रान्तिकारी विकल्प बनाउने त कुरै छोछिदिनुहोस्, व्यवस्थाको सीमाभित्र पनि कुनै दीर्घकालीन एवम् प्रभावकारी वामपन्थी विकल्प बनाउने काम पनि उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्न छाड्याे ।

नक्सलवादी सँगठनहरूमा पनि ग्रामिण एवं क्षेत्रीय स्तरमा एक हदसम्म शानदार संघर्ष चलाइसकेपछि थकाइका लक्षण देखिन थालेका छन् । उनीहरूले पनि चुनावी मैदानमा पाइला टेकेका छन् । यी सँगठनले पनि अधिकतर जसो उम्मेदवारमा द्विज तथा पछि परेका जातिका मानिसमध्येबाट नै छटनी गरेका छन् । वर्ग शत्रु सफायको कार्य दिशाप्रति प्रतिबद्ध अतिवादी किसिमका माओवादी गुटहरूमा पनि ब्राह्मणहरू तथा ब्राह्मणवादीहरूको वर्चश्वको कारण किचलो हाबी छ । मार्क्सवादी लेनिनवादी धाराका केही व्यक्ति र समूह आत्मनिर्णयको निम्ति चलाइएको क्षेत्रीय आन्दोलन तथा संघवादी आधारमा चलेका केही जातियतावादी आन्दोलनमा भागिदार हुन थालेका छन् । यिनमा पञ्जाव, कश्मीर, अछाम तथा उत्तरपूर्वमा भइरहेका आन्दोलन पर्दछन् । दुई किसिमका जुझारु राजनीति मिलेर पनि यिनीहरू ज्वलन्त सामाजिक मुद्दासँग सुविदित हुन नाकाम रहेका छन् । वास्तवमा उत्पीडित एवम् समाजबाट बहिस्कृत सामाजिक समूहलाई यी शक्तिले उपेक्षा नै गरिरहेका छन् । यसको एक उदाहरण पञ्जावमा देख्न सकिन्छ । त्यहाँ अनुसूचित जाति तथा धार्मिक शिखहरूको समर्थन आज पनि कांग्रेसलाई प्राप्त हुँदै आएको छ ।

वामपन्थी धारामा सम्भवतः एक मात्र अपवाद जाति–वर्गमा सामन्जस्यताको दावा गर्ने सत्यशोधक विचारधारा नै हो । परन्तु यसको पहिलो समस्या भनेकै यसको प्रभाव केवल महाराष्ट्रका केही जिल्लामा सीमित रहनु हो र त्यहाँ पनि महरा तथा अन्य अनुसूचित जाति–समूहबीच कामकाजी गठजाेड बनाउन असफल रहनु हाे ।

सत्यशोधकहरूको दोश्रो समस्या भनेको उनीहरू माकपासँग आफ्नो पुरानो हिसाबकिताब चुक्ता गर्नमै ज्यादा फफिरहनु हाे । उता माकपा भने जाति तथा जातिगत चेतनालाई राजनीतिक सँगठनको वैध तरिकाको रूपमा स्वीकार्न आग्रह गरिने यस्ता असन्तोषका कुनै पनि स्वरलाई सहन तैयार छैन । माकपा यस आधारमा निम्न तथा उत्पीडित जातिहरूमा राजनीति गर्नुमा बेचैनी महसुस गरेको जस्तो लाग्दछ । यसैकारण माकपाले सत्यशोधकहरू जस्तालाई तिरस्कार र उपेक्षाबाहेक के नै दिन सक्छ र ? उता कुनै कुनै इलाकामा त सत्यशोधकहरूले शासक वर्ग, यहाँसम्म कि पुलिससँग पनि भित्रभित्रै हिमचिम गर्नेजस्तो अवाञ्छित कदम उठाउन पनि पुगेका छन् ।

समग्रतामा, मार्क्सवादी विचारधारामा सत्यशोधक जस्तो सुधारवादी प्रयास ग्रहण गर्ने कुनै गुञ्जायस रहेन । परिणामस्वरूप त्यस्ता प्रयास र कमजोर धरातल हुँदाहुँदै पनि किसानहरूले गरेका संगठित प्रयास र पहलकदमी दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावाद र स्थापित वामपन्थी शक्तिको दोहोरो मारमा पिसिनु परेको छ ।

