विदेशी सेनेटरी प्याडको भन्सार घट्यो, मूल्य बढ्यो !

काठमाडौँ । गत सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राष्ट्रियसभामा बजेटका विषयमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै, बजेटको नीतिले स्वदेशी सेनेटरी प्याड उद्योग थप लाभान्वित हुने र बिस्तारै गुणस्तरीय उत्पादन सुरु भएपछि प्याडको आयात नै रोकिने बताएका थिए ।

सांसदहरूले आयातका सन्दर्भमा घुमाउरो बाटोबाट कच्चा पदार्थ ल्याउने स्वदेशी उद्योगीलाई थला पार्न खोजको तथा विदेशी तयारी उत्पादन आयातमा समेत विशेष छुट तोकेर निश्चित व्यापारीलाई पोस्न खोजको भन्ने प्रश्न उठाएपछि मन्त्री शर्माले आफ्नो बजेट नीतिको प्रतिरक्षा गरेका थिए ।

संसद्मा मन्त्री शर्माले सेनेटरी प्याडको स्वदेशी उद्योगलाई वर्षमा २ अर्बको व्यापार सुनिश्चित सरकारले गरेको दाबी गरिरहँदा स्वदेशी उद्योगी भने आन्दोलनमा थिए । तयारी प्याडको आयात र कच्चा पदार्थको आयात कर प्रणालीमा सरकार अनुदार भएको स्वदेशी उद्योगीले दाबी गरिरहँदा मन्त्री शर्माले सरकार महिला संवेदना र नेपाली उद्योगको भविष्य दुवैप्रति सचेत रहेको जवाफ दिएर पन्छिए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गरिसकेको छ र नेपाली प्याड उद्योगीले भारत लगायतका मुलुकबाट यसका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ आयात नै बन्द गरेका छन् ।

स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनका निम्ति सरकारले कठोर नीति लिन सक्छ तर धेरै कर लगाएको छ भन्ने आवरणमा विदेशी ठूला उद्योगका उत्पादन ल्याएर स्वदेशी उद्योग बन्द गर्ने दीर्घकालीन रणनीति हामी थेग्न सक्दैनौँ– नेपाल प्याड उद्योग संघका अध्यक्ष डोलराज अधिकारीले भने ।

अधिकारीका अनुसार सरकारले बजेटमा एक प्रतिशत भन्सार करको व्याख्या गरेको देखिए पनि अहिले तयारी प्याडको तुलनामा कच्चा पदार्थको आयात नै महँगिएपछि नेपाली उद्योगीले अर्डर गरिसकेको सामान समेत ल्याउन सकेका छैनन् । कच्चा पदार्थ अभावका कारण धेरै उद्योग एक महिनाको बिचमा लगभग बन्द अवस्थामा पुगेका छन् । राजस्व संकलन निरन्तर ओरालो लागेको छ ।

सरकारले तयारी आयातित प्याडमा भन्सार महसुल घटाए पनि नेपालमै उत्पादन गर्नेहरूका लागि ल्याउनुपर्ने कच्चा पदार्थमा कर सहुलियत दिएको छैन  । तयारी ल्याएर बेच्नेलाई १ ।५ प्रतिशत र कच्चा पदार्थ ल्याएर स्वदेशमै उत्पादन गर्छौँ भन्नेलाई भन्सार र अन्तःशुल्क लगाउँदा स्वदेशी उद्योग संकटमा परेका छन् ।

प्याड उत्पादन गर्न ८ प्रकारका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ तर सरकारले अहिले ४ प्रकारका कच्चा पदार्थमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ बाँकी ४ प्रकारका कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समग्रमा स्वदेशी उद्योगीले कच्चा पदार्थमा अझै पनि ११ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर कसरी विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ? अध्यक्ष अधिकारीले स्थानीय बजारका अतिरिक्त नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा समेत निर्यात गर्न थालिसकेको अवस्थामा सरकारले एकाएक निरुत्साहित तुल्याएको छ ।

भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म ९९ करोड १४ लाख ३७ हजारको प्याड, ट्याम्पुन र मिन्स्ट्राअल कप आयात भएको छ  । यसबापत सरकारले २८ करोड ४२ लाख ५० हजार राजस्व उठाएको छ  । गएको वर्ष १ अर्ब १७ करोड ७४ लाख रुपैयाँको प्याड आयातबाट सरकारले ३४ करोड २४ लाख १९ हजार रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।

अझ अघिल्लो वर्ष ०७६/७७ मा २ अर्ब १८ करोड ४८ रुपैयाँको सेनिटरी प्याड, ट्याम्पुन र मिन्स्ट्राअल कप आयात गर्दा ६४ करोड ५७ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व उठेको थियो । यसरी हेर्दा तयारी प्याडको आयातमा भन्सार घटाउँदा सेनिटरी प्याडबाट उठाइने राजस्व स्वतः कम हुनेछ । यो नीतिले स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्ने छन् र एउटा निश्चित व्यापारिक समूह मात्रै मोटाउने छ ।

