बजेट २०७९/८० : लोक रिझाउने प्रयास

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लोक रिझाउने प्रयास गरेको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याउँदा सरकारले कृषि क्षेत्र र रोजगार प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकता राखेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बडी अधिकार दिने प्रयास गरेको छ ।

स्थानीय तहलाई यसवर्ष सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याउँदा प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात् २४ प्रतिशत बजेट पाएको छ । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार यसबाहेक राजस्व बाँडफाँटबाट समेत स्थानीय र प्रदेशमा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ जाने छ । सरकारले विभिन्न चार प्रकारका अनुदान तल्लो सरकारमा हस्तान्तरण गर्दै आएको छ ।

वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशमा ६१ अर्ब ४३ र स्थानीय तह १ खर्ब २३ करोड छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशमा ५७ अर्ब १ ७ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब ८३ करोड छ । समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेशमा ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहमा ७ अर्ब २७ करोड छ । विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशमा ४ अर्ब ५६ करोड, स्थानीय तहमा ९ अर्ब १४ र राजस्व बाँडफाँट तर्फ १६३ अर्ब ३ करोड रहेको छ ।

आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावलाई ख्याल गर्दै सरकारले मतदाताको मन जित्ने प्रयास बजेट मार्फत गरेको छ । सत्तापक्षले संघयिता अनुसारको बजेट भनेका छन् भने प्रतिपक्षले चुनाव भड्काउने प्रयास ।

स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बलियो बनाउन खोजेको सरकारले आसन्न प्रदेश र संघीय चुनावलाई ख्याल गर्दै सरकारले मतदाताको मन जित्ने प्रयास बजेट मार्फत गरेको छ । सरकारले ७० वर्षमा दिँदै आएको बृद्धभत्तालाई ६८ वर्षमै पाउने व्यवस्था गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले वृद्ध भत्ता दिने घोषणाको विरोध गर्दै आफू पनि वृद्धभत्ता नलिने घोषणा गरे ।

‘प्रशासनिक सुधारका सामान्य सुधार त छन्, तर हाम्रो ब्युरोक्रेसी, न्याय प्रशासन विकासमैत्री छैन । यसलाई परिवर्तन गर्ने ढंगका जुन रूपान्तरणकारी ढंगका योजना आउनुपर्थ्यो त्यो पनि आएका छैनन्’ उनले भने । डा. भट्टराईले थपे, ‘म पनि अब ६८ वर्ष पुग्दैछु । यो घटाउनु आवश्यक थिएन ।’

उनले छरिएका सामाजिक सुरक्षा भत्ताभन्दा एकीकृत प्रकारको सामाजिक सुरक्षा आउनुपर्नेमा नआएको भनी आलोचना गरे । सरकारले ६८ वर्षमै वृद्ध भत्ता दिने जस्ता लोकप्रिय अन्य कार्यक्रमहरू पनि ल्याएको छ । कर्मचारीलाई खुसी बनाउन तलब १५ प्रतिशत बढाइदिएको छ ।

यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षबाट मिर्गौला रोगका बिरामीले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्रीले बताएका छन् । त्यसबाहेक, मिर्गौला, क्यान्सर र मेरुदण्ड पक्षाघातका बिरामीलाई मासिक ५ हजार उपचार खर्च उपलब्ध हुने व्यवस्था बजेटमा आएको छ ।

त्यसैगरी, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका व्यक्ति र मेरुदण्ड पक्षाघात भएका बिरामीलाई पनि औषधी उपचार खर्च स्वरूप मासिक ५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्दै यस्ता बिरामीलाई औषधी उपचार खर्च उपलब्ध गराउनको लागि १ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

बजेटले उपभोग नहुने बस्तुहरू आयात रोक्ने कुरा गरेनन् । सम्भावित आर्थिक सङ्कटलाई भन्दा बढ्ता ध्यमान चुनावमा दिएको देखिन्छ ।

