बिना अनुमति ‘फोन ट्यापिङ’ प्रस्ताव : विपक्षमा कांग्रेस प्रष्ट, माओवादी र एस लरबर, एमाले मौन

काठमाडौँ । बिना अनुमति नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ को प्रस्तावमाथि प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल सुरु भएको छ । प्रारम्भिक छलफलमा अदालतको अनुमति बिना नागरिकको ‘फोन ट्यापिङ’ गर्ने प्रस्तावको विपक्षमा कांग्रेस प्रष्ट रूपमा प्रस्तुत भएको छ । सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रष्ट खुलेका छैनन् भने नेकपा एमाले मौन बसेको छ ।

२५ मङ्सिर २०७६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ को दफा १० मा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले फोन ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

७ जेठ २०७७ मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गुप्तचरलाई फोन ट्यापिङ गर्न दिने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै विधेयक बहुमतले पारित भयो । तर, फोन ट्यापिङ्बाट प्राप्त विवरण दुरुपयोग गरेको भन्ने लागेको खण्डमा कुनै पनि नागरिक अदालत जान पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले थप ग-यो ।

प्रचलित कानुनअनुसार फोन ट्यापिङका लागि अदालतको अनुमति अनिवार्य छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकअनुसार गुप्तचर निकायले अदालतको अनुमति लिनुपर्दैन । तर, अनुमति बिना फोन ट्यापिङ गर्ने विषयलाई व्यक्तिगत गोपनीयतासँग जोडेर कांग्रेसले निरन्तर विरोध गर्दै आएको छ ।

बुधबार राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलाप गर्नका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य लिनुपर्ने बताए । सांसद थापाले व्यक्तिको गोपनीयताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै सरकारमा रहेकाहरूले शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने भएकाले त्यसलाई रोक्नका लागि प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका लागि अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिनुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘सूचना संकलन गर्ने विषयको सन्दर्भमा गोपनीयताको हक हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । त्यसको हामीले कानुन पनि बनाएका छौँ । प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापको लागि र अन्य क्रियाकलापको लागि कहिलेकाहीँ सरकारमा बस्दै गर्दा कार्यकारीले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्नसक्ने आशंका, सम्भावनाहरू रहिरहेकोले यसको निम्ति अदालतको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य हुनुपर्छ ।’

उनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संसद्सँग जोड्नुपर्ने र प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतापनि सो संरचनामा रहनुपर्ने बताए । सांसद थापाले विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुपर्ने बताए । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग हाम्रो परम्परा, प्रचलन, अभ्यास र यसलाई सञ्चालन गर्नसक्ने क्षमता मन्त्रालयका हिसाबले गृह मन्त्रालयसँग मात्रै छ’ उनले भने ।

यसैमा जोडिएर थापाले थप तर्क गरेका छन्, ‘कि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको धेरै ठूलो पुनर्संरचना ग¥यौँ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको आवश्यकता, औचित्य सबै कुरालाई नयाँ ढंगले सोच्यौँ भने त्यतिखेर हाम्रो अर्गनाइजेशन म्यानेजमेण्ट चेन्ज गर्ने सन्दर्भमा यो सान्दर्भिक होला । होइन भने अरू सबै कुरा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहने, गृह मन्त्रालयले सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान विभाग एउटा चाहिँ अलग्ग लगेर राख्ने कुराको कुनै औचित्य स्थापित हुँदैन ।’

नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको दुरुपयोग गरिएको बताए । उनले सरकारमा रहनेहरूले आफ्नो स्वार्थमा विभागलाई प्रयोग गर्ने गरेको बताए । शीर्ष नेताहरूको निवास अगाडी गुप्तचर राखेर निर्बाध रूपले स्वतन्त्र राजनीतिक गतिविधि गर्नमा समेत राज्यले अवरोध गरेको उनको भनाई छ । उनले अदालतको स्वीकृति बिना फोन ट्रयापिङ पनि गर्नु नहुनेमा जोड दिए ।

‘सबैको घरको अगाडी उनीहरूले अनुसन्धान राखेको छ । भन्छ सुरक्षाको नाममा तर राज्यको राजनीतिक गतिविधि स्वतन्त्र पनि निर्बाध रूपले नचलोस् । त्यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धानको ठूलो योगदान सरकारले लिइराखेको हुन्छ । त्यसकारण अदालतको स्वीकृति बिना कुनै पनि फोन ट्रयापिङ गर्नुहुँदैन’ सांसद सिंहले भने ।

एमाले मौन
नेकपा एमाले भने यो विषयमा मौन रहे । एमाले सांसदहरू बिना अनुमति ‘फोन ट्यापिङ’ को प्रस्ताव भन्दा अन्यत्र केन्द्रित रहेर बोले । नेकपा (एमाले) का सांसद नवराज सिलवालले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको देश भित्रको मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि अनुसन्धान गर्न सक्नेगरी क्षमता विकास गर्नुपर्ने बताए ।

‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग राष्ट्र भित्रको आन्तरिक मात्रै हेर्ने नभईकन यसले बाह्य पनि हेर्नुपर्छ । यसको स्कोप बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई पनि हेर्न सक्नेगरी वृहत् बनाउनुपर्छ । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नै ल्याऔँ’ उनले भने ।

नेकपा (एमाले) का सांसद लालबाबु पण्डितले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग संस्थागत हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।विभाग मन्त्री र सचिवहरूको निगाहामा चलेको बताए । गुप्तचरीमा खर्च भएको रकमको बिल देखाउनु नपर्ने भएकाले भ्रष्टाचार हुने गरेको उनको भनाई छ । सूचनादाताको नाममा प्रहरीहरूले आफ्नै परिवारका मान्छेको नाम राखेर रकम बुझ्ने गरेको भन्दै त्यस्तो बेथितिलाई रोक्नुपर्ने बताए ।

माओवादी र एस लरबर !
नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू पनि बिना अनुमति ‘फोन ट्यापिङ’ को प्रस्तावमा प्रष्ट खुलेनन् । उनीहरूले पनि मूल विषय भन्दा बाहिर रहेर छलफलमा भाग लिए । नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन । अनुसन्धानमा पहुँचवालाले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरिएको भन्दै त्यसो हुन दिनु नहुने बताइन् ।

‘यसलाई व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने । अनुसन्धानमा काम गर्ने कर्मचारी भनेको सरकारले आफू खुशी भर्ती गर्ने भर्तीकेन्द्र जस्तो पनि बनेर आयो । भर्तीकेन्द्र जस्तो होइन । यो व्यवस्थित ढंगको देशको आवश्यकताको शक्ति हो । व्यावसायिक ढंगले अगाडी बढाउनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विभाग पनि चाहिन्छ’ उनले भनिन् । उनले अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विभाग चाहिने उल्लेख गरिन् ।