यता, बजेट मार्फत सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा प्रशस्तै सहुलियत दिँदैछ भन्ने सूचनाका भरमा सामान आयात नै रोकेका उद्योगीले उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ जोहो गर्न सकेका छैनन् । अहिले छुट माथि छुटको लाभ लिइरहेको एउटा निश्चित समूहले स्थानीय बजारमा जथाभाबी मूल्य नै बढाएर कारोबार गरिरहेको छ ।

“सरकारले तयारी आयातित प्याडमा भन्सार महसुल घटाए पनि नेपालमै उत्पादन गर्नेहरूका लागि ल्याउनुपर्ने कच्चा पदार्थमा कर सहुलियत दिएको छैन  । तयारी ल्याएर बेच्नेलाई १ ।५ प्रतिशत र कच्चा पदार्थ ल्याएर स्वदेशमै उत्पादन गर्छौँ भन्नेलाई भन्सार र अन्तःशुल्क लगाउँदा स्वदेशी उद्योग संकटमा परेका छन् ।

प्याड उत्पादन गर्न ८ प्रकारका कच्चा पदार्थ चाहिन्छ । तर सरकारले अहिले ४ प्रकारका कच्चा पदार्थमा मात्र १ प्रतिशत भन्सार महसुल र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ बाँकी ४ प्रकारका कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । समग्रमा स्वदेशी उद्योगीले कच्चा पदार्थमा अझै पनि ११ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरेर कसरी विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् ?” अध्यक्ष अधिकारीले भने । अधिकारीका अनुसार स्थानीय बजारका अतिरिक्त नेपाली उद्योगले भारतीय बजारमा समेत निर्यात गर्न थालिसकेको अवस्थामा सरकारले एकाएक निरुत्साहित तुल्याएको छ ।

खै कता हराए अभियन्ता ?

राज्यले सेनिटरी प्याडलाई महिला सौन्दर्य सामग्रीका रूपमा आयात कर लगाएर अन्याय गरेको भन्दै सडकमा निरन्तर आन्दोलन गर्ने, डाक्टर गोविन्द केसीको सत्याग्रह, कोरोना महामारीको समयमा चलाएको ‘इनफ इज इनफ’ अभियान अथवा रातो कर छुटका लागि राज्यलाई दबाब दिने अभियानमा पटक पटक ‘रातो कर माफ गर’ भन्दै काठमाडौँको वसन्तपुर, माइतीघर तथा ललितपुरको पाटन दरबार क्षेत्रमा प्रदर्शनमा सहभागी युवा सचिन तिमल्सिना सरकारले सेनिटरी प्याडलाई महिला सौन्दर्य सामग्रीका रूपमा नभई अत्यावश्यक औषधिका रूपमा वर्गीकरण गरेर शतप्रतिशत कर छुटको माग गरेको सम्झिन्छन् । “हामीले यसलाई औषधिको रूपमा ल्याउन दिनुपर्छ र सबै प्रकारका कर छुट दिइनुपर्छ भन्ने माग गरेका थियौँ तर अहिले कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनको अर्को राजनीति चल्यो, सरकारले गुणस्तरीय सामग्रीका लागि स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ,” सचिनले भने ।

तिमल्सिनाहरूकै युवा समूहले यूथ कांग्रेसको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाउनेदेखि नेपाली कांग्रेसको महिला केन्द्रीय सदस्यहरूले अर्थमन्त्रीलाई कर छुटका लागि लबिङ गरेपछि सरकारले यसपटक आन्दोलनको माग सम्बोधन गरेको यही अभियानमा जोडिएका सुदूर पश्चिमका युवा विनोद देउवा ठकुरीको दाबी छ ।

उच्च शिक्षा अध्ययन गरेर अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएका तिमल्सिना नेपाली कांग्रेस निकट यूथ कांग्रेसको राष्ट्रिय संयोजक हुनुहुन्छ । यूथ कांग्रेस कै केन्द्रीय सदस्य देउवा पनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट रही नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठनमा जोडिएका अभियन्ता हुनुहुन्छ । उनीहरूले नै नेपाली कांग्रेसको महिला केन्द्रीय सदस्यहरू मार्फत अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर प्याड आयातमा ९० प्रतिशत कर छुटका लागि निरन्तर दबाब दिएका थिए ।

