‘आफ्ना असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही’

काठमाडाैँ । नेकपा एमालेले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी हटाउने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको छ ।

मुलुकको आर्थिक अवस्थाका सम्बन्धमा आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमालेले अर्थमन्त्रीकै दबाबमा आफ्नो असफलता ढाक्न गभर्नरलाई कारबाही गरिएको भन्दै कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय गलत भएको आरोप लगाएको हो ।

गठबन्धन सरकारले अत्यन्त गैर जिम्मेवार ढङ्गले अहिले अर्थतन्त्रमाथि खेलबाड गरिरहेको र यसो गरेर गठबन्धनले आर्थिक स्थायित्व, विकास र सुशासन विरोधी आफ्नो सक्कली रूप देखाएको एमाले ठहर छ ।

एमालेले बाह्य क्षेत्र सन्तुलन संकटग्रस्त हुँदै गएको, देशको आयात अनियन्त्रित रूपमा बढेर आठ महिनामा करिब रु १५ खर्ब पुगिसकेको र बढ्दो आयातले उपभोग बढाउने कामबाहेक उत्पादनमा कुनै योगदान नगरेको भन्दै समयमै सोच्न सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

त्यस्तै, हाल व्यापार घाटा बढेको र अहिलेकै अवस्था कायम रहे यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा व्यापार घाटा रु २० खर्ब नाघ्ने एमालेले जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वर्तमान सरकारले चाहेको भए अर्थतन्त्र सही दिशामा जाने भए पनि त्यसो हुन नसकेको बताए ।

उनले सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साधेर नै प्रतिस्थापन बजेट ल्याएको र जसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धरासायी भएको जिकिर गरे । आफ्नै ऐनका आधारमा चल्ने स्वायत्त संस्था राष्ट्र बैंक भए पनि अर्थ मन्त्रालयले अस्वाभाविक हस्तक्षेप गरेको उनले बताए । उनले गभर्नरलाई कारबाही गरेर सरकारले अत्यन्तै निन्दनीय काम गरेको आरोप लगाए ।

त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट बनाउने समय हुन लागेका बेला राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई हटाउनु सरकारको ठूलो त्रुटि भएको बताए उनले । उनले अर्थमन्त्रीको कमजोरी लुकाउनकै लागि गभर्नरमाथि छानबिन सुरु गरिएको आरोप पनि लगाए । पाण्डेले श्रीलंकामा आर्थिक सटक आएपछि त्यहाँका अर्थमन्त्री देश छोडेर भाग्न लागेको विषय आफूले सुनेको बताउँदै नेपालमा पनि त्यसो अवस्था आउन नदिन सजक हुनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सरकार गठबन्धन बचाउन केन्द्रित हुँदा अर्थतन्त्र धरामयी हुँदा ध्यान दिन नसकेको बताए । उनले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यस्तो सम्पत्ति भित्राउन सरकार उद्धत भएको देखिएको आरोप लगाए । अर्थमन्त्रीले आफ्नो असफलता लुकाउन गर्भनरलाई निलम्बन गरेको भन्ने कुरामा शंका नरहेको उनकाे भनाई छ ।

सरकारले गत शुक्रवार गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोप लगाउँदै छानबिन गर्ने पूर्व न्यायाधीशको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाएको छ । राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार गभर्नरमाथि छानबिन थालिएपछि स्वतः निलम्बन हुने प्रावधान छ ।