बीआरआईमा छिर्‍यो एमसीसीको गन्ध

काठमाडौँ । कूटनीतिक मामिलाका जानकार र विज्ञहरूले चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसीको गन्ध देखा परिसकेको स्वीकार गरेका छन् ।

परिस्थिति बीआरआईमा सम्झौता गर्दाको जस्तो अवस्था नरहेको, एमसीसी पारित गर्दा तानिएको अन्तर्राष्ट्रिय चासो र अमेरिका र चीन वादप्रतिवादमै उत्रिएको घटनालाई स्मरण गरिनुपर्ने अन्यथा समस्या आउन सक्ने सरोकारवाला र विज्ञहरूको सुझाव रहेको छ ।

शनिवार काठमाडौँमा न्युज सोसाइटी नेपालले बीआरआईका सन्दर्भमा छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । बीआरआईबारे अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालमा यसको सान्दर्भिकता विषयक कार्यक्रममा नेपाल र श्रीलङ्काका विज्ञहरूले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सन्तुलनलाई ध्यान दिएर मात्रै बीआरआई अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुने सुझाएका हुन् ।

बीआरआईमा नेपालले सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म यो परियोजना अघि बढ्न सकेको छैन । बीआरआईभन्दा पछि हस्ताक्षर भएको अमेरिकी परियोजना एमसिसी सम्झौता संसद्बाटै अनुमोदन भएर कार्यान्वयनको प्रक्रियामा गइसक्दा समेत त्यसभन्दा पहिले हस्ताक्षर भएको बीआरआई परियोजना अघि नबढेको भन्दै कतिपयले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

कूटनीतिक मामिलाका जानकार र विज्ञहरूले बीआरआईमा एमसीसीको गन्ध देखा परिसकेको स्वीकार गरेका छन् । परिस्थिति विगतमा जस्तो नरहेको भन्दै कूटनीतिक सन्तुलन मिलाएर मात्र बीआरआई अगाडि बढाउन सुझाएका छन् ।

अमेरिकी सहयोग सम्बन्धी परियोजना एमसीसी श्रीलङ्काले अस्वीकार गरेको थियो । श्रीलङ्काले अस्वीकार गरेको परियोजना नेपालले पनि लिन नहुने भनी नेपालका कतिपयले आवाज उठाएका थिए । यो आवाज चर्को रूपमा उठेपनि अन्ततः संसद्बाटै एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भयो । बीआरआईका सन्दर्भमा एमसीसीमा जस्तो ठूला र शक्ति राष्ट्रहरू टकरावकै उत्रने गरी नेपाल अगाडि बढ्न नहुने सरोकारवालाहरूको सुझाव रहेको छ ।

परराष्ट्र मामलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले नेपालले बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेका कारण यसलाई अघि बढाउनुपर्ने नैतिक दायित्व रहेको बताउँछन् । सम्झौता गरेका कारणले पनि नेपालका सामु बीआरआई अगाडि बढाउन राजनीतिक, कूटनीतिक र भूराजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तथापि, यस्ता परियोजना नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता, प्राथमिकता र प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सहमतिको आधारमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’

घोषित र अघोषित रूपमा त्रिकोणात्मक भूराजनीतिक र सामरिक प्रतिस्पर्धा नेपालमा रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छन्, ‘हामीले त्यसलाई मिनिमाइज गरेर नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा परियोजना लागू गर्नुपर्छ ।’

सरोकारवालाहरू अमेरिका र भारतबीच नेपालमा कसले आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने भन्नेमा सामरिक प्रतिस्पर्धा देखिएको पनि बताउँछन् । त्यसको एउटा उदाहरण बीआरआईमा नेपालको हस्ताक्षर भएको उनीहरुको तर्क छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर हुनु अघि अमेरिकाले नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्ने गरेको तर, बीआरआईमा नेपाले हस्ताक्षर अमेरिका नेपालमा आफैँ सक्रिय भएको कतिपयको बुझाइ रहेको छ ।

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । संविधानमा नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपाल रहने उल्लेख भएकाले संविधानको मर्म भन्दा बाहिर नजाने गरी सरकारले विदेश नीतिमा कूटनीतिक चार्तुयर्ता कायम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

कूटनीति र परराष्ट्र मामलाका जानकारहरू नेपाल शक्ति राष्ट्रहरूको खेल मैदान बन्न सक्ने खतरा औँल्याउँछन् । त्यो खतराको सुरुवात बीआरआईलाई हुन नदिने गरी नेपाल प्रस्तुत हुन सक्नुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।

नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । संविधानमा नै असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा नेपाल रहने उल्लेख भएकाले संविधानको मर्म भन्दा बाहिर नजाने गरी सरकारले विदेश नीतिमा कूटनीतिक चार्तुयर्ता कायम गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ ।

तर कतिपय विज्ञहरू बीआरआईलाई एमसीसी जस्तो कूटनीतिक विषय र शक्ति राष्ट्रहरुको तारोको विषय बनाउन नहुने तर्क गर्छन् । बीआरआई आर्थिक विकाससँग जोडिएकाले सही पूर्वाधार छनोट गर्ने, छनोट गरेका आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्नमा ध्यान दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । विकास आयोजनामा अनावश्यक शंकाले हेर्दा नेपाल विकासमा पछि पर्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । तर, विकास आयोजनाका नाममा कसैले नेपालमाथि हस्तक्षेपको नीति लिउको खण्डमा नेपालले एक भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने उनीहरुको विश्वास छ ।

शनिवारको कार्यक्रममा सहभागी श्रीलङ्काका कूटनीति, इतिहास र सुरक्षा क्षेत्रका विज्ञ जर्ज आईएच कुकले आफ्नो देशमा भएका विदेश लगानीको चर्चा गरे । श्रीलङ्कामा चीनको लगानीमा निर्मित परियोजना, त्यसको कार्यान्वयन लगायत विषयको पनि उनले विवेचना गरे । तर, कुनै पनि राष्ट्रबाट सहयोग लिँदा त्यसबाट दीर्घकालसम्म हुने प्रभाव वा असरका बारेमा विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले योजनाहरू स्वीकार गर्दा किन, केका लागि, कति समयको लागि भन्ने जस्ता विषयमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published.