सबै अभियन्ता अथवा आन्दोलनरत युवाहरू अर्थमन्त्री शर्माले १५ जेठमा संसद्मा पेस गरेको बजेटमा सेनिटरी प्याड आयातमा लाग्ने कर छुट घोषणा गरेपछि आन्दोलन सफल भएको भन्दै मौन बसेका छन् । यसप्रति नेपाली उत्पादकहरूको भने आशंका छ । अहिले भारत, चीन लगायतका मुलुकबाट करोडौँ मूल्य बराबरको तयारी प्याड आयात गर्ने मुख्य व्यावसायिक समूह विशाल ग्रुपमा कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवाका छोरा समेत साझेदार रहेको आरोप लगाउँदै नेपाली उद्योगी यही समूहले युवा विद्यार्थी परिचालन गरेर महिला संवेदनामा नाफा घाटाको अभियान चलाएको बताउँछन् । अहिलेको बजेट प्रस्तुत हुनुअघि तयारी प्याड, त्यसको कच्चा पदार्थमा १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने गरेको थियो  ।

स्वास्थ्यसँग जोडिएको अत्यावश्यकीय सामग्री प्याडलाई विलासिताको सामग्री नमान्न र यसको आयातमा लगाएको कर खारेज गर्न माग गर्दै गएको असोजमा युवा अभियन्ताहरूले ‘रातो कर माफ गर’ भन्ने ब्यानरका साथ आन्दोलन चलाउँदा देउवा, तिमल्सिना तथा व्यापारिक पारिवारिक पृष्ठभूमिकी कृतिरमन जैसवालहरू अग्र मोर्चामा थिए ।

उनीहरूले तयारी प्याडको भन्सार शुल्कमा भारी कटौती हुनुलाई नै अभियान सफलताका रूपमा लिएका छन् । किनकि सरकारले भारत लगायतका मुलुकबाट व्यापारी समूहले ल्याउने तयारी प्याडको भन्सार शुल्क १.५ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ । अहिले स्थानीय बजारमा तिनै व्यापारीले प्याडको होलसेल मूल्य नै ५ रुपैयाँसम्म बढाइसकेका छन् तर यी अभियन्ताहरू मूल्य वृद्धिका विषयमा र कच्चा पदार्थमा कायम भन्सारका विषयमा बोल्दैनन् ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत तयारी सेनिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेपछि विश्वका विभिन्न मुलुकबाट तयारी प्याड आयात गर्ने व्यापारी भने उत्साहित छन् । स्वदेशी उद्योग कच्चा पदार्थ ल्याउन नसकेर बन्द हुन थालेपछि बजारमा आयातित प्याडको माग बढेको छ– अध्यक्ष अधिकारीले भने ।

सरकारको बजेट नीतिमा असहमति जनाउँदै जेठ २७ गते नै आफूहरूले संघका तर्फबाट अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर विभेदकारी कर नीति संशोधन गर्न माग गरेको अधिकारीले बताए । अधिकारीका अनुसार संघको आन्दोलनमा अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा मोरङ व्यापार संघ समेतले साथ दिएका छन् ।

अहिले सरकारले प्याडका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका विभिन्न शीर्षकमा अलग अलग वस्तुमा फरक फरक भन्सार शुल्क लिने र र भ्याट मिनाहा नगर्ने नीति लिएको छ । कच्चापदार्थ सबैमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार शुल्क सुनिश्चित गर्न र आयात हुने कच्चा पदार्थमा भ्याट मिनाहा गरिदिन व्यवसायीले अर्थमन्त्री शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । जुन कुरा अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन नगरेपछि व्यवसायीहरूले दबाबका लागि अर्डर भइसकेको सामान समेत नल्याएका हुन् ।

नेपाली सेनेटरी प्याड उत्पादकहरूका अनुसार नेपालमा वार्षिक ३० करोड थान प्याड खपत हुन्छ । अहिले विभिन्न ४० वटा स्वदेशी उद्योगले स्थानीय बजारमा वार्षिक रूपमा १५ करोड थान आपूर्ति गरिरहेका छन् । सेनेटरी प्याड तथा बेबी डाइपर उत्पादनको उत्पादन क्षमता भने ९० करोड थान भन्दा माथि छ ।

भन्सार छलेर अथवा भन्सार छुटमा विदेशी उत्पादन आयात भएकाले स्वदेशी उद्योगले पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नपाइरहेको बेला, सरकारले बजेट मार्फत फेरि पनि विदेशी उत्पादनलाई नै पोसेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार प्याड आयात गर्दा १.५ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्छ तर कच्चा पदार्थ आयात गरेर स्वदेशमै प्याड बनाउँदा ८.१५ प्रतिशत भन्सार र कर लाग्ने अवस्था आयो, अध्यक्ष अधिकारीले भने सरकारले केही अभियन्ता अथवा आयातकर्ता व्यवसायीको प्रभावमा परेर करोडौँ लगानी गरेर खोलेको उद्योग डुब्ने वातावरण बनाएको छ ।

