नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर ओलीले सरकारमाथि उठाएका गम्भीर तीन प्रश्न

काठमाडौँ । संघीय संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारमाथि विभिन्न तीनवटा प्रश्न उठाएको छ ।

पहिलो : चुनावी वातावरण

दोस्रो : राज्य व्यवस्थाप्रति अविश्वास

तेस्रो : कुटनीतिक सम्बन्ध

चुनावी वातावरण

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमको सुरुमै ३० वैशाखमा ‘निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण स्वच्छ र भयरहित वातावरणमा स्थानीय तहको सम्पन्न’ भएको उल्लेखकाे एमालेले प्रश्न उठाएकाे हाे ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभामा नीति तथा कार्यक्रमाथिको छलफलमा भाग लिँदै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठाएका हुन् । चुनावी वातावरणबारे प्रश्न उठाउँदै ओलीले भने, ‘निर्वाचन स्वच्छ हुन सकेन, धाँधलीरहित हुन सकेन, सत्तापक्षले बूथ कब्जा गरेको ठाउँमा प्रहरी निरीह भएर बसेको छ । उम्मेदवारको घरमा बम पड्काइएको छ ।’

स्थानीय चुनावमा सत्तापक्षले पञ्चायतभन्दा बढी अत्याचार गरेको उनको टिप्पणी छ । ‘राज्यसंयन्त्रको यो तहको दुरूपयोग पञ्चायतकालमा पनि भएको थिएन, यस्तो नांगो ढंगले सत्ता कब्जै गर्ने खालको काम पञ्चायतमा पनि भएको थिएन’ उनले आरोप लगाए ।

एमालेलाई पत्तासाफ गर्ने घाेषित नीति लिएर सत्ता गठबन्धनले जनतालाई धम्क्याएको पनि उनको आरोप छ ।

‘फलानालाई भोट नदिए ‘देश दुर्घटनामा जान्छ’ भनेर निर्वाचनको समयमा जनतालाई धम्की दिइयो । यस्तो अभिव्यक्तिले जनताले द्वन्द्वकाल सम्झिए । छोराछोरी विदेशिनु परेको सम्झिए । आतंक छाएको सम्झिए । जनता थरथर काम्ने स्थिति बन्यो,’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भने ।

त्यस्तै उनले चुनावमा सत्तागठबन्धनले राज्य संयन्त्रको चरम दुरूपयोग गरेको, जनतालाई प्रलोभन बाँडेको, धम्क्याएको मात्रै नभएर ‘पैसा बाँडिएको’ गम्भीर आरोप लगाएका छन् । यसैमा जोडिएर ओलीले भने, ‘मैले सत्यमा आधारित भएर बोलेको छ, होइन भने सरकारले असत्य सावित गरोस् ।’

मतगणना पनि धाँधलीरहित हुन नसकेको उनको आरोप छ । १४ दिनसम्म पनि परिणाम आउन नसक्नुको कारण मतगणनामा गरिएको नियोजित ढिलाई भएको भएको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ ।

राज्य व्यवस्थाप्रति अविश्वास

नेपालले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्थाप्रति अविश्वास जगाउने शब्दहरू सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको भन्दै प्रमुख विपक्षीले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

‘विज्ञहरूको संयन्त्र निमार्ण गर्ने, मन्त्रालय, जिल्लाको पुनवरालोकन गर्ने, पुर्नसंरचना गर्ने, खारेज गर्ने भनेर राज्य संयन्त्रलाई अनिश्चयको संकेत दिने भनाईहरू छ । यो राज्यको कोर सिस्टमप्रतिको अविश्वास हो’, अध्यक्ष ओलीले भनेका छन् ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत नीति मार्फत ‘वैज्ञानिक आधारमा जिल्ला पुनरावलोकन गरी हिमाली र दुर्गम जिल्लाहरूमा खाद्यान्न र नुन ढुवानी गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने’ घोषणा गरेको छ ।

तर, यो घोषणा दुषित मनसायका साथ आएको अध्यक्ष ओलीको टिप्पणी छ । ‘अहिलको सरकारको कामै होइन जिल्ला पुनवरालोकन गर्ने, बेला पनि भएको छैन् गर्न पनि, सक्दैन के लेखेको यो ?’ ओलीको प्रश्न छ ।

प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले राज्य संयन्त्रमा अनिश्चियको संकेत गरेको ओलीको टिप्पणी छ । भन्छन्, ‘यो दस्तावेज देशमा स्थिरता र स्थायित्व हुन नदिने अस्थिरताका सम्वाहक शक्तिबाट अस्थिरताका चहनाका साथ बनाइएको गठबन्धनको अस्थिताकै घोषणापत्र हो ।’

कुटनीतिक सम्बन्ध

एमाले अध्यक्ष ओलीले सरकारले देशको कूटनीतिक सम्बन्धलाई अप्ठेरोमा पारेको गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

खासगरी ओलीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकार सम्बन्धी उपमन्त्री उज्रा जियाको नेपाल भ्रमणलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् । उपमन्त्री उज्रा जियालाई नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पमा पु¥याएर शरणार्थीहरूलाई उक्साउने काम नेपाल सरकारले गरेको आरोप अध्यक्ष ओलीको छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन प्रचारका क्रममा हुल्लाको लिमी पुग्दा आफूले भ्रमण अनुमति लिएको उल्लेख गर्दै उनले थपे, ‘आफ्नै देशको भ्रमण गर्दा मैले पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलको संसदीय दलको नेताले सरकारसँग अनुमति लिएको थिएँ । उपविदेशमन्त्री आएर इजाजत लिनुपर्छ कि पर्दैन ? लिनुपर्छ भने कसरी दिनुभयो ? कसको पक्षमा इजाजत दिनुभयो ? कसको विपक्षमा दिनुभयो ?’

