पालो कुर्दाकुर्दै ज्यान गुमाए धनबहादुरले

काठमाडाैँ ।

-सोलुखुम्बुको सोलु–दूधकुण्ड नगरपालिका– ९ का २७ वर्षीय दिलबहादुर मगर विगत सात वर्षदेखि मिर्गौला रोगले ग्रसित छन् । काठमाडौंको महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराएका उनको ७५ प्रतिशत मिर्गौला ड्यामेज भएको चिकित्सकले बताएका छन् । डायलाइसिस गर्नुपर्ने भए पनि पालो नपाएको दिलबहादुरले बताए । ‘अहिले गाउँमै छु, स्वास्थ्य निकै गाह्रो हुँदै गएको छ । पेट, गोडा सुन्निनेदेखि श्वास–प्रश्वासमा समस्या छ । तर, डायलाइसिस गराउन अहिल्यै पालो छैन भनेका छन्,’ उनले फोनमा भने, ‘शिक्षण अस्पतालमा वेटिङ लिस्टमा नाम टिपाएको छु । अस्पतालले बोलाएपछि काठमाडौं आउँछु ।’ नाजुक आर्थिक अवस्था भएकाले पैसा तिरेर डायलाइसिस गराउने हैसियत नभएको उनले बताए ।

-काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका– २ निवासी ४९ वर्षीय बुद्धलाल विक दुवै मिर्गौला फेल भएपछि ६ महिनादेखि नियमित डायलाइसिसमा छन् । तर, आर्थिक रूपमा विपन्न उनलाई सशुल्क डायलाइसिस गर्नुपर्दा तनाव सुरु भएको छ । ‘विपन्नलाई सरकारले निःशुल्क डायलाइसिस सेवा दिन्छ भन्ने सुनेका थियौँ । सोहीअनुसार कागजपत्र बोकेर राजधानीका सबैजसो सरकारी अस्पताल चहार्‍यौँ । तर, डायलाइसिसको पालो पाइएन,’ उनले भने । अहिले विभिन्न संघसंस्थासँग सहयोग माग्दै डायलाइसिस गरिरहेको विकले सुनाए । किस्ट हस्पिटलमा डायलाइसिस गराएका उनले एकपटकको तीन हजार लिने गरेकोे बताए । ‘सबै खर्च हिसाब गर्दा एकपटकको पाँच हजार बिल उठ्छ,’ उनले भने ।

                                          ०००

दिलबहादुर मगर र बुद्धलाल विक जस्तै स्वास्थ्य जोखिममा रहेका दुई हजार ९७ मिर्गौला बिरामी सरकारी डायलाइसिस सेवाको पालो कुरिरहेका छन् । जब कि देशभरका ६ हजार बिरामी ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष’मा आबद्ध छन् । उनीहरू मध्ये तीन हजार नौ सय तीन बिरामीले मात्रै सरकारबाट डायलाइसिस सेवा पाएका छन् । कोषमा सूचीकृत भएकाबाहेक डायलाइसिस गर्नुपर्ने बिरामीको त सरकारसँग तथ्यांक समेत  छैन ।

‘डायलाइसिस गर्ने उपकरणको अभावमा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । दुई हजार ९७ मिर्गौलाका बिरामी डायलाइसिसको पर्खाइमा छन्,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ महाशाखाकी नर्सिङ अधिकृत मेनुका मोक्तानले भनिन्, ‘डायलाइसिस गराइरहेकाले मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेमा वा कसैको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र अर्कोको पालो आउँछ ।’ यस्ता बिरामीले प्रत्यारोपण नहुँदासम्म हप्तामा दुईदेखि तीन दिनसम्म नियमित डायलाइसिस गराउनुपर्छ ।

विभागको व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. रुद्र मरासिनीका अनुसार निःशुल्क डायलाइसिसका लागि सरकारले सूचीकृत गरेका सरकारी अस्पतालमा दुई सय १८ र निजीमा तीन सय ७३ गरी पाँच सय ९१ डायलाइसिस मेसिन छन् । यी मेसिनबाट सरकारीले एक हजार तीन सय ६५ र निजीले दुई हजार पाँच सय ३८ गरी तीन हजार नौ सय तीन बिरामीलाई डायलाइसिस गराइरहेको उनले बताए ।

कोषमा सूचीकृत भएका, तर सेवा नपाएका कतिपय बिरामी निजी अस्पतालमा महँगो शुल्क तिरेर डायलाइसिस गराउन बाध्य छन् भने केही विदेशका अस्पतालसम्म पुग्नुपरेको छ । सरकारी सुविधाको सेवा नपाउने र बाहिर महँगो शुल्क पनि तिर्न नसक्ने विपन्न बिरामी पालो कुर्दाकुर्दै ज्यान नै जोखिममा पर्ने गरेका छन् । ‘विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क सेवा दिने भनेर निर्णय गर्ने, तर उपकरण अभावले सयौँ बिरामी सेवाविहीन हुने अवस्थाबाट लज्जित भएका छौँ,’ स्वास्थ्य सेवा विभाग व्यवस्थापन महाशाखाका खरिद शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले भने ।

