संसद्ले सरकारलाई भन्यो- ‘किसानलाई मल देऊ’

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाले सरकारलाई किसानका लागि मल उपलब्ध गराउनका लागि सम्भव सबै उपाय अविलम्ब अपनाउन निर्देशन दिएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले रासायनिक मल सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै किसानलाई मल उपलब्ध गराउने सबै उपाय अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा प्रमुख विपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई लगायतका सांसदले स्थगन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सो प्रस्तावमाथिको माथिको छलफल र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले दिएको जवाफपछि प्रतिनिधिसभाले विशेष प्रस्तावका रूपमा निर्देशन पारित भएको हो ।

‘अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहजरुपमा उपलब्ध गराउनका लागि सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ’ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकारलाई निर्देशन दिँदै भने ।

निर्देशन अघि सभामा भएको छलफलमा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका सांसदहरू समेत गरी ४८ जनाले भाग लिए । विपक्षी दलहरूले प्रस्तावको पक्षमा बोले पनि सत्तापक्षका सांसदहरू रासायनिक मल अभाव भएको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यमा सहमति जनाएका थिए ।

सांसद सञ्जयकुमार गौतमले बीउ, मल, पेट्रोलियम उत्पादनको मूल्य वृद्धि तथा किसानले भोग्नुपरेको समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद गोमा देवकोटाले किसानले मल नपाएको, विद्यार्थीले पुस्तक नपाएकाले उनीहरुलाई मल बीउ तथा पुस्तक उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अर्का सांसद पार्वतीकुमारी विशुङ्खेले किसानलक्षित प्रस्ताव, संविधानमा नागरिकको खाद्य सुरक्षाको अधिकारको व्यवस्था गरिए पनि कृषकमैत्री कार्यक्रम सरकारले ल्याउन नसकेको बताइन् । सांसद लक्ष्मीकुमारी चौधरी कृषि प्रधान देशमा किसानले मल, बीउ, बिजन प्राप्त गर्न नसक्नु उनीहरूको अपमान गर्नु सरह रहेको बताइन् ।

अर्का सांसद प्रेम सुवाले मल आपूर्ति हुन नसकेको विषयमा पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई जवाफ दिन लगाउनुपर्ने बताए । मल आयातमा अर्बौँ कमिसन प्राप्त हुने हुँदा मल कारखाना स्थापनाका लागि चार दशकदेखि कुरा उठे पनि अगाडि बढ्न नसकेको उनको टिप्पणी छ । सांसद महेश बस्नेतले मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई कारबाहीको माग गरे । उनले भने, ‘मल ल्याउन नसकेका मन्त्रीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ ।’

सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले समयमै मल नआउनुमा वर्तमान सरकार मात्रै नभएर पूर्ववर्ती सरकार पनि दोषी रहेको बताए । एमालेले संसद्मा दर्ता गरेको रासायनिक मल अभावसम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् ।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले रासायनिक मलको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले भारतसँग उच्च राजनीतिक स्तरमा वार्ता गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री महिन्द्र राय यादवले असारको अन्तिमसम्म आवश्यक मल आइपुग्ने विश्वास दिलाए । जो सरकार आएपनि नेपालमा लामो समयदेखि मल अभावको समस्या झेल्दै आइरहेकाले वर्तमान सरकारले दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएको उनको दाबी छ ।

जिटुजी मार्फत प्रत्येक वर्ष ५ लाख मेर्टिकटन मल ल्याउने गरी नेपालले पहल गरेको पनि उनले जानकारी दिए । मन्त्री यादव थप्छन्, ‘अब स्थायी समाधान निकाल्नुपर्छ । जिटुजी पनि अस्थायी समाधान मात्रै हो ।’ मल अभाव समस्याको दीर्घकालीन समाधानकालागि नेपाल आयल निगम जस्तै निकाय स्थापना गरेर जानुपर्ने सरकारको सोच रहेको उनले बताए ।

अर्कोतर्फ प्राङगारिक मल प्रदेश स्तरबाट उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकाले यो योजना अनुसार काम भएपछि रासायनिक मलको प्रयोगमा कमी आउने र माटोको उर्वरा शक्ति पनि रासायनिक मलले जस्तो माटो नबिगार्ने सरकारको बुझाई रहेको उनले सुनाए ।

पछिल्लो समय नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हुनु अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव रहनु पन एक रहेको उनको भनाई छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल अभाव भएपछि भारतमा पनि मल अभाव भएको र त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि परेको कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री यादवको जवाफ छ ।

मन्त्रीको जवाफ पछि प्रतिनिधिसभाले रासायनिक मल सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गर्दै किसानलाई मल उपलब्ध गराउने सबै उपाय अपनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।