डेरावालसँग घरधनीले हाेइन, सरकारले उठाओस् भाडा!

काठमाडाैँ । अहिले बजारमा जताततै महँगी बढिरहेको छ । घरधनीहरूले पनि महँगी बढ्यो भन्दै डेरावालसँग भाडा वृद्धि गरिहेका छन् । उनीहरूले फ्ल्याट, अफिस, सटर लिएर व्यापार व्यवसाय गर्नेहरूलाई आफूखुसी भाडा असुलिरहेका छन्, बुझिरहेका छन् । यसरी घरधनीहरूले वृद्धि गरेकाे भाडामा डेरावालले ‘अब्जेक्सन’ जनायाे भने उसलाई काेठा खाली गर्न निर्देशन दिने र अझै महँगाेमा अरुलाई बहालमा लगाउने काम घरधनीहरूले गरिरहेका छन् । याे समस्याबाट खासगरी सङ्घीय राजधानी काठमाडाैँमा मजदूरी मजदूरहरू दुखेका छन् । यी सबै सन्दर्भबाट सरकार बे-खबर छ ।

जताततै अहिले घरधनीहरूको दादागिरी, लूट र ठगको धन्दा मौलाएको देखिन्छ, याे कुरा काठमाडाैँमा उपत्यकामा डेरा गरी बस्नेहरूलाई राम्राेसँग थाहा छ । नेपालको कानूनअनुसार भाडामा बसेको मितिले २ वर्ष नपुगीकन घरधनीहरूले भाडा बढाउन पाउँदैनन् र बढाए पनि २ वर्ष पुगेपछि निर्धारित भाडाको १० प्रतिशत मात्रै बढाउन सक्छ । तर, अहिले घरधनीहरूले डेरावालसँग बसेको मितिले ६ महिना नबित्दै ४०/५० प्रतिशत भाडा बढाइरहेका हुन्छन् ।

कुनै एउटा कोठा पहिले ४ हजारमा लिइएकाे छ भने ६ महिनापछि उक्त काेठाकाे भाडा ५ हजार पुगिसक्छ । एउटा फ्ल्याट १५ हजारमा लिइएको थियो भने केही महिनापछि डेरावालले २० हजारसम्म चुपचाप तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसरी घरधनीहरूले भाडा बढाउँदा न सरकारले बाेल्छ, न डेरावाल नै । अहिले घरधनीहरूको कारणले गर्दा डेरावालहरू ३/३ महिनामा कोठा सर्दै हिँड्नुपरिरहेको छ । जसले गर्दा समयको साथसाथै बालबच्चाहरूको पढाइमा समेत ‘ह्याम्पर’ भइरहेकाे छ ।

घरधनीहरू जुन समयमा आफूलाई भाडा बढाउन मन लाग्छ, त्यहीबेला बढाउँछन् । बढाएको भाडामाथि डेरावालले केही बोलेमा घरधनीहरू निस्केर जानुस् भनेर भन्छन् । जसले गर्दा डेरावालहरू त्यही महँगाे भाडा तिरेर बस्न बाध्य छन् वा काेठा छोडेर जानुपर्ने अवस्थामा छन् । डेरावालहरू अहिले घरधनीहरूका कारण पीडित बनिरहेका छन् ।

अहिले घरधनीहरू पुरानो डेरावालहरूलाई निकाल्दै नयाँ कोठा खोज्न आउने मानिसलाई महँगाेमा काेठा दिँदैछन् ।

विभिन्न मुलुकहरूमा एउटै घरमा धेरै समय बसेमा भाडासँगै विभिन्न छुटसमेत पाइन्छ र उक्त घरमाथि डेरावालको पनि हक लाग्ने गर्छ । तर, नेपालमा भने ठ्याक्कै यसकाे उल्टाे छ । यहाँ त भाडामा बस्ने मानिसहरूलाई घरधनीहरूले मान्छे गन्दैनन् । जे हाेस् अवस्था यस्ताे छ कि, मागेजत्ति घरधनीलाई दिनैपर्ने छ ।

