पोखरा महानगर : कार्यालयका कर्मचारी कामविहीन, भाडामा कर्मचारी भर्ती गरेर लाखौँ खर्च

पोखरा । पोखरा महानगरमा सयौँ प्राविधिक कर्मचारी छन् । दैनिक योजनाको अनुगमन गर्ने र स्टिमेट गर्ने काम प्राविधिकको हो । तर पोखरा महानगरले डीपीआर र स्टिमेटको नाममा बाहिरबाट कर्मचारी भाडामा खरिद गरेर लाखौँ खर्च गरेको देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा विभिन्न १६ वटा योजनाको डीपीआर र स्टिमेट गर्दा करिब ९४ लाख खर्च गरेको हो । एउटै प्रकृतिको कामका लागि पनि निकै अन्तर पर्ने गरी भुक्तानी दिएको भेटिएको छ । पोखरा वडा नम्बर ८ र १८ को भवन निर्माणका लागि डीपीआर बनाउँदा सिभिल वर्क्स इन्जिनियरिङ सर्भिसेस प्रालिलाई ४ लाख ८८ हजार दिइएको छ भने वडा नम्बर ६ र ३१ को भवन डीपीआर बनाउन नेक्स्ट कन्सल्ट प्रालिलाई ११ लाख खर्च दिएको छ ।

परामर्श सेवा लिँदा प्रतिस्पर्धा नगराई परामर्शदाताको ३ प्रति कोटेसन लिएर परामर्शदाताकै दरमा भुक्तानी दिएको भन्दै महालेखाले सच्याउन निर्देशन दिएको छ । सबै योजनाको डीपीआर र अध्ययनका लागि एउटै प्याकेज बनाएर प्रतिस्पर्धा गराउन मलेपको सुझाव छ ।

महानगरपालिकामा प्राविधिक कामका लागि थुप्रै जनशक्ति भएपनि उक्त जनशक्तिको उपभोग नगरी बाह्य परामर्शबाट खरिद गरिएको भेटिएको हो ।

यस्तै, नगर प्रहरीले गर्ने कामका लागि पनि भाडामा सेक्युरिटी गार्ड खरिद गरेर काम गराइएको छ । कान्तिपुर सेक्युरिटी सर्भिसबाट २ जना सेक्युरिटी गार्डलाई मासिक तलब दिने गरी नियुक्त गरिएको हो । प्रतिव्यक्ति २७ हजार १ सय १८ रुपैयाँ तलब दिने गरी दुई जना नियुक्त गरिएको महानगरले जनाइएको छ ।

महालेखाले उनीहरूलाई दिएको वार्षिक ६ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च नगर्न भनेको छ । खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन मलेपले सुझाएको हो । महानगरका निरीक्षण शाखा प्रमुख नारायण शर्माले भने जनशक्ति अभावले सेक्युरिटी गार्ड नियुक्त गरेको बताए ।

सेक्युरिटी गार्डमा मात्रै होइन, कानुनका जानकार पनि बाहिरबाटै खरिद गरिएको छ । महानगरको आफ्नै २ जना कानुन अधिकृत छन् । तर सानो मुद्दा पर्दा पनि बहसका लागि बाहिरका वकिल भाडामा लिनुपर्छ । पटके रूपमा कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गरी पटक पटक रकम भुक्तानी दिएको भन्दै मलेपले खर्च कम गर्न भनेको छ ।

पदाधिकारी जिम्मेवार नभएको समेत मलेपको आरोप छ । अधिवक्ता कमलप्रसाद अर्याललाई ६ लाख १० हजार भुक्तानी दिएको छ भने अधिवक्ता सोमनाथ लम्साललाई ३४ हजार २ सय ३० भुक्तानी दिएको छ ।

नारायण शर्मा वरिष्ठ कानुन अधिकृत हुन् भने राममणि अधिकारी कानुन अधिकृतका रूपमा महानगरमै कार्यरत छन् । यसअघि पनि मुद्राको बहस गर्दा बर्सेनि वकिल भाडामा लिँदै आएको थियो ।