नागरिकता ऐन फिर्ता लिनु कानुन विपरीत भएको एमालेको ठहर, सरकार भन्छ- गाँठो फुकाउन फिर्ता लियौँ

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७५ लाई फिर्ता लिने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए ।

एमाले र केही अन्य दलका सांसदहरूको विरोधकाबीच प्रतिनिधिसभाले विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावको विरोधमा एमालेले सूचना दिएको थियो । विधेयक फिर्ताको प्रस्तावको विरोधमा सूचना प्रस्तुत गर्दै एमालेका सांसद भीमबहादुर रावलले विधेयक फिर्ता प्रचलित कानुनी मान्यता विपरीत भएको बताए ।

सबै नेपालीले सहजै नागरिकता पाउन् र कुनै पनि विदेशीले नेपाली नागरिकता नपाउन् भन्ने मान्यता राखेर संविधानमा नागरिकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने संवैधानिक व्यवस्थालाई पालना गर्न छिटो विधेयक पारित गर्नुपर्ने बेला फिर्ता लिनु उचित भएको बताए । उनले संसदीय समितिमा भइसकेको छलफल र यसमा भएको मेहनतलाई बेवास्ता गरिएको धारणा राखे ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री खाँणले नागरिकता विधेयकमा देखिएको गाँठो फुकाउनका लागि फिर्ता लिइएको बताए । उनले दलहरूको बिचमा सहमति गरेर नयाँ विधेयक ल्याउने र जतिसक्दो छिटो पास गराउने दाबी गरे । यसअघिको विधेयकमा सहमति जुटाउन समस्या भइसकेको अवस्थामा नयाँ विधेयक ल्याउँदा सहज हुने र दलीय सहमति जुटाउन पनि सहज हुने भएकाले विधेयक फिर्ता लिएको पनि उनले बताए ।

त्यस्तै, गृहमन्त्री खाँणले विधेयक फिर्ताका विषयमा शीर्ष तहमा पनि छलफल भएको दाबी गर्नुभयो । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउनमा नागरिकता विधेयक दर्ता गराएको थियो भने विधेयकमाथि संसद्को राज्यव्यवस्था समितिमा करिब दुई वर्ष दफावार छलफल भएको थियो ।

संसद्मा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिएको हो ।