यस स्थितिको नतिजा के निस्किन्छ भने दलित तथा अन्य उत्पीडित समूहमा जनचेतनाको ज्वार तेज भएपछि उत्पन्न भएको राजनीतिक प्रक्रियाको निश्चित वामपन्थी रुझान त छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि वामपन्थी आन्दोलन यस्ता सामाजिक तप्कामा आफ्नो जरा विस्तार गर्न र त्यस माध्यमबाट व्यापक राजनीतिक दायरामा आफ्नो वर्चश्व कायम गर्नमा असफल रहेको छ । वास्तवमा उनीहरूको सट्टामा टिकैत, शरद जोशी र नाजुंदास्वामी जस्ता पूराका पूरा गैरवामपन्थी तथा सामाजिक रूपले द्विजहरूका बीचबाट आएका शक्तिले घर गर्न पाए । दलितहरूप्रति गहिरो हमदर्दी राख्ने केही संवेदनशील बुद्धिजीवी तथा कार्यकर्ताले पनि यस्ता खाले मानिसहरूको पुच्छर समात्न पुगे । यस सम्बन्धमा गेल आँम्वेटको उदाहरण दृष्टव्य छ । आजका दिनसम्म वामपन्थी आन्दोलन अर्थवादको शिकार बन्दै आएको छ । तिनको दुनियाँमा सामाजिक मुद्दालाई सचेतनतापूर्वक उपेक्षा गरिँदै आइएको छ, जब कि सच्चाचाहिँ के छ भने देश आजभोलि जुन राजनीतिक संकटको सामना गर्दै छ त्यस संकटको केन्द्रमा सामाजिक संकट नै छ । यस सामाजिक संकटको मर्म हो, जात प्रथाको संकट । यहीकारण हो कि एक नयाँ विचारधारात्मक आह्वानका साथ यस्तो हावा गुन्जिँदै छ जो गान्धी, नेहरू,मार्क्स, लेनिन अथवा माओको नामबाट होइन बरु अम्बेडकरवादको नामले चिनिँदै छ ।

दुर्भाग्यबस् अम्बेडकरवादी अपील पनि भ्रम तथा फुटको शिकार भएको छ । झलक्क हेर्दा यसमा पनि ब्राह्मणवादी दशानन हावा भर्दै छ । आम समझदारीविपरीत ब्राह्मणवाद कुनै जडसुत्रीय वैचारिक संरचना होइन, तर यो बडो लचिलो ढंगले सक्रिय हुँदै नित्यरूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमा वर्चश्व स्थापित गर्ने परियोजनामा लिप्त रहेको छ ।  यो नयाँ उदीयमान शक्तिलाई ढुकेर हमला गर्छ । यसको उदाहरण १९९३–९४ को क्रममा उत्तर प्रदेशमा भएको दलित–विरोधी हिंसाको माहौलमा देख्न सकिन्छ । अर्को तिर यस विचारधारात्नक प्रवृत्तिले मध्यम तथा निम्न जातिका मानिसहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न लिट्टी कसेर लागेको छ । उता पछौटे तथा दलित समुदायबाट आएको उच्च शिक्षित तथा प्रभावशाली तप्का पनि ब्रह्मणवादको प्रभावबाट अछुतो भने रहन सकेको छैन । तिनीहरू निम्न मानिने जनसाधारण र मेहनतकश जनतालाई हताशाजनक हालतबाट छुटकारा दिलाएर उत्पीडितहरूको आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने स्थितिमा आउन सकेका छैनन् । ब्राह्मणवादले ‘संस्कृतिकरण’ को प्रक्रियाको माध्यमबाट विद्रोही चेतना कुल्चिदिन्छ । अम्बेडकरवादी आन्दोलन पनि ब्राह्मणवादद्वारा गरिने यस आत्मसातिकरण (internalization) को दुसाध्य रोगको शिकार भएकाे छ । शेड्युल्ड कास्ट फेडरेसनदेखि लिएर रिपब्लिकन पार्टीसम्म आत्मसातिकरणको यो इतिहास देख्न सकिन्छ । आफूलाई दलित पेंथर(चितुवा) भन्नेहरू तथा आरक्षण समर्थक विविध आन्दोलन देखि लिएर अम्बेडकरको नाममा ठूलो मात्रामा तीव्रताका साथ देखापरेका संगठनसम्मले यो समस्या भोग्नु परेको छ छ । हुन त अम्बेडकरवादको यस प्रसारका पछि दलित आईएएस अधिकृतहरूको मुख्य भूमिका छ र तिनैलाई यसको ठूलो लाभ पनि भएको छ ।यहीकारण यस आन्दोलनले आरक्षणमाथि अलिकति बढ्तै जोड दिएको छ ।

अर्कोतिर, उच्च जातिकाहरू दलित उभार तथा मध्यमवर्गीय व्यवसायमा उनको प्रवेशबाट भयभित हुन थालेका छन् । तिनले समाचार माध्यममाथि आफ्नो पकड तथा ग्रामिण राजनीतिमा आफ्नो चालबाजीकाे सहारा लिएर यस समग्र परिघटनालाई जबर्दस्त जातिवादी लहरको रूपमा चित्रित गर्न लिट्टी कस्न थालिसकेका छन् । मुठभेड र हिंसाका स्थानीय घटनालाई यी जातीय युद्ध विस्फोट भएको भनेर चित्रित गर्दैछन् ।

लेखक : रजनी कोठारी (१९२८-२०१५)
भावानुवाद : टंक कार्की