कसरी मिलाइँदैछ गठबन्धनमा ‘शक्ति सन्तुलन’ ?

काठमाडाैँ । पाँचदलीय सत्तारुढ गठबन्धनसम्बद्ध दलहरूले आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सँगै हाेमिने भनेर नीतिगत तथा सैद्धान्तिक निर्णय लिइसकेका छन् । त्यसमा थप काम गर्नका लागि चैत २३ गते निर्वाचन तयारी तथा अनुगमन समितिसमेत बनिसकेकाे छ । नेपाली कांग्रेका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पाैडेलकाे नेतृत्वमा बनेकाे समितिकाे पहिलाे बैठक २४ गते बसिसकेकाे छ । उक्त बैठकले तालमेलबारे २६ गतेभित्र निर्णय लिन र जानकारी गराउन प्रदेश तथा जिल्लास्थित संयन्त्रलाई निर्देशन दिइसकेकाे छ । त्यसअनुरूप प्रदेश र जिल्लास्थित समितिहरूले काम गरिरहेका छन् ।

कांग्रेसभित्र शुरूमा स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनबाटै जाने कि एक्लै जाने भन्नेबारे विवाद थियाे । तर, अहिले त्याे विवाद सान्त भइसकेकाे छ । कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भनेर पटक-पटक बाेलिरहेका कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापा समितिकाे सदस्यका रूपमा छन् भने उनलाई सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय चुनाव घाेषणापत्र तयारीसम्बन्धीकाे कामसमेत दिएका छन् । यसपछि कांग्रेसभित्रकाे त्याे विवाद साम्य भइसकेकाे छ ।

तर, सिङ्गाे गठबन्धनभित्रकाे तालमेलकाे विषय भने मिलिसकेकाे छैन । शक्ति सन्तुलन मिलाएर कसरी चुनावमा हाेमिने भन्नेबारेमा गठबन्धनभित्र अहिले पनि अन्याेल नै छ । यसमा समितिले काम गर्न खाेजेपनि सकिरहेकाे छ, गर्ने प्रयत्न भने गरिरहेकाे छ । खासगरी कुन दलले कुन र कति स्थानीय तहकाे जिम्मेवारी पाउने भन्नेबारे कुरा नमिल्दा समस्या सुल्झिन नसकेकाे नेताहरू स्वीकार्छन् । समितिका एक सदस्यले भनेका छन्, ‘शक्ति सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्नेबारे समस्या देखियाे ।’

गठबन्धनमा दलहरू फुटेका र फुटेर बनेका दलहरूसमेत रहेकाेले पनि याे समस्या आएकाे नेताहरू बताउँछन् । गठबन्धनमा रहेका दलहरू एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी यसबीचमा फुटेका छन् । एमालेबाट छुट्टिएर बनेकाे एकीकृत समाजवादीले केकाे आधारमा स्थानीय तहमा दाबी पाउने भन्ने कुराले पनि पेचिलाे बनेकाे छ भने जनता समाजवादी पार्टीकाे हैसियतकाे पनि खाेजी भइरहेकाे छ । जसपाबाट महन्थ ठाकुरकाे नेतृत्वमा लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीकाे रूपमा एक समूह छुट्टिएकाे छ । यसले थप समस्या निम्त्याएकाे बताइन्छ ।

यसअघि गठबन्धनले २२ गतेसम्ममा प्रदेश तथा जिल्लास्थित समितिहरूले रिपाेर्टीङ्ग गर्ने र त्यसकाे आधारमा अहिलेकाे शक्ति सन्तुलन मिलाउने भनेकाे थियाे । तर, त्याे काम पनि राम्राेसँग हुन नसकिरहेकाे ती सदस्यले बताएका छन् । यसाे हुँदा स्थानीय निर्वाचनमा कसरी तालमेल गर्ने भन्नेबारेकाे स्पष्ट ‘माेडालिटी’ बनिसकेकाे छैन । ‘समितिले बनाउने काेसिस गरिरहेकाे छ,’ ति सदस्यले भनेका छन् ‘स्पष्ट माेडालिटी नबनिकन अघि बढ्न सकिएन ।’