उपमन्त्री जियाको भ्रमणमा केन्द्रीत रहेर ओलीले अनेक कोणबाट प्रश्न गरे, ‘स्कटिङ लिएर एउटा सहायक मन्त्री आउँदा गुम्बा–गुम्बामा कहाँ–कहाँ जाने ? अरे ! कस्तो छिमेक सम्बन्धप्रतिको इमान्दारिता हुन्छ कि हुँदैन ? अनुमतिबिना नेपालको छिमेक सम्बन्धलाई असर पुग्ने स्थानमा भ्रमण गर्दा सरकार के हेरेर बस्यो ?’

संविधानमा नै सन्तुलित परराष्ट्र नीति र नेपालको भूमि कुनै पनि देशका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने वाचा सरकारले भुलेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरे, ‘सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मैले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ आउनुपर्छ । नेपाल एक चीन नीतिमा छ कि छैन ? सन्तुलित, एउटाका विरुद्ध अर्कोको भूमि प्रयोग हुन नदिने नीतिमा अडिग छ कि छैन ?’

परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित र सत्ता स्वार्थमा संकुचित गरिएको ओलीको आरोप छ । ‘हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित, आवेगपूर्ण र गठबन्धनको सत्ता स्वार्थमा संकुचित बनाएको छ,’ ओलीले भने ।

परराष्ट्र नीतिमा सरकार चुकेको, सन्धि सम्झौता गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई जानकारी समेत सरकारले नदिएको उनको आरोप छ । उनले सरकारलाई छिमेकी सन्बन्धका संवेदनशीलता बुझ्न आग्रह गरे । वर्तमान सरकारलाई अस्थायी र म्यादी सरकारको संज्ञा दिँदै उनले एक चीन नीतिप्रति नेपालको प्रतिवद्धतामा छद्म नीति नलिन आग्रह गरे ।

बरु नेपाल भारत प्रबुद्ध समूह (इपिजी)को प्रतिवेदन बुझेर सार्जजनिक गर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई ओलीको आग्रह छ ।

‘नेपालका दुबै प्रधानमन्त्री बसेर निर्णय गरेर इपिजी गठन गरेर दुई पक्षीय संयन्त्र बनाएर दुई वर्ष भन्दा बढी काम गरेर तयार पारेको रिर्पोट बुझे÷बुझाइएको छैन्’ उनले थपे, ‘भनिएको छ भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझेनन् । म प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु एउटा प्रधानमन्त्रीले पहिले बुझ्नुपर्याे ।’

भारतमा प्रधानमन्त्रीले बुझ्न नमाने एकपक्षीय रूपमा भए पनि इपिजी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्रधानन्त्रीजीले बुझ्नुस् । दुबै तर्फको प्रतवेदनको सहमतिको प्रतिवेदन हो त्यो । निजी ढंगले कसैले अध्ययन गरेको विषय होइन । भारतले बुझ्दैन भनेर हुन्न, नेपालले किन बुझ्दैन ? अब त्यो बुझेर नेपाली जनतालाइ जानकारी दिनुहोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

बिआरआईको विषयमा थजोडिएर समेत ओलीले नपालको विदेश नीतिका सम्बन्धमा प्रश्न उठाएका छन् ।

‘अनेक कुराहरूको चर्चा छ यहाँ बिआरआईको किन छैन ? बिआरआइबाट प्राप्त हुने सहयोग ऋण के के हो ? त्यो चीज हामी लिन्छौं कि लिँदैनौं अहिलेको सरकारले जिब्रो नचपाई भन्नुपर्यो बिआरआई सम्बनधी हाम्रो नीति के ?’ ओलीको प्रश्न छ ।

उनी यसैम जोडिएर विदेश नीतिबारे पुनः प्रश्न गर्छन ? ‘हाम्रो फरेन पोलिसी ज्युँदै छ कि मर्यो ? हाम्रो फरेन पोलिसी यथावत छ कि घाइते भयो ? हाम्रो फरेन पोलिसी हिजोको न्युटालिटीमा छ कि छैन ? हाम्रो फरेन पोलिसी सत्ता सर्थ हो कि राष्ट्र स्वार्थमा चलिराखेको छ ? यो कुरा सम्मानीय प्रधनमन्त्रीज्यलाई आग्रह गर्न चाहन्छु स्पष्ट गरियोस् ।’

नेपाल–भारत सीमा समस्याको विषयमा पनि सरकारलाई ओलीको प्रश्न छ, ‘लिम्पयाधुरा, कालापानी, लिपुलेक नेपालको भूमि हो कि होइन ?’ आफ्नो नेतृत्वको सरकारले लिम्पयाधुरा, कालापानी, लिपुलेक समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, अब लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपालको हो कि होइन प्रधानमन्त्रीबाट हामी स्पष्ट भाषामा जवाफ चाहन्छौं ।’