डायलाइसिस मेसिनको अभावमा बिरामीहरू सरकारले तोकेको सुविधा लिनबाट वञ्चित मात्रै छैनन्, सरकारले दिने भनेको औषधि–उपचार खर्च पनि पाएका छैनन् । डायलाइसिस सेवा निःशुल्क गरेको सरकारले हालै औषधि उपचार खर्च भनेर पाँच हजार भत्तासमेत दिने निर्णय गरेको थियो । नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि, २०६८ को दफा १३ मा रहेको विपन्न नागरिक औषधि उपचारबापत आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म कुनै बिरामीले उक्त सुविधा पाएका छैनन् ।

१४ वर्षमा २१ सयभन्दा बढीको मिर्गौला प्रत्यारोपण 

नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको १४ वर्ष पूरा भएको छ । ८ अगस्ट २००८ मा शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा पहिलोपटक ३६ वर्षीय पुरुषको सफल प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।

मानव अंग प्रत्यारोपण समितिका सदस्य तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमका डिन प्राध्यापक डा. प्रेमराज ज्ञवालीका अनुसार १४ वर्षको अवधिमा दुई हजार एक  सयभन्दा धेरै बिरामीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको छ । ‘शिक्षण अस्पतालले मात्रै सात सय १४ जनाको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको छ । नेपालको प्रत्यारोपण रेट अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्यान्डर्ड छ,’ उनले भने ।

अहिले शिक्षण अस्पताल, सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुर र ग्रान्डी अस्पतालमा नियमित मिर्गौला प्रत्यारोपण हुन्छ । त्यस्तै, विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज, किस्ट मेडिकल कलेज र पोखराको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको छ । चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान आइओएमकी डिन प्राध्यापक डा. दिव्यासिंह शाहले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न विदेश जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुँदै गएको बताइन् ।

डा. ज्ञवालीका अनुसार शिक्षण अस्पतालले हाल पठनपाठनसँगै सेवा र अनुसन्धानलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ । सोहीअनुसार अस्पतालले १४ जना प्रत्यारोपण चिकित्सक उत्पादन गरेको छ । उनीहरूमध्ये आठजनाले प्रत्यारोपणका लागि अनुमतिसमेत पाइसकेको डा. ज्ञवालीले बताए । हाल देशभर मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अनुमति पाएका चिकित्सक ३२ जना छन् ।

पालो कुर्दाकुर्दै ज्यान गुमाए धनबहादुरले 
बाँकेको खजुरा गाउँपालिका– १ बहादुरपुरका धनबहादुर गुरुङले डयलाइसिसको पालो नपाएर ज्यान गुमाउनुपरेको छ । समयमा डायलाइसिस सेवा नपाउँदा गत ८ वैशाखमा नेपालगन्जस्थित भेरी अस्पतालको आइसियूमा उनको मृत्यु भएको हो ।

१८ कात्तिक ०७८ मा भेरी अस्पतालमै जचाउँदा उनको दुवै मिर्गौला फेल भएको पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि डाक्टरले काठमाडौं या भारतको लखनउ लैजान भनेपछि परिवारले लखनउ लगेको थियो । पहिलो डायलाइसिस लखनउमै भयो । तर, लखनउ जानुअघि नै डायलाइसिसका लागि भेरी अस्पतालमा पालो टिपाए पनि पछि फर्किएर आएको लामो समयसम्म सेवा नपाउँदा श्रीमान्को मृत्यु भएको पत्नी आशा गुरुङले बताइन् ।

‘हामीले लखनउ लैजानुअघि नै भेरी अस्पतालमा डायलाइसिसका लागि नाम लेखाएका थियौँ । वडा कार्यालयको सिफारिसलगायत सरकारले मागेजति सबै कागजात जुटाएर बुझाएका थियौँ । तर, तीन महिना बित्दा पनि पालो पाउनुभएन,’ उनले भनिन्, ‘स्वास्थ्य निकै जटिल बनेपछि गत चैतको दोस्रो साता अस्पतालको आइसियूमा भर्ना गरियो । त्यस्तो अवस्थामा समेत स्ट्रेचरमा राखेर डायलाइसिस गराउन बाध्य थियौँ । उहाँलाई जोगाउन सकिएन ।’

भाइ खुमबहादुर गुरुङ दाइलाई भारतबाट फर्काएलगत्तै डायलाइसिसको पालो पाएको भए बचाउन सकिने सम्भावना रहेको बताउँछन् । ‘लामो समय भारतमा बसेर उपचार गर्न सम्भव भएन । आर्थिक अवस्थाले पनि सकिएन । घर फर्काएलगत्तै अस्पतालमा डायलाइसिसको पालो पाएको भए ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ,’ उनले भने । -नयाँ पत्रिकाबाट

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.