कहिल्यै नसुध्रने मति

बिहीबार अचानक खबर आयो, ‘गैरसांसद रहेका व्यक्ति मन्त्री बन्दैछन् ।’

खासमा हाम्रो शासकीय चरित्र हेर्दा त्यसमा यस्तो पनि भयो होला र भनेर संशय व्यक्त गर्न पनि आवश्यक थिएन किनकि यस्ता सामान्यता गर्न नहुने काम गर्न र गर्नुपर्ने काम नगर्न हाम्रा शासकहरू ‘तँ वीर कि म वीर’को शैलीमा उत्रिन्छन् । जसको भुक्तभोगी हामी जनता छँदैछौँ । केही घण्टामा त गैरसांसदले शपथ ग्रहण गरी पद बहाली गरे नै ।

बेलुका अर्को खबर आयो, ‘सरकारले विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्‍यो ।’ खाली ठाउँमा राजदूत नियुक्त गर्नु राम्रो काम थियो तर जब बहुसङ्ख्यक पात्रहरूको नाम थाहा भयो फेरि एकपटक सरकारले सनातनी शासकीय चरित्र देखाएको पुष्टि भइहाल्यो ।

सामान्यतया कुनै काममा आलोचना सहनु परेपछि त्यस्तै काम फेरि नगर्नुपर्ने हो । एकपटक गरेकोमा माफी माग्दै पुनः नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु र त्यसको पालना गर्नुपर्ने हो । तर, त्यस्तै काम धमाधम गरिन्छ भने त्यसले तपाईं मनमौज बाटोमा अघि बढेको देखाउँछ र त्यही बाटोमा अबिछिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा हिँडिरहेका छन् हाम्रा दलहरू ।

बाहिर हुँदा उनीहरूले जति नियम कानुनका कुरा, संविधान र आचरण, सदाचार तथा सुशासनका कुरा कसैले जानेको हुँदैन तर जब शासनको आसनमा बस्छन्, उनीहरू अद्वितीय रूपमा त्यसकाे उल्लंघनमा संलग्न रहन्छन् ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्बाट सिफारिस २० जना राजदूतको सन्दर्भमा फेरि एकपटक त्यही कुरा देखियो । लामो समयसम्म सिफारिस नगरेको सरकार निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने अघिल्लो रात नाम सिफारिस गर्‍यो । तर, उही भागबन्डाका आधारमा । अर्थात्, कसलाई कति अनि कति भित्र कुन नेता वा खेमाका कति ? नेताका आफन्त, उनीहरूको सेवाका समय बिताएका वा कुनै पनि प्रकारले रिझाएकाहरूकै हालीमुहाली देखियो ।

आफैँ चेत्नु र सुध्रनुपर्ने अवस्थामा उनीहरू अझै पनि नसुध्रने अर्थात् कहिल्यै नसुध्रने प्रमाण दिन पछि परेनन् । अचम्म त अझ यो छ कि बाहिर हुन्जेल विधि र थितिका कुरा गर्ने नेताहरू आफ्ना नातागोतालाई सिफारिस गराएर पनि अझै शिर ठाडो पारेरै हिँड्छन् । यसको अर्थ उनीहरूले आम नागरिकलाई नजरअन्दाज गरेको होइन र ? सुशासन, नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी बोध र जवाफदेहिताको उल्लघंन होइन र ? जे गरे पनि नागरिक फड्के किनाराका साक्षीका रूपमा रहिरहने, थपडी बजाउने, उनीहरूलाई प्रश्न होइन अझ यो त जरुरी थियो नि भनेर समर्थन गर्ने चरित्र हुन्जेल अवस्था हुने यही नै देखियो ।

दलहरू आफैँ सुध्रने र विधिको शासनलाई पालना गर्ने भन्ने आशा गर्नु नै पनि बेकार भएको छ । अनि पदमा जाने व्यक्तिहरू पनि यतिसम्म मर्यादा भुल्न थाले कि गैरसांसद मन्त्री बन्न हुन्न भनेर कानुनी पैरवी गर्ने व्यक्ति नै मन्त्री बन्न तयार । विधिविधान र सदाचार भन्ने कुरा त कुन चरीको नाम हो ? सरकारी निकायले नै दोषी प्रमाणित गरेका व्यक्तिलाई लाभको पदमा लैजाने मात्र होइन उसका लागि कानुनी प्रावधान नै संशोधन गर्ने क्रम पनि अझै रोकिएन । कानुन बनाउने क्रममा नै फलानो व्यक्तिका लागि भनेर बनाइनुभन्दा विडम्बना अर्को के होला ?

हरेक क्षेत्र राजनीतिक भागबन्डाले आक्रान्त र जर्जर बन्दै जाँदा पनि यो क्रम रोकिएको छैन । अझ अब त भागबन्डाभन्दा एक कदम अघि बढेर घरपरिवार र नातागोताकै मान्छेलाई लाभको पदमा पुर्‍याउन पनि लाज नमान्ने जब्बर र हेपाहा प्रवृत्ति बलियो हुँदै गएको पाइन्छ । अनि अझ घातक कुरा यी सबै कामहरू लोकतन्त्र र सुशासनको नाम दिएर गर्ने गरिएको छ । यस्ता आत्मघाती काम तत्काल रोक्न जरुरी छ ।