नागरिकतामा राजनीति: घुमिफिरी बालुवाटार

काठमाडौँ । पाँच दलीय सत्तारुढ गठबन्धनले नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ । तर, नागरिकता विधेयकमा रहेका विवादित विषयहरूमा भने के गर्ने टुंगो लागेको छैन । बरु, सरकारले प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयकलाई फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयकमा दलहरुबीच नमिलेको एउटै विषय हो– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सन्दर्भमा के गर्ने ? प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासनले नागरिकता विधेयक पारित गर्दा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सासदहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि नेपालमा विवाह गरेर आएको ७ वर्षपछि मात्रै नागरिकता दिने प्रस्ताव ल्याएर पारित गरे । तर, ७ वर्षे प्रावधानमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले भने फरक मत राखे ।

त्यसबेला तत्कालीन नेकपाको सचिवालय बैठकले वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षे प्रावधान राख्ने निर्णय नै गरेका थिए । नेकपाको सचिवालय बैठकबाटै निर्णय भएपछि तत्कालीन नेकपा सांसदहरूले ह्वीपका रूपमा ७ वर्षे प्रावधानको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए ।

नेकपाको जस्तै गरी नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी बैठकले पनि वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि नेकपाले प्रस्ताव गरेको ७ वर्षे प्रावधानको विरोध गर्ने र नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार विवाह गरेर आए लगत्तै नागरिकता पाउने प्रचलित कानुनको पक्षमा उभिने निर्णय गरे ।

ठूला राजनीतिक दलहरूले पोजिसन लिएपछि त्यसबेला राज्य व्यवस्था समितिबाट बहुमतका आधारमा पारित भएको नागरिकता विधेयक प्रतिनिधिसभामा गएर थन्कियो ।

अहिले सरकार फेरिएको छ । सरकार मात्रै फेरिएको छैन, सरकारमा रहेका दलहरूको पोजिसन पनि फेरिएको छ । तत्कालीन नेकपा अहिले तीन दलका रूपमा रहेका छन्, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी । यी तीनवटै दल अहिले सरकारमा छन् । यी तीनै दल नेकपामा रहँदा वैवाहिक अंगीकृतका लागि ७ वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने पक्षमा थिए । तर, अहिले बोलिरहेका छैन ।

नेपाली कांग्रेस आफूले राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको फरक मत अनुसार वैवाहिक अंगीकृतका पक्षमा मौन रहेर अगाडि जान चाहन्छ । यसका लागि कांग्रेस अहिले प्रतिनिधिसभामा रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक ल्याउन तयार छ ।

यसरी जाँदा दलहरूका लागि फेस सेभिङका लागि सहज हुने नेताहरूको बुझाइ रहेको छ । अर्थात्, वैवाहिक अंगीकृतबाहेक सबै विषयमा सहमति जुटिसकेको विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले फेरि नागरिकतामा राजनीति गर्न खोजको छ ।

नागरिकतामा राजनीतिक दलहरूले राजनीति गर्दा संविधान जारी भएको ७ वर्ष हुँदासमेत संविधानअनुसार नागरिकता पाउनुपर्ने नागरिकहरू नागरिकताबाट वञ्चित छन् । तर, अझै नागरिकता विधेयक पारित हुने वा होइन भन्नेबारे प्रष्ट दृष्य देखा परेको छैन । यसका पछाडि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले पनि राजनीति गर्न खोजेको देखिन्छ ।

आफू दुई-तिहाई बहुमतमा रहेर सरकार चलाइरहँदा बहुमतका आधारमा भएपनि नागरिकता विधेयक अगाडि बढाऊँ भनेर भूमिका नखेलेको एमालेले सरकार जाने भएपछि भने अध्यादेश ल्याएर नागरिकताका लागि संवेदनशील रहेको देखाउन खोजेको थियो । तर, नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा अध्यादेश ल्याउनु उचित नरहेको भनी सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।

अहिले सरकारबाहिर रहेको एमाले सरकारलाई नागरिकता विधेयक ल्याउन नदिने रणनीतिमा छ । यसको कारण– आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावमा आफूहरूले नागरिकता विधेयक ल्याउन खोज्दा नदिएको र वर्तमान सरकारले नागरिकता नदिलाएको भनेर भोट तान्ने प्रयास ।

ठीक यसैगरी, नेपाली कांग्रेस एमाले नेतृत्वको सरकारले नागरिकता विधेयक ल्याएन, आफूहरूले ल्याएको भनी भोट तान्ने प्रयासमा छ । भोटका लागि दलहरूले राजनीति गर्दागर्दै नागरिकताविहीन नागरिकहरूले भने नागरिकता प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

