कृषिलाई आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको प्रमुख सम्बाहक बनाइने

काठमाडौँ । सरकारले नयाँ राष्ट्रिय कृषि नीति तर्जुमा गरी कृषि अनुसन्धान, यान्त्रिकीकरण, व्यवसायीकरण र जलवायु अनुकुलन प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्ने भएकाे छ ।

कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी आर्थिक वृद्धिको आधारलाई बलियो बनाइने उद्देश्य स्वरूप सरकारले यस्ताे नीति सार्वजनिक गरेकाे हाे ।

यसका लागि वित्त, मौद्रिक, सिँचाइ, ऊर्जा, वन, पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, भूउपयोग क्षेत्रको नीति तर्जुमा गर्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा योगदान पुग्ने गरी सामन्जस्य गरिने सरकारले जनाएकाे छ ।

त्यस्तै, खाद्य वस्तुको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन घटाउने कार्यक्रम ल्याउने समेत सरकारले जनाएकाे छ ।

सरकारका तर्फबाट २०७९/८० काे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कृषि सुदृढीकरणका लागि वर्णशंकर (हाइब्रिड) बीउ विकास गरी बीउ बिजनमा आत्मनिर्भर हुने र जलवायु परिवर्तनलाई धान्न सक्ने स्थानीय विउको विकास गरिने सरकारकाे नीति रहेकाे बताएकी छन् । त्यस्तै, अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने उनले बताइन् ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मध्यावधि समीक्षाका अधारमा पुनःसंरचना गरी प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिले सम्भाव्य वालि विकासका लागि जोनहरुको विकास गरिने समेत सरकारकाे लक्ष्य रहेकाे छ ।

त्यस्तै, मूल्य श्रृंखलामा आधारित सामूहिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने, व्यवसायिक रबर खेतीको प्रवर्द्धन गर्न विशेष योजना ल्याइने, रासायनिक मलको आपूर्ति सुनिश्चित गरिने, गुणस्तरीय प्राङगारिक मलमा रासायनिक मलमा दिएकै अनुपादमा अनुदान उपलब्ध गराइने, धन, मकै, आलु, स्याउ, खोखर जस्ता बढी आयात हुने कृषि उपज उत्पादनका लागि प्रोत्साहित गरिने लक्ष्य समेत सरकारकाे रहेकाे राष्ट्रपतिले बताएकी छन् ।

त्यस्तै, कृषिमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने, कृषकको संरक्षण गर्ने नीति ल्याइने, कृषकले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने, कृषि तथा पशुधन बीमा गर्ने कार्यक्रम विस्तार गर्ने, उत्पादनका आधारमा कृषि अनुदान प्रवाह गर्ने, उखु किसानलाई उखु क्रसिङ भएकै सिजनमा भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइने समेत सरकारकाे नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

नेपाली कृषि उपजको गुणस्तर र मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाई आयात निरुत्साहित गरिने, क्वारेन्टाइनहरू व्यवस्थित गरिने, कृषि भण्डार, कृषि मार्ट स्थापनालाई प्रोत्साहत गरिने,
वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध गराउन आगामी वर्ष थप २२ हजार २ सय हेक्टरमा सिँचाई सुविधा विस्तार गरिने, भेरी–बबई डाइभर्सनको हेडवर्क्स र पावर हाउस निर्माण तथा सुनकोसी–मरिन डाइभर्सन निर्माण तीव्र गतिमा अघि बढाइने समेत सरकारकाे नीति छ ।

सरकारले नौमुरे, राप्ती–कपिलवस्तु डाइभर्सन, दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना, चन्द्र नहरको विकास र मर्मत र निर्माण अघि बढाइने जनाएकाे छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने बिजुलीमा थप सुविधा उपलब्ध गराइने सरकारले जनाएकाे छ ।