छानबिनका १७ दिन, ७५ घण्टा र २३ बैठक : ‘हात लाग्यो शून्य’

काठमाडौँ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

बजेट निर्माणका क्रममा अनधिकृत व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको र करका दर हेरफेर गरेको आरोपको छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेस गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको शुक्रवारको बैठकमा समितिमा सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले समितिको अन्तिम प्रतिवेदन पेस गर्दै सुरुका १० दिन र त्यसपछि थप गरिएका सात दिनमा २३ वटा बैठक बसी ७५ घण्टामा अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको बताए ।

उक्त अवधिमा बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित कागजात मगाइएर अध्ययन गरिएको, सिसिटिभीका विषयमा प्रहरीको प्रयोगशालाका विज्ञहरूसँग छलफल गरेको र सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको उल्लेख गरे ।

प्रतिवेदनमा के छ ?

कूल १२९ पृष्ठको प्रतिवेदनलाई ५ परिच्छेद र ८ अनुसूचीमा संरचित गरिएको छ । प्रतिवेदनले अर्थ मन्त्रालयका सम्पूर्ण सरोकारवाला अधिकारी, निवर्तमान अर्थ सचिव तथा अन्नपूर्ण पोस्टका संवाददाता तथा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान तथा प्रश्नोत्तर गरेको छ ।

छानबिनका क्रममा अर्थ मन्त्रालयको सिसिटिभी फुटेज रिकभर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै, प्रतिवेदनले सिसिटिभी फुटेजको अध्ययन गर्दा मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको नदेखिएको र करका दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रभावको प्रसंग सान्दर्भिक नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।