नागरिकता विधेयक ‘अध्ययन गर्दै’ राष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडाैँ । संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन) प्रमाणीकरण प्रक्रिया लम्बिएको छ । विधेयक फिर्ता गर्न साना पार्टी र नागरिक समाजसम्बद्ध कतिपय अगुवाको दबाब र सुझावपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले गहिरो अध्ययनबाट मात्र टुंगोमा पुग्ने गरी गृहकार्य बढाएकी छिन् । संसद्मा एमालेको ‘प्रक्रियागत असहमति’बीच नागरिकता विधेयक पारित भएको थियो ।

६ साउनमा प्रतिनिधिसभा र १३ साउनमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रमाणित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएका थिए । प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको नागरिकता विधेयक रोकिएपछि निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक मुद्दा बन्ने जोखिम छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि संघीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेको विधेयकले कानुनी रूप लिन्छ ।

संविधानअनुसार संसद् सचिवालयले पठाएको विधेयक राष्ट्रपतिलाई १५दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने समयसीमा हुन्छ । यो समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नगरे एकपटक पुनर्विचारका लागि संसद्मै फर्काउन सक्ने सुविधा संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको छ । तर, पहिलेझैँ संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर पुनः पठाएमा रोक्ने वा पुनः फिर्ता पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।

विधेयकको विरोध र समर्थनको दुवै स्वरलाई ख्याल गरेर निक्र्योलमा पुग्ने गरी राष्ट्रपतिले गृहकार्य अगाडि बढाएकी हुन् । तर, राष्ट्रपति कार्यालयकै कानुनी सल्लाहकारबाहेक संविधान र कानुनविद्सँग भने उनले औपचारिक परामर्श गरेकी छैनन् । राष्ट्रपति भण्डारीका स्वकीय सचिव डा. भेषराज अधिकारीले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, संघसंस्थाले भेटघाट गरेर ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको अवस्थालाई पनि ध्यान दिँदै राष्ट्रपतिले विधेयकका विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताए ।

१५ दिनको समयसीमा बाँकी नै रहेकाले अध्ययनपछि मात्र राष्ट्रपति संविधानअनुसार टुंगोमा पुग्ने उनले जानकारी दिए । ‘विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तित्व, संघसंस्थाले भेटघाट गरेर ज्ञापनपत्र, ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको छ । राष्ट्रपतिज्यूले अध्ययन गरिरहनुभएको छ । नेपाल सरकारको कुनै पनि निकाय, संविधानविद्, कानुनविद्सँग परामर्श गर्नुभएको छैन । उहाँले आवश्यकता ठान्दा परामर्शका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमै पनि कानुनविद् हुनुहुन्छ,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उहाँले संविधानको दायराभित्र रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने हो । संविधानले दिएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्ने वा एकपटकका लागि पुनर्विचारका लागि संसद्मै फर्काउने विकल्प छ । तर, कुन विकल्पमा जाने निक्र्योलमा पुगिसक्नुभएको छैन ।’ १५ दिनको समयसीमा बाँकी नै रहेकाले टुंग्याइहाल्नुपर्ने दबाब नरहेको पनि उनले प्रस्ट्याए ।

नागरिक समाजसम्बद्ध अगुवासँगको पछिल्लो भेटमा राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता नपाएर समस्या झेलिरहेका सबै नेपालीले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहे पनि अहिलेको विधेयकले मुलुकको हित गर्छ कि गर्दैन भन्ने कोणबाट संविधानले दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर निर्णयमा पुग्ने प्रस्ट संकेत गरेकी छिन् । ‘नागरिकता समस्या लामो समयदेखिकै समस्या हो । यसलाई समग्रमा टुंग्याउनुपर्छ, नागरिकता नपाएर समस्या झेलिरहेका नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ,’ राष्ट्रपतिलाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘तर, नागरिकता बाँड्ने नाममा अनागरिकले पनि पाउने व्यवस्था हुनुहुँदैन, त्यसैले मुलुकको हितबाट पनि सबैले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

राष्ट्रपतिको यस्तो भनाइलाई व्याख्या गरेर कतिपयले पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउन सक्ने आकलनसमेत गरेका छन् । विधेयक फिर्ताका लागि ध्यानाकर्षण गराउन राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले गम्भीर अध्ययनका क्रममा रहेकाले समय आएपछि आवश्यक निर्णय लिने आश्वासन दिएको जानकारी दिए । ‘यसलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरिरहेको छु । समय आएपछि आवश्यक निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिज्यूले भन्नुभएको छ,’ भण्डारीले भने ।

विधेयक राष्ट्रिय हितमा नरहेकाले संसद्मा पुनर्विचारका लागि फर्काउनुपर्ने माग राखेर ध्यानाकर्षणका लागि सोमबार भण्डारीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय, डा. द्वारिकानाथ ढुंगेल, डा. प्रेमसिंह बस्न्यात, डा. राजेश अहिराज, ध्रुवहरि अधिकारी, ध्रुवलाल श्रेष्ठ, अनिल योगी, आदित्यमान श्रेष्ठ राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । उनीहरूले प्रमाणीकरणका लागि आएको नागरिकता विधेयक मुलुकको हितमा नरहेको, संविधानसँग बाझिएकाले देशको अभिभावकीय जिम्मेवारीको हैसियतमा पुनर्विचारका लागि संसद्मै फिर्ता पठाउन ध्यानाकर्षण गराएका थिए । -नयाँ पत्रिकाबाट