बलात्कारका मुद्दामा हदम्याद हटाउन कांग्रेस र एमाले सहमत

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बलात्कार मुद्दामा रहेको प्रचलित हदम्याद हटाउन एकमत भएका छन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा आफ्नो पार्टीको तर्फबाट आफूसमेत गरी १३ जना सांसदले बलात्कार मुद्दा हाल रहेको प्रचलित हदम्याद हटाउन संसद्मा संशोधन राखिसकेको बताउँछन् । एमालेकी सांसद बिन्दा पाण्डे पनि पार्टीमा छलफल गरेर आफूसमेत गरी ८ जना सांसदले बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन संशोधन प्रस्ताव गरेको बताउँछिन् ।

कांग्रेस र एमालेका सांसदहरू आफूहरूको प्रस्तावउपर संसद्मा छलफल हुँदा एकमत भएर प्रस्तुत हुने र बलात्कार मुद्दामा हरेको हदम्याद हटाउने बताउँछन् ।

प्रचलित व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ अनुसार बलात्कार मुद्दामा नाबालिगको हकमा बालिग (१८ वर्ष भएपछि) एक वर्षभित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

हाडनातामा करणीमा भने जहिले सुकै उजुरी लाग्छ । हाडनाता बाहिरको हकमा बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र दुर्व्यवहार घटना भएको एक वर्षभित्र उजुरी गर्नुपर्छ । हदम्याद नाघेर दिइएको उजुरीमाथि कारबाही हुँदैन ।

यस्तो हदम्यादले पीडितहरूले न्याय पाउन नसकेको भनी सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठिरहेको छ । पछिल्लो समय मिटू अभियानका क्रममा पुराना घटनाहरू सार्वजनिक भएपछि हदम्याद हटाउनुपर्ने माग बलियो रूपमा उठेको छ ।

यही बेला संसद्मा रहेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले र दोस्रो ठूलो दल कांग्रेस बलात्कार मुद्दामा हदम्याद हटाउन एकमत भएका हुन् ।

सरकारले हालसम्म बलात्कार मुद्दाको हदम्याद हटाउनेबारे कुनै प्रस्ताव ल्याएको छैन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द बन्दीले १६ जेठ २०७९ मा संसद्मा दर्ता गरेको ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९’ मा समेत सरकारले बलात्कार मुद्दाको हदम्याद हटाउने प्रस्ताव नराखेपछि सांसदहरूले संशोधन हालेका हुन् ।

कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापासहित कांग्रेसका १३ जना र बिन्दा पाण्डेसहित एमालेका ८ जना सांसदले बलात्कारसम्बन्धी प्रचलित हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई हटाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका छन् ।

एमाले सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको अवधि हटाउने ।’

यस्तै भाषा कांग्रेस सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी जबरजस्ती करणी जस्तो जघन्य अपराधको हकमा उजुरीका लागि राखिएको हदम्यादको व्यवस्था हटाउनु पर्ने ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले भने बलात्कार मुद्दामा प्रचलित हदम्यादको अवधि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा सहित पाँच जना सांसदले मूल ऐनको दफा २२९ मा संशोधन गरी नाबालिगको हकमा बालिग भएको मितिले पाँच वर्षसम्म उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले थुनामा रहेको, नियन्त्रणमा लिएको, अपहरण गरेको वा शरीर बन्धक लिएको व्यक्तिविरुद्ध कसुर भएको रहेछ भने थुना, नियन्त्रण, अपहरण वा शरीर बन्धकबाट मुक्ति पाएको ३ महिनाभित्र उजुरी दिनुपर्ने प्रचलित हदम्याद बढाएर एक वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव राखेका छन् ।

प्रस्तावित विधेयकमा महिला हिंसा र बलात्कारका घटनामा मिलापत्र गराउनेलाई तीन वर्षसम्म कैद हुने लगायतका व्यवस्था छ । यौनजन्य हिंसाका अपराधमा हुने दण्ड सजायको प्रचलित सीमा बढाउनुपर्ने लगायतका माग राख्दै ‘यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि ९ समूहमा ३१ जना सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