यसमा समितिले शक्ति सन्तुलन मिलाउनेगरी बाँडफाँटलाई टुङ्ग्याउनेगरी काम गरिरहेकाे समितिका सदस्य देवप्रसाद गुरुङ बताउँछन् । ‘यसबारेमा गठबन्धनमा पनि छलफल भइरहेकै छ,’ उनले भने, ‘समितिमा पनि छलफल भइरहेकै छ । यसलाई टुङ्ग्याउनेगरी काम गर्ने समिति संयाेजकले बताउनुभएकाे छ । यसतर्फ हामी काम गर्नेछाैँ ।’

बढी शक्ति हासिल गर्न खाेज्दा समस्या

गठबन्धनमा तालमेलबारे स्पष्ट धारणा बनिनसकेकाे छैन । यसकाे प्रमुख समस्या नै सबै दलले बढीभन्दा बढी शक्ति हासिल गर्न खाेज्नु भएकाे समितिका सदस्यहरू नै स्वीकार्छन् । ती सदस्यले भनेका छन्— ‘सबै दलहरूलाई आफैँले बढी शक्ति आर्जन गर्ने भन्ने परेकाे छ । यसले समस्या पारेकाे छ । तर, हामी यसलाई जसरी भएपनि केही दिनमै टुङ्ग्याउँछाैँ ।’

त्यसाे त समितिका सदस्यहरू तालमेलकाे पूर्ण अधिकार भने प्रदेश तथा जिल्लास्थित समितिहरूले नै पाउने बताउँछन् । स्थानीयस्तरकाे आवश्कयताअनुसार तालमेल गर्नेगरी अघि बढ्ने समितिका सदस्य डा. वेदुराम भुसाल बताउँछन् । तर, त्याेभन्दा पहिले केन्द्रीय संयन्त्रले पनि अवस्थाकाे विश्लेषण गर्ने उनी बताउँछन् । ‘मूल अधिकार त तल्लाे तहलाई नै जान्छ । त्याेभन्दा अगाडि यहाँ पनि छलफल तथा अवस्थाहरूकाे विश्लेषण हुनुपर्छ भन्ने हाे,’ उनले भने ।

कतिपय स्थानहरूमा सहमति भइसकेकाे अवस्था छ । सहमति नभएका स्थानहरूमा शक्ति सन्तुलन मिलाउँदा मिलिसकेकाे स्थानहरू पनि भत्किनेतर्फ भने समिति सतर्क छ । भुसालले भनेका छन्, ‘एक त समय पनि कम छ । हामीले छिटाे र सबै मिल्नेगरी काम गर्ने साेचेका छाैँ । उसैगरी काम थालेका छाैँ । कमसेकम हामीले मिलिसकेका ठाउँहरूमा भने अब यसैगरी जा‌ओस् भन्ने चाहेका छाैँ ।’

कसरी बाँडफाँटचाहिँ मिलाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङले भनेका छन्— ‘सहमति खाेज्दैछाैँ । त्यसकै लागि समिति बनेकाे छ । टुङ्गिएला नि । हामी टुङ्ग्याउँछाैँ ।’

त्यसाे त कांग्रेस माथिबाटै तालमेल लाद्न चाहँदैन । उसले नीतिगत निर्णय नै गरिसकेकाे छ यसबारेमा । तर, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायतका दलहरू भने यहीँबाटै तालमेलबारे खटन गर्नुपर्नेमा मनसायमा देखिन्छन् । यसले पनि थप समस्या पार्ने निश्चित छ । एक सदस्यले भनेका छन्, ‘यही विषयले पनि अलिकति अप्ठ्याराे पार्‍याे ।’