सरकारले आयल निगमलाई दियाे ७ अर्ब ऋण

काठमाडौँ । सरकारले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आइतबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन भएका आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन लिमिटेडलाई भुक्तानी दिन रकम अपुग भएकाले अर्थ मन्त्रालयले ७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।

त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर बापत मूल्य समायोजन भएको रकम ५९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरूप नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरिएको प्रवक्ता कार्कीले बताए ।

बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद दुई वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ भने जुरे पहिरो पीडित समुदायका लागि जनस्तरबाट सङ्कलित रकम फुकुवा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, व्यापार घाटा न्यूनीकरणका लागि विभिन्न १० वस्तुको पैठारीमा लगाइएको बन्देजलाई भदौ १४ गते सम्म निरन्तरता दिने निर्णय भएको उनले बताए ।

बर्डफ्लु प्रभावित र नियन्त्रणमा खटिएकालाई प्रोत्साहन सुविधा प्रदान गर्ने मापदण्ड स्वीकृत गरेको पनि उनले बताए । बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग ऐन २०७१ लाख संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा पर्वतका प्रदीप शर्मा पौडेललाई नियुक्त गरेको छ ।