अहिले नेपालमा ६ अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ६ वटा ठूलासहित ४० वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् तर सरकारको कारण सबै उद्योग डुब्ने अवस्था आयो, अधिकारीले भने– पटक–पटक अर्थमन्त्री शर्मासँग छलफल गरेका छौँ, हामी असार २२ गतेसम्म कच्चा पदार्थ आयात गर्दैनौँ र त्यसपछि पनि सरकारले निर्णय नसच्याए उद्योगी, व्यवसायी, मजदुर र कर्मचारी लिएर काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्नेछौँ ।

कर घट्यो, भाउ बढ्यो

महिनावारी हुँदा महिलाले प्रयोग गर्ने सेनिटरी प्याडमा सरकारले भन्सार छुट दिएपछि राजस्व मात्र घटिरहेको छैन स्वदेशी उद्योग र उपभोक्ता समेत मारमा पर्न थालेका छन् । स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्न सरकारले कच्चा पदार्थ आयातमा कर छुट दिएसँगै विदेशबाट आयात हुने तयारी उत्पादन माथि भारी कर लगाउनु पर्थ्यो । यसबाट कर छुटमा गुमेको राजस्व तयारी सामानको आयातबाट व्यवस्थापन हुन्थ्यो । अहिले तयारी प्याडको भन्सारमा ९० प्रतिशत सहुलियत दिँदा राजस्व गुमाएको राज्यले कच्चा पदार्थमा भने भन्सार यथावत् राखेको

छ । यसको असर स्वतः स्वदेशी उद्योगमा पर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तयारी प्याडको भन्सार १५ प्रतिशतबाट १.५ प्रतिशतमा झारेपछि व्यापारीले यही बिचमा विदेशी प्याडको मूल्य बढाइसकेका छन् । भन्सार शुल्क छुटका कारण तयारी प्याडमा साउन १ गतेबाट आंशिक रूपमा मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने भएपछि व्यापारीले अहिले नै उच्च मूल्य वृद्धि गरेर उपभोक्तालाई मारमा पारेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मूल्य समायोजन भएपछि पनि स्थानीय बजारमा विदेशी उत्पादनको मूल्य उच्च कायम रहने छ । यसका लागि लामो समयदेखि नीति निमार्ताहरूलाई दबाब दिइरहेका व्यापारीले संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनुअघि नै नेपाली बजारमा प्याडको कृत्रिम अभाव सिर्जना गराएका थिए ।

सरकारले बजेटमा कर छुट सुविधा दिएपछि पनि ह्विस्पर, स्टेफ्री र सोफी, नाइन, कम्फी, केयर फ्री जस्ता भारतीय ब्रान्डका सबै उत्पादनको मूल्य बढेको छ । व्यापारीहरू भारतबाहेक चीन, डेनमार्क, हङकङ, फिलिपिन्स, बेलायत, अमेरिका लगायतका मुलुकबाट आउने प्याड समेत बजेट भाषण पछि महँगिएको बताउँछन् ।

स्थानीय बजारमा अहिले स्वदेशी उत्पादनको अभाव छ भने विदेशी उत्पादनको मूल्य व्यापारीले ५ रुपैयाँदेखि १२ रुपैयाँसम्म बढाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आयात गरिने सोफी ब्रान्डको एन्टिब्याक्टिरियल प्याडको मूल्य ५ रुपैयाँ बढेर ६५ रुपैयाँ पुगेको छ । ७० रुपैयाँमा पाइने ह्विस्पर ९नर्मल० अहिले ७८ रुपैयाँ पुगेको छ  । अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तथा उत्पादन मिति समेत नलेखी कारोबार गरिने स्टे फ्री अहिले स्थानीय बजारमा प्रति प्याकेट १४० रुपैयाँबाट बढेर १५२ पुगेको छ । यी सबै भारतीय ब्रान्डका उत्पादन हुन् ।

होलसेल मूल्य १०५ रुपैयाँ पर्ने ह्विस्पर ग्रिनको मूल्य अहिले बढेर ११० रुपैयाँ पुगेको छ  । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक लीलाप्रसाद शर्माले स्थानीय बजारमा प्याडको उपभोक्ताले मूल्य बढेको गुनासो नगरेको प्रतिक्रिया दिए । आयात हुने देशबाटै मूल्य बढेर आएको हुनसक्ने भन्दै शर्माले भन्सारको प्रज्ञापन पत्र सँग तुलना गरेर बजार अनुगमन गरिने जवाफ दिए । आयातित प्याडमा सरकारले भारी मात्रा छुट दिएको अवस्थामा पनि स्थानीय बजारमा व्यवसायीले किन मूल्य घटाउन छाडेर उल्टै उपभोक्ता ठगिरहेका छन् ? यसको जवाफ कसैसँग छैन । स्राेतः INS