छानबिनको घेरामा ६ न्यायाधीश, दुई करोड मोलमोलाइदेखि बलात्कारपीडितलाई सजायसम्मको आरोप

काठमाडौँ । जिल्ला न्यायाधीशको फैसला विवादित बनेपछि हालसम्म ६ न्यायाधीश न्यायपरिषद्को छानबिनको घेरामा परेका छन् ।

विवादित फैसला गर्नेमा पछिल्लो समय २ करोडको मोलमोलाइ गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीशदेखि अपहरण र बलात्कारपीडितलाई नै सजाय सुनाउने न्यायाधीशसम्म छन् ।

सबुद प्रमाण बलियो हुदाँहुँदै स्वविवेकी अधिकार प्रयोग गर्दै पीडितलाई अन्याय हुनेगरी फैसला गर्ने न्यायाधीश छानबिनका लागि तानिएका छन् । विवादमा तानिने न्यायाधीशमा व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दामा २ करोड ‘अडियो डिल’ गर्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला, काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला, रामेछाप जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वली, न्यायाधीश सूर्यकुमार अधिकारी र नवीन जोशी छन् ।

उनीहरूमाथि न्यायपरिषद्ले सूक्ष्म छानबिन सुरु गरिसकेको छ । पछिल्लोपटक विवादित फैसला गर्नेमा जुम्ला जिल्ला अदालतका न्यायाधीश जवाहरप्रसाद सिंहलाई सर्वोच्च तानेको छ ।

न्याय परिषद्बाट कारबाही भोगेर जुम्ला पुगेका न्यायाधीश सिंह पुनः विवादित भएपछि जिम्मेवारीविहीन बनाउँदै सर्वोच्चमा तानिएको हो । आगामी ८ साउनमा ६३ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका सिंहमाथि बिदामा नबसी बहुविवाहसम्बधी मुद्दामा आर्थिक चलखेल गरेर विवादित फैसला गरेको आरोप लागेको छ । उनी यसअघि कपिलवस्तुमा हुँदा पनि विवादित बनेका थिए ।

त्यस्तै, न्यायाधीश राजकुमार कोइराला व्यवसायी इच्छाराज तामाङको मुद्दामा २ करोड ‘अडियो प्रकरण’का कारण न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च तानेको छ । न्यायाधीश कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेलबीच व्यवसायी तामाङलाई धरौटीमा छुटाउन २ करोडको ‘घुस डिल’ भएको न्युज २४ टेलिभिजनले सार्वजनिक गरेको थियो ।

न्यायाधीश कोइराला र कानुन व्यवसायी पोखरेलबीच भएको टेलिफोन कुराकानीको अडियोमा पोखरेलले कोइरालालाई १० करोड धरौटी माग गरी इच्छाराजलाई रिहा गर्ने आदेश जारी गर्न ‘अफर’ गरेको सुनिन्छ । उनको छानबिनका लागि न्यायपरिषद् बैठक बसेर तीन सदस्य छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

न्यायाधीश कोइरालामाथि न्यायपरिषद् ऐनको दफा १९ बमोजिम छानबिनका लागि न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेश पौडेल र महेश शर्मा छन् । समितिलाई ४५ दिनभित्र जाँचबुझ गरी रिपोर्ट बुझाउनका लागि समय तोकिएको छ ।

त्यस्तै, विवादमा परेका अर्को न्यायाधीश हुन्, बद्रीप्रसाद ओली । उनी तिनै न्यायाधीश हुन्, जसले काठमाडौं महाराजगन्जस्थित ६ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेका थिए । सोही फैसलाका कारण ओलीलाई न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्न लागेको स्रोतले जनायो ।

न्यायाधीश ओली काठमाडौंअघि पर्सा जिल्ला अदालतमा कार्यरत थिए । पर्सामा रहँदा उनले यतिसम्म विवादित फैसला गरे कि ती फैसला मुलुकी देवानीसंहिता र सर्वोच्च अदालतबाटै प्रतिपादित नजिरको समेत विपरीत थिए ।

महाराजगन्जस्थित बाँसबारी माध्यमिक विद्यालयसँगैको ६ रोपनी जग्गा २०७८ असारसम्म सरकारको नाममा थियो । सो जग्गालाई न्यायाधीश ओलीको इजलासले व्यक्तिका नाममा हुने फैसला ग-यो ।

यसैगरी, बलात्कारपीडितलाई नै जेलसजाय सुनाउने अर्का विवादित न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई पनि न्यायपरिषद्ले छानबिनको दायरमा ल्याएको छ । बलात्कारपीडित महिलालाई नै साढे तीन वर्ष कैद सजाय फैसला गरेपछि अछामका तत्कालीन न्यायाधीश जोशीलाई सर्वोच्च तानेर छानबिन गरिएको थियो । सो छानबिन जारी छ ।

त्यस्तै, अपहरणकारीलाई नै सफाइ दिएपछि ‘रेड जोन’मा परेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला हाल न्यायपरिषद्को छानबिनको दायरामा छन् ।

पर्याप्त आधार र प्रमाण हुँदाहुँदै भ्याली कोल्डस्टोरका सञ्चालक बाबुराजा रावलका अपहरणकारी ‘सोले’ र ‘कुमार’ भनेर चिनिने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई न्यायाधीश निरौलाले उन्मुक्ति दिएको फैसलाका कारण उनी विवादमा मुछिएका थिए ।

अपहरणकारी अमर टन्डन समूहले २०६५ सालमा रावललाई अपहरण गरी महाराजगन्जस्थित एउटा घरमा बन्धक बनाएको थियो । घटनमा संलग्न रही फरार भएर भारत दार्जिलिङ बस्दै आएका बुढाथोकीलाई २०७७ पुसमा सीआईबीले पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो । यसपछि बुढाथोकीविरुद्ध अपहरणमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

त्यस्तै, मदिरा सेवन गरेर गाडी चलाउने र पैदलयात्रीलाई ठक्कर दिएर ज्यान नै गएको घटनाको फैसला सुनाउने न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारी पनि विवादमा तानिएका छन् ।

गम्भीर लापरबाहीबाट गाडी चलाएर महिलाको मृत्यु हुँदासमेत जम्मा ६ महिना कैद फैसला सुनाएपछि न्यायाधीश अधिकारी विवादमा तानिएका हुन् । -राजधानी दैनिकबाट