यौन हिंसा र फौजदारी कसुरसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा
मकालु खबर
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले यौन हिंसा र फौजदारी कसूर सम्बन्धी विधेयक दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाएको छ ।
सरकारले केही दिन अगाडि प्रतिनिधिसभामा यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐन र फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक संसदमा पेश गरेको थियो । दुबै विधेयकमाथि बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल गरेर समितिले बिचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित गरिसकेको छ ।
शुक्रबार सरकारले सदनमा दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेको थियो । जसलाई सांसदहरूले सर्वसम्मतिले पारित गरेका हुन् । संसदीय समितिमा दफावार छलफलका लागि विधेयक पठाइएसँगै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राख्न सक्छन् ।
ती संशेधन प्रस्तावहरूमाथि समेत संसदीय समितिमा नै छलफल हुनेछ । संसदीय समितिले दफावार छलफल सकाएर विधेयक पारित गरेर विधेयकको प्रतिवेदन हाउसमा पेश गर्नेछ । उक्त प्रतिवेदनसहितको विधेयक हाउसले पास गरेपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ ।
राष्ट्रियसभाले पनि पारित गरेपछि दुबै सदनले गरेको संशोधन दुबै सदनले स्वीकार गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेपछि दुबै विधेयक ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ ।
सरकारले गत चैत २२ गते दुईवटा अध्यादेशमार्फत यौन हिंसा र फौजदारी कसुरका कानुनमा संशोधन गरेको थियो । सोही अध्यादेशलाई सरकारले प्रतिस्थापन गर्न विधेयक ल्याएको हो । त्यसअघि गत मंसिरमै जारी भएको अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक सदनबाट पारित नहुँदा निष्क्रिय भएको थियो ।
सरकारले फेरि त्यही अध्यादेश हुबहु जारी गरेर फेरि प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको हो । तर, सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक भएपनि दर्ताका क्रममा भने मुल संशोधनकै रूपमा ल्याएको छ ।
यौन हिंसा सम्बन्धी मुद्दामा हदम्याद राख्न नहुने माग भैरहेका बेला सरकारले विधेयक ल्याएको हो । अब यो विषयमाथि संसदीय समितिमा छलफ,ल हुनेछ । प्रचलित ऐन अनुसार हार्ड नाता करणीको मुद्दाका लागि कुनै हदम्याद लाग्दैन् । तर, अन्य यौनजन्य हिंसा र वलात्कार मुद्दामा नाबालिग भए बागिल भएको एक बर्षसम्म र अन्यको हकमा अपराध भएको एब बर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।
यो प्रावधानका कारण कतिपयले न्याय नपाएको भन्दै हदम्याद हटाउन नभए बढाउन माग भैरहेका बेला सरकारले यससम्बन्धी कानुन बनाउन लागेको हो ।
मकालु खबर