घरधनीहरू डेरावाललाई सेवासुविधा भने केही दिन मान्दैनन् । पैसा भने महँगाे लिन्छन् । यसबाट आमडेरावालहरू मर्कामा परिरहँदा सरकार भने मूकदर्शक बनेकाे छ । यसबारे सरकारी नीति नै चाहिने अवस्था बनिसकेकाे छ, जुन सरकारले अलिकति पनि महसुस गरेकाे छैन । अहिलेसम्म कुन कोठा, सटर, फ्ल्याट वा घरकाे भाडा कसरी र कुन मापदण्डका आधारमा निर्धारण गर्ने ? भन्नेबारे सरकार माैनछ । यसैकारण घरधनीहरूकाे मनपरीतन्त्र चल्छ भने डेरावालहरू मारमा पर्छन् ।

कुन घर व्यापार गर्न, कुन भाडामा लगाउन र कुन घर अफिसको लागि दिने भन्नेबारे पनि केही मापदण्ड छैन । घरधनीहरू पैसा उठाउनका लागि जोखिमपूर्ण, भत्किन लागेकाजस्ता घरहरू भाडामा लगाउने गर्छन् । तर, केहीगरी घर भत्किएर डेरावालकाे जिउधनमा खति भएमा त्यसकाे जिम्मा कसले लिने ? यसकाे उत्तर पनि सरकारसँग छैन । अहिले पनि एउटा कोठा पाउनका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । रित्ताे सटर, फ्ल्याट आदिका लागि अहिले विभिन्न दलालीहरूसँग सम्पर्क गर्नुपर्छ । यता घरधनीहरू पुरानो मानिसलाई विभिन्न बहाना बनाइ कोठा सरेर जानुस् भन्ने गर्दछन् ।

कोठा खोज्न जाँदा घरधनीहरूले झ्यालमा घरधनीको सम्पर्क नम्बर र कोठा खाली छ भनेर लेखेकाे हुन्छ । तर घरधनीहरूले जे भन्छन् त्यति नै तिर्छु भनेर नभन्दासम्म उनीहरू कोठा भाडामा दिने गर्दैनन् । बरु उनीहरू आफ्नो घरको कोठा खाली राख्न नै तयार हुन्छन् । घरधनीहरू आफ्नो निजी घर भनेर घर बनाउने अनि भाडामा लगाई पैसा कमाउने तर राज्यलाई भने कर नतिर्ने गर्छन् । यता सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २०७९ साउन १ गतेबाट १५ प्रतिशत वृद्धि गर्‍याे । तर निजी क्षेत्रमा काम गर्ने, संघसस्था, घरायसी काम गर्ने आदिको तलब अहिलेसम्म बढाएको छैन ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वकाे सरकारले २०७८ साउन १ गतेबाट जुनसुकै क्षेत्रमा काम गर्ने वा घरायसी काम गर्ने मजदूरहरूकाे तलब वृद्धि गरेर १५ हजार रुपैयाँ तलब दिने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वकाे सरकारले त्यो पनि कार्यावन्यन गरेन । अहिले घरायसी काम गर्ने मजदूरहरूकाे महिनाभरिको तलब ५ हजार छ । उनीहरूले ५ हजारमा महिनाभरि घरको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्छ र त्यसले आफ्नाे जीवन चलाउनुपर्छ । त्यसमा पनि घरधनीहरूकाे हेपाहा प्रवृत्तिले उनीहरू खुत्रुक्कै हुन्छन् । यता सहकारी बजारका प्रतिनिधिहरू बिहानको ९ बजेबाट बेलुका ७ बजेसम्म ८/९ हजारमा काम गर्छन् । उनीहरूकाे पनि हालत घरायसी काम गर्नेहरूकाे भन्दा हुँदाे छैन ।

