यी सात जिल्लामा विद्युतीय मतदानको तयारी

काठमाडौँ । प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन आगामी मंसिरमा गर्नेगरी तयारी अघि बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो हप्ता चुनाव गर्नेगरी छलफल अघि बढेको हाे ।

निर्वाचन आयोगले औपचारिक रुपमा निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छैन । तर सरकार र आयोग, दुवैपक्षको कात्तिक अन्तिम वा मंसिरको पहिलो साता निर्वाचन गर्ने विषयमा साझा धारणा बनेको छ । स्थानीय तह निर्वाचिनको अन्तिम नतिजा विश्लेषण गरिरहेको आयोग केही दिनभित्रै सरकारलाई निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्ने तयारीमा छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलिया केही दिनभित्रै मिति प्रस्ताव गर्ने तयारीमा आयोग रहेको बताउँछन् । सत्तारुढ दलहरुबाट कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलो साता प्रदेश र संघीय निर्वाचन गर्नेगरी बहस भएको सार्वजनिक भएको छ । यससँगसँगै फागुनमा निर्वाचन गर्ने विषय पनि सार्वजनिक भइरहेको छ । आयोगले कुन मिति प्रस्ताव गर्छ त ? भन्ने प्रश्नमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया अहिले कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिरको पहिलो साता भन्दै भइरहेको बहसको नजिक आयोग रहेको बताउँछन् ।

छिट्टै चुनावको मिति घोषणा हुनेमा ढुक्क देखिएको आयोगले कानुनी, संवैधानिक र राजनीतिक व्याख्यासहित प्रस्ताव गर्ने भएकाले आयोग त्यसको तयारीमा लागिरहेको छ । ‘निर्वाचन आयोगले फलानो मिति भनेर दिनमात्र प्रस्ताव गर्ने होइन, त्यो दिन किन भनेर पनि भन्नुपर्ने हुन्छ, केही दिनभित्रै हामी संविधान, कानुन र राष्ट्रिय परिस्थितिको व्याख्यासहित सरकारसमक्ष निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गर्नेछौं,’ थपलियाले भने, ‘हामीले गर्ने व्याख्या र त्यसबाट निर्माण हुने आधारहरु त सरकारलाई नै भन्ने छौं । तर, मंसिरपछि निर्वाचन जान सम्भव देखिँदैन ।’

निर्वाचन आयोग स्रोतसँग बुझ्दा अहिले निर्वाचन आयोगले कात्तिक अन्तिम साता वा मंसिर पहिलोसाता भित्र निर्वाचनको प्रस्तावका लागि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको छ । अहिले गरिएको अध्ययनअनुसार मंसिभन्दा पछि लैजाँदा संवैधानिक समस्याको जोखिम विश्लेषण भइरहेको छ ।

विद्युतीय मतदानको तयारी
आयोगले काठमाडौं उपत्यकाको भक्तपुरसहित देशका ६ वटै महानगरपालिका भएका सात जिल्लामा विद्युतीय मतदान गर्न तयारी थालेको छ ।

आयोगले काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुरसहित चितवन, मोरङ, पर्सा र कास्कीमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन गर्न सकिने भन्दै विद्युतीय मतदानका लागि सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी गरेको हो । सो सम्बन्धमा हाल आयोगको सूचना प्रविधि महाशाखाले काम गरिरहेको छ भने आयोगले विद्युतीय मतदानबारे अध्ययन गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानलाई विगतदेखि नै जिम्मेवारी दिँदै आएको छ ।

प्रमुख आयुक्त थपलियाले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका ६ वटै महानगरपालिका रहेका सात जिल्लामा विद्युतीय मतदान गर्न सकिने अवस्थाबारे छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा काठमाडौं उपत्यकाको भक्तपुर र ६ वटा महानगरपालिका भएका गरी सात जिल्लामा विद्युतीय मतदान प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने आयोगको बुझाइ हो, यस सम्बन्धमा थप छलफल र अध्ययनको काम भइरहेको छ,’ थपलियाले भने ।

आयोगको प्रारम्भिक अनुमानअनुसार प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी एक मतदान केन्द्रमा चारवटा मेसिन आवश्यक पर्ने आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । यी सात जिल्लामा गरी करिब १० हजार विद्युतीय मतदान मेसिन आवश्यक पर्ने आयोगको अनुमान छ ।