गण्डकीमा गाडीको कर १० हजार र जरिवाना २ सय प्रतिशतले बढ्यो

पोखरा । पोखरा भलामका मनोज पौडेल मोटरसाइकलको कर तिर्न यातायात कार्यालय पुगे । उनले कर तिर्नुपर्ने समयको म्याद २८ दिन नाघेको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्म सरकारले २ सय सीसी मोटरसाइकलको कर ४ हजार ५ सय तोकेको थियो । तत्कालीन समयमा जरिवाना समेत ३२ प्रतिशत मात्रै थियो । तर चालू वर्ष लागेपछि सरकारले आर्थिक वर्ष कट्ने बित्तिकै २ सय प्रतिशत जरिवाना लगायो ।

सवारी ऐनमा म्याद नाघेको आर्थिक वर्ष कटे २ सय प्रतिशत अर्थात् करको दरको दोब्बर जरिवाना लाग्ने उल्लेख छ ।

सोही अनुसार उनले ९ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ४ हजार ५ सय रुपैयाँ कर सहित १३ हजार ५ सय र नयाँ नवीकरणको कर ६ हजार ५ सय सहित २० हजार तिर्नुपर्‍यो । ‘यस्तो तरिकाले सर्वसाधारणले कसरी बाच्ने यो देशमा ? यो बारेमा कुरा उठाउँदा प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयबाट यस्तै परिपत्र आएको छ भन्नुहुन्छ कर्मचारीहरू,’ मनोजको समस्या उद्धृत गर्दै रुपाका अशोक ओझा भन्छन्, ‘के हामीले चाहेको प्रदेश अनि हामीले चाहेको प्रदेश सरकार यस्तै हो त ? जनतालाई यसरी नै शोषण गर्ने र लुट्ने हो भने यो प्रदेश सरकार खारेज गरे हुन्छ ।’

अशोकजस्तै सबै सेवाग्राही अहिले करको चर्को मारमा परेका छन् । त्यसमाथि ढाड सेक्ने गरी लिइएको जरिवानापछि सेवाग्राहीले विरोध सुरु गरेका छन् । यहाँका यातायात व्यवसायीले पनि करको दर र जरिवाना नघटाएसम्म नवीकरण नगर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनीहरूले संघर्षको कार्यक्रम गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको प्रमुख आयस्रोत हो यातायात । चालू वर्षदेखि लागू हुने गरी सरकारले जरिवाना मात्रै होइन करको दर समेत अत्यधिक बढाएको छ । सवारी ऐनमा म्याद सकिएको ३ महिनाभित्र दर्ता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

म्याद नाघे १ वर्षसम्म १ सय प्रतिशत, २ वर्ष म्याद नाघे २ सय प्रतिशत हुँदै ५ वर्षसम्म ५ सय प्रतिशत जरिवाना लाग्नेछ । त्यसो त, ५ वर्षसम्मको लागि एकै पटक नवीकरण गर्न पाउने व्यवस्था पनि सरकारले ल्याएको छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन करमा भारी वृद्धि गरेको छ । सवारीसाधनको प्रकृतिअनुसार तीन सयदेखि १० हजारसम्म वार्षिक कर बढाएको हो । आर्थिक ऐन ल्याएर चालू वर्षमा लागू हुने गरी करको दरमा भारी वृद्धि गरिएको छ । २५ सय देखि २९ सय सीसी क्षमताका सवारीको कर अत्यधिक बढाइएको हो ।

यसअघि वार्षिक रूपमा ४० हजार कर तोकिएका यी गाडीमा अब वर्षदेखि ५० हजार तिर्नुपर्ने भएको छ । गत वर्ष २९ सयदेखि माथि सीसी क्षमताका सवारीले वार्षिक रूपमा ५६ हजार कर तिर्दै आएकोमा अब नयाँ वर्गीकरण गरेर ३५ सय सीसी क्षमताका गाडीहरूले छुट्टै कर तिर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूले वार्षिक ६५ हजार तिर्नुपर्ने सरकारले जनाएको छ ।

एक हजारदेखि १५ सय सीसी क्षमताका गाडीको कर तीन हजारले बढेको छ । चालू वर्षसम्म यी सवारीको कर २२ हजार मात्रै थियो । एक हजार सीसीसम्म क्षमताका निजी सवारी साधन कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बसले वार्षिक रूपमा २२ हजार बुझाउनु पर्नेछ ।

यसअघि यी गाडीले २० हजार कर बुझाएका थिए । दुइपांग्रे सवारीमा पनि सीसी छुट्याएर कर लिन थालिएको छ । १२५ सीसी क्षमताका सवारीले ३ हजार, १५० सम्म ५ हजार, २२५ सम्म ६ हजार ५ सय, ४ सयसम्म ११ हजार, ६५० सम्म २० हजार र त्यसमाथिका सवारीलाई ३० हजार कर तोकिएको छ । टिप्परले अब ४२ हजार कर तिर्नुपर्छ भने कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने, ट्र्याक्टर, पावरटेलरको दर १ हजार ३ सय देखि ३ हजारसम्म बढेको छ ।

ट्र्याक्टरको कर ४ हजारबाट ७ हजार पुग्दा पावरटेलरको ३ हजार २ सय बाट ४ हजार ५ सय पुगेको छ । मिनिट्रक र मिनिबसको कर २७ हजार कायम गरिएको छ । ट्रक र बसले भने ३५ हजार तिर्नुपर्छ ।

यसअघि कहिल्यै कर नलिइएको विद्युतीय गाडीमा पनि चालू वर्षदेखि कर लागेको छ । मोटरसाइकल, स्कुटरले १ हजारदेखि २ हजारसम्म कर तिर्नुपर्छ । जिप, कार भ्यान, माइक्रोबस र बसले १० हजारदेखि २० हजारसम्म कर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।