प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीबारे सत्तारूढ दलभित्रै असन्तोष, बचाउमा सरकार

काठमाडौँ । सरकार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिकी भ्रमणको तयारी र अमेरिकी प्रस्ताव स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्झौताको बचाउमा उत्रिएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणका क्रममा एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको भनी भ्रमण नै रोक्नुपर्ने आवाज पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरूबाट उठिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले त्यस्ता आशंका र आग्रहको खण्डन गरेका छन् । बरू सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणको तयारीलाई शंकाले नहेर्न आग्रह गरे ।

द्विपक्षीय भ्रमण तथा भेटघाट नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको स्वतन्त्र, सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई ध्यानमा राख्दै तय गरिने उनको भनाइ छ ।

‘उच्च राजनीतिक तथा कूटनीति तहमा हुने भ्रमण आदानप्रदानको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने माननीय सदस्यहरूलाई जानकारी भएकै विषय हो’ उनले भने, ‘यस्ता भ्रमण तथा भेटघाटका विषयलाई संशयका दृष्टिले नहेरिदिन म आग्रह गर्न गर्न चाहन्छु ।’

गठबन्धनबाटै बहसको सुरुवात

एसपीपी सम्झौताको विषयमाथि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको घटक दलहरूबाटै संसद्मा चर्चा सुरु भएको हो ।

२६ जेठ २०७९ मा प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न माग गरेका थिए । सुरक्षा संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । अमेरिकाको परराष्ट्र नीति सैन्य नीतिमा गइरहेको उनको टिप्पणी थियो ।

अमेरिकी अधिकारीहरू नेपाल आउने क्रम बढ्नु र उनीहरूका गतिविधिमा देखा परेका दृश्य नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा सामेल गराउने किसिमका भएको भन्दै उनले नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा सामेल भए युक्रेनको अवस्था भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएका थिए ।

प्रमुख सचेतक गुरुङले भनेका थिए, ‘मिडियाहरूका अनुसार सिरिया र लेबनानको शान्ति सेना बुझ्नजाने क्रममा प्रधानसेनापति अमेरिका भ्रमण गर्ने कुरा उठिरहेको छ तर भ्रमणको एजेन्डा देखिँदैन । रक्षा मन्त्रीको हैसियतले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणको कुरा पनि उठिरहेको छ । पहिलो कुरा अहिले यो स्थितिमा त्यो भ्रमण नै आवश्यक छैन ।’ राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर अमेरिका भ्रमणका कार्यक्रमहरू स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र प्रधानसेनापतिको भ्रमणका सन्दर्भमा पनि स्थगित गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक गुरुङले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि प्रत्येक दिन सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण र एसपीपीका विषयमा आवाज उठाउँदै आएका छन् । प्रमुख विपक्षी एमालेले आधिकारिक रूपमै सरकारको धारणा माग गर्दै आएको थियो । सोमबार एसपीपीको मस्यौदा नै सार्वजनिक भएपछि संसद्मा सांसदहरूले अझ चर्को स्वरमा सरकारलाई प्रश्न गरे । एसपीपीको मस्यौदा संसद्मा ल्याउन माग गरे ।

सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूलाई छुट्टै सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएन । बरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै परराष्ट्रमन्त्री खड्का सांसदहरूलाई जवाफ दिने प्रयास गरे । तर, उनको जवाफ र एसपीपीको सार्वजनिक मस्यौदामा मेला खाएको छैन ।

‘द्विपक्षीय भ्रमणको आदानप्रदान, भेटघाट छलफल जुनसुकै मुलुकले अवलम्बन गर्ने वैदेशिक सम्बन्ध तथा कूटनीतिका प्रचलित कूटनीतिक अभ्यास हो’ उनले भने, ‘द्विपक्षीय छलफल थप मजबुत बनाउन आपसी सहकार्यलाई गति प्रदान गर्न र सम्बन्धका नयाँ आयाम पहिल्याउन यस्ता भ्रमण तथा छलफल अपरिहार्य हुन्छन् ।’

एसपीपीका विषयमा पनि अनावश्यक आशंका नगर्न उनको आग्रह छ । अमेरिकाले प्रस्ताव गरिरहेको इन्डोप्यासिफिक स्टार्टेजी सैन्य गठबन्धन नभएर मानवीय सहयोगका लागि बनेको उनको टिप्पणी छ । इन्डोप्यासिफिक कुनै औपचारिक एलायन्स पनि नभएको उनको तर्क छ ।

‘यो नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लिने सम्झौता हो कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । हिजो एमसीसी पारित गर्दा पनि हामीले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका कुरा ग¥यौँ,’ खड्काले भने, ‘इन्डो प्यासिफिक कुनै फर्मल एलायन्स केही पनि होइन । इन्डियन ओसियनबाट वेस्ट ओसियनसम्मको एउटा कनेक्सन हो ।’

दुईवटा महासागर इन्डियन ओसियन र पश्चिम प्रशान्त महासागरमा पर्ने भू–भागलाई जोड्ने कन्सेप्ट नै इन्डोप्यासिफिक भएको उनको भनाइ छ । ‘यो भागमा रहेका करिब २४ वटा देशहरूसँग एउटा खुला व्यापार, सार्वभौमताको सम्मान गर्ने यी कुराहरूलाई लिएर बनेको एउटा लुज अर्गनाइजेसन हो,’ उनले भने, ‘मैले बुझेअनुसार फर्मल ट्रिटी केही पनि होइन । त्यसअन्तर्गत पहिले एमसीसी र अहिले एसपीपी ‘.।’

