क्याबिनेटले पास गरेका कार्यक्रम अर्थमन्त्रीले बजेटमा नपारेपछि गण्डकीमा तनाव, बजेट छलफल स्थगित हुने
पोखरा । असार १ गते बजेट आउने भएपछि गण्डकीको मन्त्रीपरिषद् बैठक बस्यो । अर्थमन्त्री रामजी बरालले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बजेटमा नसमेट्ने बुझेपछि मन्त्रीहरूले उक्त कार्यक्रमलाई राख्न भने । उनले मुन्टो हल्लाए । शंका लागेपछि मुख्यमन्त्रीले जसरी कार्यक्रम राख्न निर्देशन दिए । त्यसपछि क्याबिनेटले उक्त कार्यक्रम पास नै गर्याे ।
क्याबिनेटको निर्णय र मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम राख्न अर्थमन्त्री सहमति जनाए । मन्त्रीहरूलाई आश्वस्त पारे । मन्त्रीहरू कार्यक्रम पर्नेमा ढुक्क थिए । तर बजेट आउँदा उक्त कार्यक्रम गायब भयो ।
सोही कार्यक्रमका कारण गण्डकीको सत्ता गठबन्धनमा खटपट सुरु भएको छ । यसअघिका वर्षमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा ७२ करोड विनियोजन हुन्थ्यो । हरेक क्षेत्रमा २ करोडका दरले विनियोजन भएको थियो । अहिले उक्त बजेट वक्तव्यमा छैन । अर्थमन्त्रीले नियतवश कार्यक्रम छुटाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोधेका छन् । ‘भेटेर अर्थमन्त्रीसँग के भएको हो भनेर सोध्नुभएको थियो । लिखित स्पष्टीकरण होइन,’ मुख्यमन्त्री निकट श्रोतले भन्यो, ‘चित्तबुझ्दो जवाफ दिनुभएको छैन । आज पनि भेट्ने कुरा छ ।’
क्याबिनेटबाटै पास भएको कार्यक्रम नपरेपछि मन्त्रीहरूले बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘अर्थमन्त्रीको नियतमाथि शंका भयो । यो विषय नसुल्झिएसम्म बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्न,’ एक मन्त्रीले भने, ‘क्याबिनेटकै कार्यक्रम गायब हुन्छ भने हामीले बजेटमाथि र अर्थमन्त्री माथि कसरी विश्वास गर्ने ?’
अर्थमन्त्री बरालले भने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको औचित्य नभएका कारण नराखेको बताएका थिए । ‘यो कार्यक्रम निरन्तर आवश्यक ठानिएन । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले अभ्यास गरेको विषय पनि हो । संघीयतापछि उक्त कार्यक्रम किन चाहियो ?,’ उनले भने, ‘संघीयताका पक्षपातीहरूले तल्लो तहमा पनि सरकार छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । माननीयहरूले १ लाखे, ५० हजारे कार्यक्रम वितरण गर्नुपर्छ भन्ने विचार अव राख्नु हुँदैन । सकेसम्म वितरणमुखी प्रक्रिया हटाउनुपर्छ ।’
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम हटाएपनि सांसदहरूलाई बजेट बाँड्ने बाटो भने अझै रोकिएको छैन । श्रोतका अनुसार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूलाई बजेटको सिलिङ दिएरै योजना छानिएको थियो । सत्तापक्षका सांसदलाई ५ करोडका दरले र प्रतिपक्षका सांसदलाई एकमुष्ट ३५ करोड विनियोजन गरिएको सत्तापक्षकै सांसदहरूले बताएका छन् । यसबाहेक मन्त्रालयगत अन्य कार्यक्रम पनि हटाइएको मन्त्रीहरूको भनाई छ ।