नेकपा एमालेका ८ जना सांसदले यौन हिंसा तथा जघन्य अपराध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरूको बिचमा सामञ्जस्य कायम गर्न अन्य ऐनहरूको पनि संशोधनको आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७४, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई निवारण गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन २०७१, घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन २०६६, मुलुकी देवानी संहिता २०७४, मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का सम्बन्धित अन्य दफाहरू, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ मा रहेका बलात्कार र बलात्कार जन्य अपराध जोडिएका विषयमा हुने भनी तय भएका कारबाहीसँग सम्बन्धित दफाहरू संशोधन गर्नु पर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

एमालेकै सांसद झपटबहादुर रावलले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेर प्रस्तावित विधेयकको सबै दफाहरूमा यौन हिंसाजन्य गतिविधिले पार्न सक्ने प्रभावहरू र सजायका बारेमा व्यापक संशोधन गर्नु भनी संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् ।

कांग्रेसका १३ जना सांसदले बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई पीडकबाट माग बमोजिम क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने कानुनी आधार र व्यवस्थाका लागि समेत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।

बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी फौजदारी अभियोगको न्यायिक निरूपणका लागि सबै अदालतहरूमा विशिष्टीकृत इजलास स्थापना गर्नुपर्ने पनि उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

पुर्पक्षमा लाग्ने समय अवधि घटाउनका लागि बलात्कार तथा अन्य जघन्य यौनजन्य हिंसा सम्बन्धी फौजदारी मुद्दामा अनिवार्य रूपमा ‘निरन्तर ट्रेल’को व्यवस्था गर्नुपर्ने कांग्रेस सांसदहरूको प्रस्ताव छ ।

बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसाको अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि नेपाल प्रहरी तथा महान्यायाधिवक्ताकाे कार्यालयको समन्वय तथा सहकार्यमा न्यूनतम रूपमा जिल्ला स्तरमा विशिष्टीकृत टास्क फोर्स स्थापना गर्नु पर्ने पनि कांग्रेसको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसकै सांसद मीनबहादुर विश्वकर्मा, देवेन्द्रराज कँडेल र मोहनप्रसाद पाण्डेले छुट्टै संशोधन प्रस्ताव गर्दा गरेका छन् । उनीहरूले यौन हिंसाको परिभाषा गरी यौन हिंसाको प्रकृति, अवस्था र परिणामबारे व्याख्या गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

पीडक उम्कन नपाउने र पीडितले उचित समयमै न्याय पाउने अवस्थाका लागि प्रभावकारी कार्यविधि बनाउने पनि उनीहरूको प्रस्ताव छ । आपराधिक कार्यमा पीडक र पीडितले प्रमाण मेट्ने अवस्था हुन नदिन र प्रचलित ऐनको दुरुपयोग हुन नदिन विशेष कानुनी प्रबन्ध गर्नु पर्ने सांसद त्रयको संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष समेत रहेकी सांसद दुर्गा पौडेलले बलात्कार र बलात्कारजन्य अपराधमा पीडितको जिम्मा राज्यले लिनु पर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव राखेकी छन् । उनको प्रस्ताव छ, ‘बलात्कारबाट पीडित व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, जीवन निर्वाह र समाजमा पुनर्स्थापनाकाे ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्नेछ ।’

सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावहरू उपर प्रतिनिधिसभाको विषयगत समिति कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छलफल हुनेछ । समितिले सरकारले ल्याएको विधेयक र सांसदहरूको संशोधन प्रस्तावलाई एकै ठाउँ राखेर दफावार छलफल गरेर विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोख्रेल बलात्कार मुद्दामा हदम्यादको विषयलाई लिएर प्रश्न उठिरहेकाले यही विषयलाई मुख्य रूपमा सम्बोधन गर्नका लागि ल्याइएको विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिने बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रयास जति सक्दो छिटो विधेयक पारित गर्ने भन्ने नै छ’, सभापति पोख्रेलले भने ।

समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रतिनिधि सभाले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले दफावार छलफल गरेर पारित गरेर पुनः प्रतिनिधिसभामा पठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयकले ऐन रूप लिन्छ र कार्यान्वयनमा आउँछ ।