‘परिस्थितिजन्य प्रमाणले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई बल पुर्याउँछ’

काठमाडाैँ । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) ले संसदीय छानबिन विशेष समितिले तयार परेकाे प्रतिवेदनमा फरक मत दर्ज गरेकाे छ । उसले समितिले गरेकाे अनुसन्धान पूर्ण र पर्याप्त नभएको भन्दै बजेटमा करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको थिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताएको छ । ‘अनुसन्धान नै पूर्ण र पर्याप्त हुन नसकेका कारण यत्तिकै आधारमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको तिएन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन,’ फरक मतमा भनिएकाे छ ।
त्यसअघि त्यहाँ थप भनिएकाे छ, ‘बरु विषयान्तर गर्न र सीसीटीभी सम्बन्धी यथार्थ विवरण लुकाउन अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक संरक्षकत्व खोज्नु, तीन महिनासम्म सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित गर्नुपर्ने नियम उल्लंघन हुनु तथा करका दर हेरफेरपछिको असर विश्लेषण बजेट निर्माणका क्रममा स्थापित मान्यता उल्लंघन भएको र निश्चित व्यावसायिक समूहलाई लाभ हुनेगरी करका दर हेरफेर भयाे । परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुले अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको आशंकालाई नै बल पुर्याउँछ ।’
११ सदस्यीय समितिमा रहेका एमालेका चार सांसदहरू खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, बिमला बिक र भानुभक्त ढकालले दर्ज गरेकाे फरक मत ९ पृष्ठ लामो छ । त्यहाँ अनधिकृत भनेर भनिएका व्यक्ति लगायतको कल डिटेल र मोबाइल लोकेसन हेर्न नदिइएको, बजेट निर्माणको रातिको सीसीटीभी फुटेज दुरुत अवस्थामा उपलब्ध नगराइएको बताएको छ ।