तर, यो वा त्यो नाममा राजनीतिक दलहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा राजनीति गरिरहेका छन् । कम्युनिस्टहरू नेपालको भूगोल देखाएर ७ वर्षे प्रावधानको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् भने मधेश केन्द्रित दल र नेपाली कांग्रेस विवाह गरेर आउने वित्तिकै नागरिकता दिनुपर्ने पक्षमा अडिक छन् ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा रहेको उल्झनका कारण नेपालमा जन्मिएर नेपालमै हुर्किएका र संविधानअनुसार नागरिकता लिनका लागि योग्य नागरिकहरू भने कानुनको अभावमा नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भइरहेका छन् ।

अर्थात्, नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक शक्तिको वरिपरि घुमिरहेको छ । घुमिफिरी बालुवाटारमा पुगेर यो विधेयक रोकिने गरेको छ । अगाडि बढाउने गरी छलफल पनि पटकपटक बालुवाटारमै भएको छ चाहे तत्कालीन केपी शर्मा ओलीको पालामा होस् चाहे शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको पालामा होस् ।

चुनाव नजिकिंदै गर्दा प्रधानमन्त्री देउवामाथि सरकारमा सहभागी दलहरूबाटै नागरिकता विधेयक छिटो पास गर्नुपर्ने दबाब छ । वैवाहिक अंगीकृतबारे के गर्ने भन्नेमा सहमति जुटेको छैन । यही विषयमा दलहरूको राजनीतिक दाउपेचका कारण नेपालमै जन्मिएका हजारौं नेपाली नागरिक भने नागरिकताबाट वञ्चित भएका छन् ।

सरकारसँग यकिन तथ्यांक छैन । गैरसरकारी संस्थाहरूको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा नागरिकता लिन योग्य तर, नागरिकता विधेयक अड्किंदा नागरिकता नपाउनेको संख्या करिब ७ लाख छ । नागरिकता अभावका कारण उनीहरू ३० वैशाखको स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत मताधिकार प्रयोग गर्न वञ्चित हुने भएका छन् ।

मुख्य मुद्दामा २०७५ सालमै सहमति

नेपालको संविधान २०७२ मा आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न तत्कालीन सरकारले २२ साउन २०७५ मा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गरेको थियो, जसलाई संसदले दफाबार छलफलका लागि २९ साउनमा राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो । राज्यव्यवस्था समितिले भने मुख्य विषयमै सरकारी प्रस्तावमा संशोधन गर्ने गरी सहमति जुटायो ।

३ असोज २०७२ अर्थात् संविधान जारी भएको दिनभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकको सन्तान बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक हुने प्रस्तावित व्यवस्था संशोधन भयो ।

संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने वा एमालेको नाराबाजीकाबीच बहुमतबाट विधेयक पास गर्ने विकल्प छ । तर, दुवै विकल्प सहज भने छैन ।

९ मंसिर २०६५ भित्र निवेदन दिई नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालका नागरिक रहेछन् भने उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था राखियो । यसो गर्दा संविधान जारी हुनुभन्दा अगाडि निवेदन दिएका तर, नागरिकता लिने उमेर नपुगेकाहरूलाई सम्बोधन गर्न सकिने र यसको थप व्याख्या नियमावलीमा गर्ने सहमति राज्यव्यवस्था समितिमा भएको थियो ।

यस्तै, आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याई सहित स्वघोषणा गरे आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्तावित नागरिकता विधेयकमा थियो । राज्यव्यवस्था समिति सदस्यहरूले ‘पुष्ट्याईंसहित’ भन्ने शब्द हटाउने निर्णय गरे ।

तर, सांसदद्वय झपट रावल र बृजेशकुमार गुप्ताले ‘पुष्ट्याईंसहित’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान राखे । उनीहरूको शंकालाई चिर्न समितिले आमाले बाबुुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो । साथै, बाबुलाई पनि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखियो । त्यसपछि ‘सर्वसम्मत निर्णय भयो’ भनियो ।

यसअर्थमा, नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको मुख्य दुई विषय ७ चैत २०७५ मै सहमति टुंगिएको थियो ।

समिति सदस्य लालबाबु पण्डित भन्छन्, ‘प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेका विषय २०७५ सालमै राज्यव्यवस्था समितिले टुंग्याएको थियो । मुख्य विषयमै केन्द्रित रहेको भए २०७५ सालमै नागरिकता ऐन बन्न सक्थ्यो । तर, वैवाहिक अंगीकृतको विषयमा जुन विवाद झिकियो त्यसले अहिलेसम्म कानुन बन्न दिएको छैन ।’