नागरिकता विधेयक : फुक्दै फुकेन अंगीकृतको गाँठो !

काठमाडौँ । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द प्रसाद बन्दीले गत मंगलबार संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता हुने र नयाँ दर्ता हुने बताएका छन् । उनले भने अनुसार नै सरकारले मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय ग-यो । साथसाथै मन्त्री बन्दीले नयाँ नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता हुन्छ भनेर किटान गरेको तीन दिन कटिसक्यो ।

तर, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा परेको गाँठो फुक्दै नफुक्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको छैन । विधेयक फिर्ता नलिई नयाँ विधेयक दर्ता हुने कुरै भएन ।

नागरिकता विधेयकमा नमिलेको मुख्य विषय हो- वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा कस्तो प्रावधान राख्ने । २०६३ सालमा बनेको ऐन अनुसार नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर आउने बित्तिकै विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्छन् । यही व्यवस्थाको निरन्तरताको पक्षमा छ सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेस । सरकारमा सँगै रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तिका लागि निश्चित समयावधि राख्नुपर्ने पक्षमा छ ।

कानूनमन्त्री बन्दीले नयाँ नागरिकता विधेयक संसद्मा दर्ता हुन्छ भनेर किटान गरेको पनि तीन दिन कटिसक्यो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा परेको गाँठो फुक्दै नफुक्दा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक फिर्ता भएको छैन । विधेयक फिर्ता नलिई नयाँ विधेयक दर्ता हुने कुरै भएन ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता ७ वर्षपछि जारी गर्ने उल्लेख छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठकबाट नै निर्णय भएर अगाडि बढेका कारण माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले अहिले पनि ७ वर्षे प्रावधानमा अडिग छन् ।

सरकारले मिलेका विषयहरू मात्रै समेटेर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ । तर, मिलेका विषयमात्रै समेट्दा प्रचलित व्यवस्था अनुसार तुरुन्तै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता जारी हुने प्रावधान नफेरिने भएपछि माओवादी केन्द्रले नयाँ विधेयकमा सरकारलाई समर्थन दिएको छैन । परिणाममा संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेर पनि सरकारले संसद्मा विधेयक फिर्ताको प्रस्ताव अगाडि बढाउन र नयाँ विधेयक ल्याउन सकिरहेको छैन ।