यता निजी कार्यालयमा काम गर्ने मजदूरहरूकाे हालत पनि उस्तै छ । उनीहरूले महिनाको १० हजारमा काम गरिरहेका हुन्छन् । कतिपय निजी कार्यालयमा काम गर्ने मजदूरहरूलाई त्यहाँको साहुले ३ महिना वा एक वर्षसम्मदेखिको तलब दिएको छैन । काम गर्ने ठाउँमा महँगी बढ्यो तलब बढेन भन्यो भने कामबाट नै निकालिदिन्छ । सरकारले भने उता यातायात व्यवसायको दबाबमा आएर सार्वजनिक यातायातको भाडा एक वर्षमा चार पटक बढाउँछ ।

पसलेहरू हप्तैपिच्छे सामानको मूल्य बढाउने गर्छन् । घरधनीहरू पनि ३/३ महिनामा भाडा बढाउने गर्छन् । अब भाडामा बस्ने मानिसहरू महँगीको मारमा परी मर्नु कि बाँच्नु अवस्था पुग्छन् । अहिले प्राय:जसो मानिसहरूको अवस्था नाजुक भएर आफ्नो बालबच्चालाई सरकारी विघालयमा पनि पढाउन नसक्ने भएका छन् । उनीहरूसँग अहिले कोही आफन्त वा बालबच्चा बिरामी भएमा उपचार गर्ने पैसासम्म छैन । घरधनीहरू महिना मर्नुभन्दा अघि नै घरभाडा माग्ने गर्छन् ।

यसरी घरधनीहरू पैसा भने महिनाअघि नै लिन्छन् । तर पैसा तिरेको बिलचाहिँ दिँदैनन् । घरधनीहरू सवारीसाधन घरको गेटभित्र राखेको पनि महिनाको ५ सयदेखि १५ सय रुपैयाँसम्म लिने गर्छन् । त्यस्तैगरी पानी भने दिँदैनन् । तर, पैसा भने दोब्बर लिने गर्छन् । फोहोर, बत्ती, इन्टरनेट आदिको पैसा पनि आफूखुसी लिन्छन् । कपडा सुकाउन छतमा जान पनि दिँदैनन् । एकदमै चिसो, अधुरो र साँघुराे कोठाको भाडा ६ हजारदेखि १३ हजारसम्म ठाउँअनुसार लिने गर्छन् । अहिले पनि घरधनीहरूले तल्लो जात, एक्लो महिला, विघार्थी, बुढाबूढी र मजदुरी काम गर्ने मानिसहरूलाई कोठा दिन मान्दैनन् । घरधनीहरूको यस्तो लूट र ठगको धन्दाबारेमा डेरावालले उजुरी र विरोध गर्ने ठाउँ पनि कतै छैन । सरकारले यसकाे नियामक निकाय नै बनाएकाे छैन ।

आफू जन्मिएको ठाउँ छोडेर विभिन्न सेवा-सुविधा र भविष्यकाे खाेजीमा अर्को जिल्लामा आएर कोठा भाडामा लिएर बस्ने मानिसहरू धेरै छन् । नेपालको जनसङ्ख्याको आधारमा ७५ प्रतिशत मानिसहरू अहिलेपनि भाडामा नै बस्छन् । जसमा उपत्यकाभित्र धेरै बस्छन् । भाडामा बस्ने मानिसहरूले पाउनुपर्ने सेवासुविधा के-के हो भनेर सरकारले ऐन कानून नबनाउँदा डेरावालले घरधनीहरूलाई महिना-महिनामा तिरेको पैसा सस्तो वा महँगाे हो भनेर डेरावाल र सरकार दुवैलाई थाहा छैन ।

