बजेट तर्जुमा छलफलमा प्रदेश सरकारकै आलोचना, मालपोत सुधारको माग

विराटनगर । तीन तहको सरकारका बिचमा योजना तर्जुमा तथा बजेट निर्माणमा तालमेल नहुने गरेको पाइएको छ । बजेट निर्माण तथा योजना तर्जुमा गर्दा एउटा सरकार र अर्को सरकारको बिचमा समन्वय नै नहुने गरेको गुनासो स्थानीय तहबाट आएको हो ।

प्रदेश १ सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट तर्जुमा छलफल तथा अन्तरक्रियाको क्रममा सहभागी स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले बजेट तर्जुमा तथा बजेट वक्तव्यको बिचमा तालमेल नमिल्ने गरेको बताएका हुन् ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतलले संघ र प्रदेश बिच समन्वय गर्ने संयन्त्र नै नभएको बताए । उनले अहिलेको बजेट ल्ल्याउने प्रक्रियाको तालमेल नमिल्दा स्थानीय तहहरू समस्यामा परेको स्पष्ट पारे । ‘संघीयता कार्यान्वायनमा आउन भन्दा पहिला १४ तरणको योजना तर्जुमा हुन्थ्यो, उनले भने, अहिले स्थानीय तहलाई ७ चरणको भनिएको छ, त्यो चरण भनेको सबै स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा भित्रै सकिन्छ ।’ योजना तर्जुमा र बजेट बिनियोजन गर्ने व्यवस्था संवैधानिक रूपमा नै नमिलेको बताए ।

संघ र प्रदेश सरकारका बिचमा योजना निर्माण, कार्यान्वायनमा समेत समन्वय नहुने गरेको बस्नेतको तर्क छ। प्रदेशका योजनाहरू त स्थानीय तहले थाहै नपाउने गरेको उनले सुझाए । समन्वय गर्ने प्रदेश सरकारको भूमिकामाथि नै उनले प्रश्न उठाए । ‘हामीले भन्दै आएका छौँ, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्ने समय करिब २ महिनाको अन्तरमा हुनु पर्छ, उनले भने, अहिले १५ दिनको समय दिएर बजेट सार्वजनिक हुन्छ यसले निक्कै अप्ठेरो भएको छ ।’

मिक्लाजुङ गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होम पौडेलले अहिलेको तहगत बजेट सार्वजनिक गर्ने समय तालिका नै ठिक खालको नभएको बताए । बजेट तर्जुमा गर्दा पहिला स्थानीय तहको बजेट सार्वजनिक गरेर मात्र प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था ल्याउनु पर्ने बताए । अहिले पहिला संघीय सरकारको बजेट जेष्ठ १५ गते, प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गते र स्थानीय तहले असार १० गते बजेट ल्याउने व्यवस्था छ ।

‘अहिलेको बजेट सार्वजनिक गर्ने कानुनी व्यवस्थाले स्थानीय समस्या र आबश्यकताहरू ओझेलमा पर्ने गरेको छ, उनले भने, पहिला स्थानीय आबश्यकता सहितको बजेट ल्याउने, त्यसपछि प्रदेशले प्रदेशका र स्थानीयलाई समेटेर बजेट ल्याउने र अन्तिममा संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई समेटेर उनीहरूको भावना अनुसारको बजेट ल्याउने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्छ ।’ अधिकांश सहभागीले योजना निर्माण र बजेट तर्जुमाको बारेमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बारेमा तालमेल नमिलेको बताए ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले मन्त्रालयका आगामी असार १० गतेको बजेट प्रस्तुतीकरणको लागि अहिलेको अन्तिक्रिया आयोजना गरिएको बताए । यो अन्तरक्रियाले स्थानीय तहलाई पनि बजेट निर्माणमा टेवा पुग्ने उनले स्पष्ट पारे । विराटनगर सहित प्रदेश १ का १४ जिल्लामा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरिएको उनले बताए ।

स्राेतको सुनिश्चितता नभएको करिब ३० अर्बको योजनाको रकम तिर्न बाँकी रहेको जानकारी दिँदै उनले अनुमानित स्राेत संकलन नहुँदा यो समस्या देखिएको स्पष्ट पारे । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको बिचमा योजनामा दोहोरोपना आउन नदिनका लागि अन्तर्क्रिया छलफलले भूमिका खेल्ने बताए । अहिलेसम्म नभएको प्रदेश संरचनाले १४ जिल्लामा बजेट तर्जुमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्नुले निर्वाचित जनप्रतिनिधि, प्रदेश सरकार, प्रशासनका प्रमुख स्थानीय कार्यालयका प्रमुखहरूका बिचमा छलफल भई प्रदेश सरकारलाई बजेट निर्माणमा सहयोग मिल्ने बताए ।

धेरै राजश्व उठाउने कार्यालयको पीडा
कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा संघीय सरकार माताहतका कार्यालयले पनि आफ्ना समस्या सुनाएका थिए । जिल्ला मालपोत कार्यालयका प्रमुख लोकबहादुर भण्डारीले धेरै राजश्व संकलन गर्ने मालपोत कार्यालय समस्यामा हुँदा समेत कसैको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।

‘वर्षमा अर्ब भन्दा बढी राजश्व संकलन गर्ने माललपोत कार्यालयमा कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन, पंखा छैन, स्थानीय तहले हेरिदिनु पर्दैन ?’, उनको प्रश्न थियो, ‘मैले एक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड राजश्व संकलन गरेर पठाउँदा कार्यालयको बारेमा कसैले सोध्दैन ।’ धेरै राजश्व संकलन गर्ने मालपोत कार्यालयको सुदृढीकरणको लागि कसैको प्राथमिकतामा नपरेको भन्दै उनले आक्रोश पोखे ।

अहिले प्रदेश र स्थानीय तहको राजश्व संकलनको काम मात्र मालपोत कार्यालयले गरेको छ । मातपोत कार्यालयबाट संकलन हुने राजश्व मध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तह र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा बाँडफाँड हुने गरेको छ। मालपोत कार्यालय विराटनगरले गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब २४ करोड राजश्व संकलन गरेको थियो भने चालु अर्थिक वर्षमा हालसम्म ९० करोड राजश्व संकलन गरिसकेको कार्यालय प्रमुख भण्डारीले जानकारी दिए ।