सशर्त अनुदानको आकार बढ्दा स्थानीय सरकारलाई चिन्ता

पोखरा । आउँदो वर्षका लागि पोखरा महानगरपालिकाले संघबाट पाएको २ अर्ब ५८ करोड बजेटमध्ये १ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान छ ।

यो रकम महानगरका जनप्रतिनिधिले चलाउन पाउँदैनन् । जुन शीर्षकमा तोकेर पठाइएको छ, त्यही शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्छ । महानगरले चलाउन पाउने गरी आएको समानीकरण अनुदान निकै कम छ ।

६५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएको पोखराले ४ करोड समपूरक र २ करोड ८० लाख विशेष अनुदान पाएको छ । आगामी वर्षका लागि पोखराले संघबाट पाएको अनुदानमध्ये २ अर्ब १५ करोड चालू प्रकृतिको छ भने ४२ करोड मात्रै पुँजीगत शीर्षकमा छ ।

पोखराले समानीकरण अनुदानतर्फ १० करोड २५ लाख न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान ५५ करोड ९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ५२ लाख मात्रै पाएको छ । यसले के प्रस्ट हुन्छ भने पोखराको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक छैन ।

यस्तै अवस्था छ कास्कीका अन्य ४ पालिकाको पनि । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले समानिकरण अनुदान ११ करोड १९ लाख पाएको छ भने सशर्त अनुदान २६ करोड ८८ लाख, विशेष अनुदान १ करोड ९७ लाख, समपूरक अनुदान ३ करोड ६० लाख सहित चालू र पुँजीगत गरी ४३ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ ।

माछापुच्छ्रेलाई १० करोड ७० लाख समानिकरण अनुदान, सशर्त अनुदान २४ करोड ५९ लाख, विशेष अनुदान १ करोड, समपूरक अनुदान ८० लाख गरी ३७ करोड बजेट दिएको छ भने मादीलाई ९ करोड ६२ लाख समपूरक, २९ करोड ९२ लाख सशर्त, १ करोड विशेष र ८० लाख समपूरक गरी ४१ करोड ३४ लाख बजेट छ । रूपालाई विशेष र समपूरक अनुदान दिइएको छैन । समानीकरण तर्फ ८ करोड ८८ लाख र सशर्त २१ करोड ४० लाख गरी ३० करोड २८ लाख बजेट परेको छ ।

सशर्त अनुदान बढ्दै जाँदा पालिकाले लिएका लक्ष्य पुरा गर्न समस्या पर्ने पोखरा महानगरका लेखा प्रमुख जयराम पौडेल बताउँछन् । ‘सुरुका वर्षहरूमा योजना हस्तान्तरण हुँदा ती योजना पूरा गर्ने पैसा पठाउनु ठिकै हो । अब पनि सशर्त कार्यक्रम बढ्नु भनेको नेताले जनता रिझाउने काम मात्रै हो । बटम अप योजना प्रक्रियाको विरुद्धमा छ,’ उनले भने, ‘सशर्त कार्यक्रम कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण भइरहेको छ । हामीसँग सोध्दै नसोधी छुटाइएका पैसा खर्च गर्न गाह्रो भयो ।’ सशर्त अधिकांश कार्यक्रम शिक्षा र स्वास्थ्य लगायत क्षेत्रमा छन् भने केही सामान्य योजनाहरूमा पनि पैसा परेको छ ।

पोखरामा भेला भएका मेयर र उपमेयरहरूले पनि सशर्त कार्यक्रम बढेका कारण आफूहरूको भूमिका कमजोर भएको बताए । ‘५० हजारको कम्प्युटर किन्न पनि संघले शीर्षक छुट्याएर पैसा हाल्दिन्छ । फलानोको गोठदेखि फलानोको तगारोसम्मको सडक भनेर पैसा आउँछ । वास्तवमा त्यति साना योजना काठमाडौँले कसरी देख्न सक्छ ?,’ धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिकाका मेयर भीमप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘यसरी पैसा र कार्यक्रम काठमाडौँबाटै छुट्टिने हो भने हामीले के काम गर्ने रु हामीले त कलम चोब्न पनि पाएनौँ ।’

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका उपमेयर राजु विक एकमुष्ट बजेट केन्द्र र प्रदेशले पठाएपछि योजना छनोटको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘कुन ठाउँमा के योजना आवश्यक छ भन्ने त हामीलाई पो थाहा हुन्छ । मनलाग्दी योजना हालिदिँदा हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ,’ उनले भने, ‘संघले पैसा दिने हो, योजना दिने होइन । सशर्त कार्यक्रम अब घटाउनुपर्छ ।’ सशर्त कार्यक्रम बढेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।