उनले स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) अमेरिकाको संघीय सरकारसँग भएका प्रोग्रामलाई पास गरेर मानवीय सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने, सांस्कृतिक क्षमताहरू आदानप्रदान गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूका लागि आएको बताए । ‘पार्टनरसिप भन्ने बित्तिकै ट्रिटी होइन । साझेदार अस्थायी खालको एउटा कन्सेप्ट हो । कुनै एउटा खास मिसनपछि जान्छ । केही समय बस्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कुनै मिलिटरी आएकै छैन ।’ विभिन्न देशका सैन्य संरचनासँग सहकार्य गरेर प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय प्रकोपविरुद्ध लड्ने यसको लक्ष्य रहेको उनको भनाइ छ ।

तर, सांसदहरूले परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको स्पष्टीकरण पत्याएनन् । उनलाई अमेरिकाबाट एसपीपी मा हस्ताक्षरका लागि दबाब आएको हो ? भनेर पटक–पटक प्रश्न गरे ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले अमेरिकी सेनाका चार तारे जर्नेलको भ्रमणका बेला एसपीपीमा हस्ताक्षर गर्न दबाब दिएको समाचार प्रकाशमा आएको भन्दै यसको वास्तविकता के हो ? भनी प्रश्न गरे ।

नेकपा एमालेका सांसद डा. सूर्यप्रसाद पाठकले अमेरिकाले लामो समयदेखि प्रस्ताव गरेको एसपीपीमा अब नेपालले हस्ताक्षर गर्न लागेको हो ? भनी प्रश्न गरे ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद सरलाकुमारी यादवले अमेरिकाले गरेको १० बुँदे प्रस्ताव के हो ? भन्ने प्रश्न गरिन् ।

नेकपा एमालेका सांसद खेमप्रसाद लोहनीले स्वतन्त्र र असंलग्न परराष्ट्र नीति लिनुपर्नेमा सरकार दक्षिणतिर बढी ढल्किएको आरोप लगाए । उनले एमसीसी र बीआरआईलाई उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्नेमा एमसीसीतिर बढी ढल्किनुको कारण के हो ? भी प्रश्न गरे ।

सांसदहरूको प्रतिप्रश्नको जवाफ दिँदै फेरि पनि परराष्ट्रमन्त्री डा. खड्काले नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा जाने हल्ला निराधार भएको बताए । स्टेट पार्टनरसिप सैन्य रणनीति नभएको प्रष्टीकरण दोहोर्‍याए ।

एसपीपी कुनै सैन्य रणनीति नभएर मानवीय र प्राकृतिक विपत्मा सहकार्य गर्ने तथा सांस्कृतिक आदान–प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री खड्काको जिकिर छ ।

‘अमेरिकाले मानवीय सहयोग गर्ने क्रममा, प्राकृतिक प्रकोप सम्बोधन गर्दै सांस्कृतिक क्षमता आदान–प्रदान गर्ने कन्सेप्टबाट आएको हो, स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम। यो ट्रिटी होइन, साझेदारी हो,’ खड्काले भनेका छन्, ‘यो अस्थायी खालको कन्सेप्ट हो यो । कुनै खास मिसनपछि यो जान्छ, सकिन्छ ।’

अमेरिकी सेनाको प्यासिफिक कमान्डका कमान्डर जनरल चार्ल्स ए फ्लिनको नेपाल भ्रमणपछि नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा फस्न लागेको भनी टिप्पणी भएको भन्दै उनले अनावश्यक आशंका नगर्न पटक–पटक आग्रह गरे । नेपाल अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा जान लागेको भन्ने हल्ला निराधार भएकाे प्रष्टीकरण दिए ।

‘यो सरकार स्वाभिमानी छ । देशभक्त छ, म विश्वासका साथ भन्न चाहन्छु– नेपाल सरकार कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा जाँदैन, आवश्यकता छैन,’ मन्त्री खड्काले थपे, ‘पत्रिकाको हल्लाको आधारमा नजाऔँ । सैन्य गठबन्धनमा जाने कुराहरू निराधार हुन् ।’

एसपीपीअन्तर्गत विभिन्न देशका सेनासँग सहकार्य गरेर मानवीय तथा प्राकृतिक प्रकोपका लागि काम गरिने उल्लेख गर्दै थपे, ‘जुन अहिले मिडियामा आएको कि सैन्य गठबन्धनमा फस्न लाग्यो नेपाल फ्लिनको भ्रमणले भन्ने, यो खालको कुराहरू होइन ।’

संविधानले मार्गनिर्देश गरेको परराष्ट्र नीतिका मूल्य मान्यताप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘परराष्ट्र नीतिका निश्चित आदर्श मूल्य मान्यता हुन्छन् । हाम्रो संविधानले निर्दिष्ट गरेको मार्ग निर्देशन, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, विभिन्न चरणमा गरिएका हाम्रा प्रतिवद्धताहरू, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलगायतका विषयहरूले र हाम्रो मूल तथ्यमा भन्नुपर्दाखेरी हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा परराष्ट्र नीति अख्तियार गरिन्छ।’