एकातिर सरकारले घरबालकर पाउँदैन भने उता घरधनीहरू डेरावाललाई महँगाेमा भाडा लगाएर शोषणा गरिरहेका छन् । यसरी वडाबाट अनुगमन गर्न कर्मचारीहरू नआउँदा घरधनीहरूको ठगको धन्दा झन् बढी मौलाएको छ । घरधनीहरू राज्यलाई घरबाल कर तिर्नुपर्छ भनेर सबै कोठामा आफनो आफन्त बसेको छ भनेर भन्ने गर्छन् । तर, कोठा भने सबै महँगाे भाडामा लगाएका हुन्छन् । यदि वडाबाट सरकारी कर्मचारी अनुगमन गर्न आएमा एउटा कोठाको महिनामा ५ हजार रुपैयाँ लिएको छ भने घरधनीहरू डेरावालसँग ५ सय रुपैयाँ मात्र लिएको छ भनेर भन्न लगाउँछन् र राज्यलाई ४५ सय रुपैयाँकाे राजस्व छल्ने गर्दछन् ।

एउटा सटरको ठाउँअनुसार घरधनीहरूले महिनाको ३ लाखसम्म लिने गर्दछन् । तर, कर्मचारी आउँदा ५ हजार मात्र भन्नुस् भन्न लगाइ राजस्व छल्ने गर्छन् । सरकार के महँगी घरधनी र सरकारी कर्मचारीलाई मात्र बढ्ने हो र ? के डेरावालहरूलाई भने महँगी बढ्दैन ? डेरावालहरूलाई महँगी बढ्छ, भाडा बढ्छ तर तलब कहिले बढ्दैन ? घरधनीहरूले एउटा घर भाडामा लगाएर ५० हजारदेखि ३ करोडसम्म लिन्छन् । तर, राज्यलाई घरबाल कर तिर्दैनन् । एउटा घर जग्गा किनेर बनाउँदा ठाउँअनुसार डेढ करोडदेखि ५० करोडसम्म लगानी गर्छन् । तर, त्यो लगानी गरेबापत् पनि राज्यलाई कर तिर्दैनन् । एक पटक घर बनाएपछि ५० वर्षसम्म पनि त्यो घरको प्राधिकरण चेकजाँच हुँदैन ।

अब सरकारले ६/६ महिनामा घरको प्राधिकरण, जाँचपास, घरलाई कम्पनीमा दर्ता गराइ पञ्जीकरण गर्ने, लगानी गरेबापत् कर लिने र घरभाडामा लगाएपछि राज्यले कर उठाउने गर्नुपर्छ । सरकारले पञ्जीकरण नभएको वा कम्पनीमा दर्ता नभएको घरको नामसारी र घरको सम्पूर्ण भएको प्रमाण पत्र रोकदिने गर्नुपर्छ । वडा तथा नगरपालिकाले कर्मचारी खटाएर बालमा बस्ने, सटरमा बस्ने, फ्ल्याट लिएर अफिस सञ्चालन गर्ने मानिसहरूको डाटा संकलन गर्ने गर्नुपर्छ ।

घरधनीहरूले महिनामहिनामा डेरावालसँग उठाएको पैसा अबदेखि सरकारले उठाउने र राज्यले पाउनुपर्ने कर काटेर घरधनीको खातामा हाल्ने गर्नुपर्छ । जसले गर्दा राज्यको ढुकुटीमा राजस्व पनि आउँछ र घरधनीहरूले कर छल्न पनि पाउँदैनन् । अहिले घरधनीहरूले तीन तल्लाको नक्सा पास गरेर पाँच तल्लाको घर बनाएका छन् । जुन घरहरू सबै सरकारको मापदण्डविपरीत रहेका छन् । यी घरहरू भूकम्प आएमा जुनसुकै समयमा भत्किन सक्छ र डेरावालहरू मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने छ । सरकार अबचाहिँ घरभाडा निधारर्ण गर्ने हो कि ?  कि घरधनीको शोषणमा डेरावाल दबिएर बस्नुपर्ने हो सरकार ? के सरकारभन्दा घरधनी ठूलो हो कि घरधनीसँग सरकार डराएको हो ?