यसैगरी, बन्द रहेका सार्वजनिक संस्थानहरू सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालनको लागि आवश्यक वातावरण बनाउने कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको छ । शर्माले जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि औजार कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, नेपाल मेटल कम्पनी, ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो, वीरगन्ज चिनी कारखाना, हेटौडा कपडा उद्योग उपयुक्त ढाँचामा सञ्चालनमा ल्याइने बताए । यी सबै संस्थानहरू लामो समयदेखि बन्द छन् ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोसाक लगाउने व्यवस्था मिलाइने उनले बताए । कृषि, खाद्यान्न, दुग्ध, औषधीजन्य, यातायात जस्ता क्षेत्रमा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थानलाई पुनसंरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व स्थापित गरी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।

यस्तै, स्थानीय तहमार्फत एक परिवारलाई १ विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउने घोषणा सरकारले गरेको छ । सरकारले धुवारहित चुल्हो प्रवर्द्धन गर्नेसहितको कार्यक्रम बजेटमा ल्याइएको छ । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षबाटै मुख्य प्रशासनिक क्षेत्र सिंहदरबारबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने र विद्युतीय चुल्हो प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा उल्लेख भएको छ ।

सरकारले सहरी क्षेत्रका गरिबलाई आपर्टमेन्ट उपलब्ध गराउने योजना ल्याएको । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो व्यवस्था गर्ने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताए ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाइने
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका छन् । संसद्मा बजेट प्रस्तुत गरिसकेपछि अर्थमन्त्रीले बजेट वक्तव्य भन्दा बाहिरबाट आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउने बताएका हुन् ।

यसअघि विभिन्न परियोजनाको लागि भन्दै पेट्रोलियम पदार्थमा थपिएको कर बजेटमा निरन्तरता दिइएको छैन । त्यसले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि घटाउन सहयोग गर्ने छ ।

शिक्षामा ७० अर्ब ५ करोड
सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि ७० अर्ब ५ करोड रकम छुट्याएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रतर्फ प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहतर्फ १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड हस्तान्तरण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

मेडिकल शिक्षाका लागि विदेशी विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन मेडिकल कलेजहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उनले बताए । सरकारले प्रधानमन्त्रीको जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यक्रम पनि बजेटमा ल्याएको छ ।

बचाउ र विरोध
सत्तापक्षका अरू नेताहरूले भने बजेटको बचाउ गरेका छन्, संघयिता अनुसारको बजेट भनेका छन् । प्रतिपक्षले चुनाव भड्काउने प्रयास भनेको छ ।

नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले बजेटमा कुनै विश्वसनीयता नभएको बताए । बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनले गेम चेञ्जर परियोजनाहरूलाई पनि कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको बताए । ‘यो बजेटमा कुनै विश्वसनीयता छैन । कार्यान्वयन गर्न ल्याएको बजेट पनि होइन । आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकेन । वित्तीय संकटहरुलाई सम्बोधन गर्न सकेन ।’ उनले भने ।

बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीलाई महत्त्वका साथ अगाडी बढाएको छ । र यो संघीयताको मर्म अनुसारको बजेट हो ।

‘विकास परियोजनाका सम्बन्धमा समेत यसले जुन उचाइका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो गर्न सकेन । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि सकेन । स्वास्थ्य बिमा प्राइभेट कम्पनीलाई दिएर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड गर्‍याे’ अधिकारीको टिप्पणी छ ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर पपुलिष्ट बजेट ल्याइएको बताए । बजेट कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुने र कुनैपनि कुरा पुरा नहुने उनको टिप्पणी छ । एमालेकै सांसद भीम रावल बजेटले उपभोग नहुने बस्तुहरू आयात रोक्ने कुरा नगरेको बताउँछन् । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने क्षमता पनि सरकारसँग नभएको उनको टिप्पणी छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुन भने बजेटको बचाउ गर्छन् । बजेटले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए । बजेटले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर लगेको उनको भनाइ छ ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीलाई महत्त्वका साथ अगाडी बढाएको बताउँछन् ।अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलनलाई पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्न जोड दिएको पनि उनको भनाई छ । बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखा परेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्य राखेको उनले बताए ।