देव गुरुङ भन्छन्- ‘सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो, विप्लवका मुद्दा फिर्ता गरियोस्’
मकालु खबर
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले नेकपाका नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’समूहलाई लागेको मुद्दा वर्तमान सरकारले फिर्ता नलिएर गल्ती गरेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत विप्लवका भूमिगतकालीन मुद्दा फिर्ता नलिएर गम्भीर गल्ती गरेको बताएका हुन् ।
पूर्ववर्ती सरकारले विप्लवसँग सम्झौता गरेको भएपनि कार्यान्वयन गर्न यो सरकार उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । ‘विप्लवमाथि लागेका मुद्दा सरकारले फिर्ता गर्नुपर्छ,’ गुरुङ लेख्छन्, ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित गतिविधिको आधारमा मुद्दा लगाएर विपक्षमाथि प्रतिशोध लिन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन ।’
गुरुङले ती पुराना मुद्दा तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसमक्ष माग पनि गरे । सोमबार मात्रै ललितपुर जिल्ला अदालतले पुराना मुद्दालाई लिएर वारेन्ट जारी गरेको थियो । यो विषयलाई लिएर विप्लव समूहमा पनि ठूलै हलचल मच्चिएको छ ।
यस्तो छ गुरुङको धारणा
ललितपुर जिल्ला अदालतबाट आज पुरानो मुद्दालाई लिएर विप्लव, प्रकाण्ड, धर्मेन्द्र लगायतका नेकपाका नेताहरूकाविरुद्ध गिरफ्तारीको लागि वारेण्ट जारी गरिएको भनी मिडियाहरूमा समाचार आयो । सामान्यतः अदालत ले आफ्नै अदालती प्रक्रिया अनुसार विचाराधीन मुद्दामा वारेण्ट जारी गर्न सक्छ । तर अदालतमा जे जस्तो मुद्दा परेता पनि राज्य विरुद्ध आन्दोलनरत रहँदा परेका सरकारवादी राजनीतिक मुद्दाहरू हुन् ।
पछिल्लो समयमा विप्लव समूह र ओली सरकार बिच ३ बुँदे सम्झौता गरेर शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा सहभागी भइरहेको स्थितिमा ती मुद्दाहरू सरकार स्वयमले फिर्ता लिएर खारेज गर्नु पर्ने हो । परन्तु अहिले सम्म खारेज नगरी उल्टो गिरफ्तारीको लागि वारेण्ट जारी गरिनुले उत्तराधिकारी सरकारको नैतिक इमानदारितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । ३ बुँदे सम्झौता जुन सरकारले गरेको भएपनि त्यसको जबाफदेहिता उत्तराधिकारी सरकारलाई स्वतः रहन्छ ।
अतः विगतमा विप्लव समूहका विरुद्ध राज्यको तर्फबाट जे जस्ता मुद्दाहरू लगाइएका छन्, ती सबै मुद्दाहरू विना शर्त फिर्ता लिएर शीघ्रतर रूपमा खारेज गरिनु पर्दछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि राजनीतिक उद्देश्यबाट अभिप्रेरित गतिविधिहरूको आधारमा मुद्दा लगाएर विपक्ष माथि प्रतिशोध लिन खोज्नु भनेको लोकतान्त्रिक चरित्र होइन । अतः सरकारबाट ती मुद्दाहरू अविलम्ब खारेज गरी राजनीतिक बन्दीहरूलाई विना शर्त रिहाइ गरिनु पर्दछ ।
मकालु खबर
